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प्रधानमंत्री आवास योजना Prime Minister Awas Yojana (PMAY)
माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एंक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।
Hon’ble Prime Minister envisioned housing for All by 2022 when the Nation completes 75 years of its Independence. In order to achieve this objective, Central Government has launched a comprehensive mission “Housing for All by 2022”. This much awaited scheme has been launched by the Prime Minister of India, Sh. Narendra Modi on 25th June, 2015 as Pradhan Mantri Awas Yojana.
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कैबिनेट ने भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

कैबिनेट ने भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
MoU+between+India+and+Germany


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को आज (22 जून, 2016) स्‍टेनबिएस जीएमबीएच सीओ. केजी फर टेक्‍नोलॉजिस्‍ट्रांसफर, जर्मनी के साथ पूंजीगत वस्‍तुओं के उपक्षेत्रों सहित विनिर्माण में तकनीकी संबंधी साधन जुटाने से संबंधित सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए जाने की जानकारी दी। इस सहमति पत्र पर 25 अप्रैल,2016 को जर्मनी के हनोवर में इंडस्‍ट्रीयल एक्‍जीबिशन हनोवर मैसे -2016 के दौरान हस्‍ताक्षर किए गए।
स्‍टेनबिएस जीएमबीएच व्‍यावहारिक औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में यूरोप का एक प्रमुख संगठन है। यह विनिर्माण में चिन्हित परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए प्रौद्योगिकी संसाधन सहभागी के रूप में कार्य करेगा। सहमति पत्र में परिकल्पित सहयोग के क्षेत्र हैं:
क) विशिष्‍ट प्रौद्योगिकियों की रूपरेखा तैयार करना,
ख) विशिष्‍ट पूंजीगत वस्‍तुओं के उपक्षेत्रों के लिए टेक्‍नोलॉजी रोड मैपिंग
ग) पूंजीगत वस्‍तुओं के समूह की प्रौद्योगिकीय स्थिति का आकलन
घ)प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों में सहयोग
ड) मौजूदा संस्‍थानों को उन्‍नत बनाना/भारत में ग्रीन फिल्‍ड संस्‍थानों की स्‍थापना और तकनीकी से संबंधित अन्‍य सहयोग एवं सहकार्य
यह सहमति पत्र भारतीय पूंजीगत वस्‍तु क्षेत्र द्वारा औद्योगिकी प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने संबंधी माध्‍यम का प्रारूप है। यह सहमति पत्र सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्‍न उपक्रमों और पूंजीगत वस्‍तु क्षेत्रों की इकाइयों को तकनीकी खामियों का पता लगाने और उन्‍हें दूर करने में स्‍टेनबिएस जीएमबीएच की क्षमताओं और विशेषज्ञता तक पहुंच बनाने के लिए मंच प्रदान करेगा।

Source : pmindia.gov.in

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