माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एंक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।
Hon’ble Prime Minister envisioned housing for All by 2022 when the Nation completes 75 years of its Independence. In order to achieve this objective, Central Government has launched a comprehensive mission “Housing for All by 2022”. This much awaited scheme has been launched by the Prime Minister of India, Sh. Narendra Modi on 25th June, 2015 as Pradhan Mantri Awas Yojana.

Enter your email address:


Subscribe for Latest Schemes of Government via e-mail Daily
Free ! Free ! Free!

Delivered by FeedBurner

03 November, 2016

अब प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के अंतर्गत किफायती आवासों के लिए 3 नवम्बर से आॅनलाईन आवेदन करें

शहरी गरीब व्यक्ति अब प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के अंतर्गत  किफायती आवासों के लिए 3 नवम्बर से आॅनलाईन आवेदन कर सकेंगे। भारत सरकार ने इस सम्बंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विसेज सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने संबंधित मंत्रियों श्री एम वैंकेया नायडू और श्री रवि शंकर प्रसाद की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए हैं। 

देशभर में फैले दो लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) में से लगभग 60 हजार सेंटर शहरी क्षेत्रों में हैं, जहां 3 नवंबर, 2016 से मात्र 25 रुपये प्रति आवेदन की दर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एमओयू के अनुसार सीएससी लाभार्थी को प्राप्ति रसीद भी उपलब्‍ध करायेगी, जिससे आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति जानने में मदद मिलेगी।

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
02-नवंबर-2016 

शहरी गरीब किफायती आवासों के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा कॉमन सर्विसेज सेंटर एसपीवी ने एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए


श्री एम वेंकैया नायडू और श्री रवि शंकर प्रसाद ने पहल की सराहना करते हुए कहा – इससे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को नई गति मिलेगी


आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने एक महत्‍वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के अंतर्गत सस्‍ते आवासों के लिए शहरी गरीब कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस संबंध में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विसेज सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने आज संबंधित मंत्रियों श्री एम वैंकेया नायडू और श्री रवि शंकर प्रसाद की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए।

देशभर में फैले दो लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) में से लगभग 60 हजार सेंटर शहरी क्षेत्रों में हैं, जहां 3 नवंबर, 2016 से मात्र 25 रुपये प्रति आवेदन की दर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एमओयू के अनुसार सीएससी लाभार्थी को प्राप्ति रसीद भी उपलब्‍ध करायेगी, जिससे आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति जानने में मदद मिलेगी। लाभार्थी ऑनलाइन पीएमएवाई (शहरी) के फायदे के बारे में जानकारी लेने के लिए नजदीकी सीएससी जा सकते हैं। अगर लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो सीएससी इसे पाने में लाभार्थी की मदद करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की यह प्रक्रिया ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) समर्थ है, जिसका मतलब यह है कि यह आवेदन विधिवत सत्‍यापित करने के बाद प्रस्‍तुत किया गया है।

इस अवसर पर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री एम वैंकेया नायडू ने कहा कि डिजि‍टल इंडिया मिशन देश में बदलाव ला रहा है और शहरी स्‍थानीय निकायों में स्‍वयं जाकर आवेदन करने में होने वाली कठिनाई को दूर कर सीएससी एसपीवी के सहयोग से पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत अधिक शहरी गरीबों को लाने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि जहां 2005 – 14 के दौरान 13.70 लाख शहरी गरीबों के लिए किफायती आवासों के लिए मंजूरी दी गई थी, वहीं पिछले एक वर्ष में शहरी गरीबों के लिए लगभग 11 लाख आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है और ऑनलाइन आवेदन से यह संख्‍या और बढ़ेगी।

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सीएससी डिजि‍टल इंडिया मिशन का अग्रदूत है और कौशल तथा ऑनलाइन सेवा आपूर्ति के जरिए यह समाज के विभिन्‍न वर्गों को सशक्‍त बना रहा है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव श्री अमृत अभिजात और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सीईओ श्री दिनेश त्‍यागी ने एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए।

Source : PIB

12 comments:

  1. Mi bhut greb hu muji home ke jarurat h miree help help kro

    ReplyDelete
  2. मैं बारह साल सर किराये के मकान मैं रहता हूँ और मेरी तीन बेटियां है मुझे मकान की सख्त जरूरत है प्लीज मदद कीजिये ।

    ReplyDelete
  3. मैं बारह साल सर किराये के मकान मैं रहता हूँ और मेरी तीन बेटियां है मुझे मकान की सख्त जरूरत है प्लीज मदद कीजिये ।

    ReplyDelete
  4. Mi bhut greb hu muji home ke jarurat h miree help help kro

    ReplyDelete
  5. 10 sal pehle mere papa ne makan mere chacha ko dediya

    Mere Papa ke pas koi Makan koi Jamin nhi tha
    es Karan me 10 sal se Kiraye ke Makan me rherha hun modi ji a

    ReplyDelete
  6. Sir meri maa hai Jo ki aaj nhi job Karne ke liye jaati hai mera makan b bahut purana hai Jo ki lakdi ke Gater se bana hua hai Air meri maa meri Bahan ki Saadi karna chahti hai Kekin itna paisa nahi. Hai so please help us.

    ReplyDelete
  7. me bahut gareeb hu, mere 3 betiyan he mujhe help ki bhut jarurat he

    ReplyDelete
  8. Sir na rashn kard h na ghar hai please help me

    ReplyDelete
  9. मुझे मकान की सख्त जरूरत है प्लीज मदद कीजिये ।

    ReplyDelete
  10. ANU BALA
    SIR MERI BETA OR BETI HAI OR MERE HUSBAND KUCH NHI KRTE ME RENT HOUSE ME RHTI HU MUJEI HOME KI JARURAT HAI

    ReplyDelete
  11. Adaraniy modiji, pehale to apka bahut dhanyawad ki is tarah ki yojana banane ke liye.. hamara Ghar motto aur patre ka hai.. Mai aur MERI chhoti Bahan ko Ghar banana hai.. krupaya sahyog kijiye..

    ReplyDelete