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माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एंक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।
Hon’ble Prime Minister envisioned housing for All by 2022 when the Nation completes 75 years of its Independence. In order to achieve this objective, Central Government has launched a comprehensive mission “Housing for All by 2022”. This much awaited scheme has been launched by the Prime Minister of India, Sh. Narendra Modi on 25th June, 2015 as Pradhan Mantri Awas Yojana.

13 November, 2016

सरकार ने वर्तमान छूटों में कुछ संशोधनों/अनुवृद्धि के साथ 500 एवं 1000 रुपये के नोटों की मौजूदा सीरीज को बंद करने के संदर्भ में दी जा रही छूटों की अवधि 14 नवंबर, 2016 तक बढ़ाई

सरकार ने वर्तमान छूटों में कुछ संशोधनों/अनुवृद्धि के साथ 500 एवं 1000 रुपये के नोटों की मौजूदा सीरीज को बंद करने के संदर्भ में दी जा रही छूटों की अवधि 14 नवंबर, 2016 तक बढ़ाई

पत्र सूचना कार्यालय 
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
11-नवंबर-2016

सरकार ने वर्तमान छूटों में कुछ संशोधनों/अनुवृद्धि के साथ 500 एवं 1000 रुपये के नोटों की मौजूदा सीरीज को बंद करने के संदर्भ में दी जा रही छूटों की अवधि 14 नवंबर, 2016 तक बढ़ाई; सरकार ने फिर भरोसा दिलाया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और बैंक शाखाओं तथा एटीएम में नकदी की आपूर्ति धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है 

8 नवंबर, 2016 के बाद से प्रभावी 500 एवं 1000 रुपये के उच्च मूल्य वाले बैंक नोटों की वर्तमान सीरीज के निरस्तीकरण के समय प्रथम 72 घंटों के लिए कुछ खास लेन-देन के लिए छूट प्रदान की गयी थी, जिससे कि आम जनता को कम से कम असुविधा हो। इसके बाद विभिन्न हलकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर छूट के दायरे में कुछ और लेन-देनों को शामिल किया गया।

सरकार इस निर्णय के क्रियान्वयन पर करीबी नजर रख रही है। इस मामले में विभिन्न हलकों से प्राप्त विभिन्न ज्ञापनों पर विचार करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान छूटों की अवधि निम्नलिखित संशोधनों/अनुवृद्धि के साथ 14 नवंबर, 2016 तक बढ़ा दी जाए: 

1- न्यायालय शुल्क के भुगतान को भी छूटों में शामिल किया जाएगा।

2- उपभोक्ता सहकारी भंडारों में लेन-देन के लिए ग्राहकों के पहचान पत्र की आवश्यकता होगी।

3- उपयोगिता बिलों का भुगतान बकाया एवं/अथवा मौजूदा बिलों के मामले में केवल व्यक्ति विशेषों/परिवारों तक ही सीमित रहेगा। किसी भी अग्रिम भुगतान की इजाजत नहीं होगी।

4- सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस बारे में अलग से निर्देश जारी किये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल –प्लाजा पर भुगतान को छूटों के दायरे से हटा दिया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त नकदी है। बैंक शाखाओं एवं एटीएम में नकदी की आपूर्ति धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है।

***
स्रोत : PIB

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