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प्रधानमंत्री आवास योजना Prime Minister Awas Yojana (PMAY)
माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एंक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।
Hon’ble Prime Minister envisioned housing for All by 2022 when the Nation completes 75 years of its Independence. In order to achieve this objective, Central Government has launched a comprehensive mission “Housing for All by 2022”. This much awaited scheme has been launched by the Prime Minister of India, Sh. Narendra Modi on 25th June, 2015 as Pradhan Mantri Awas Yojana.
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Meeting of Advisory Committee of M.Ps. on Pradhanmantri Ujjwala Yojana

‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबद्ध सांसदों की सलाहकार समिति की बैठक

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक का विषय ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (पीएमयूवाई) था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 01 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लांच किया गया था। ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिये जाएंगे। सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने की। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबद्ध 18 सांसदों ने इस बैठक में शिरकत की। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया।

इस अवसर पर सांसदों के समक्ष ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ पर एक प्रस्तुति दी गई। सांसदों को इस योजना की विभिन्न विशेषताओं से अवगत कराया गया। सांसदों ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन के बारे में सुझाव दिये। श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सांसदों के सुझावों के लिए उनका धन्यवाद किया और इस योजना के सुगम क्रियान्वयन में उनसे सक्रिय सहयोग मांगा।


पीएमयूवाई पर पृष्ठभूमि

वित्त मंत्री ने 29 फरवरी, 2016 को दिए अपने बजट भाषण में बीपीएल परिवारों से वास्ता रखने वाली 1.5 करोड़ महिलाओं को डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान करने की घोषणा की थी। यही नहीं, बजट में घोषणा की गई थी कि इस योजना को दो और वर्षों तक जारी रखा जाएगा, ताकि 5 करोड़ परिवारों को कवर किया जा सके। ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

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Source : PIB

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