Enter your email address:


Subscribe for Latest Schemes of Government via e-mail Daily
Free ! Free ! Free!

Delivered by FeedBurner

प्रधानमंत्री आवास योजना Prime Minister Awas Yojana (PMAY)
माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एंक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।
Hon’ble Prime Minister envisioned housing for All by 2022 when the Nation completes 75 years of its Independence. In order to achieve this objective, Central Government has launched a comprehensive mission “Housing for All by 2022”. This much awaited scheme has been launched by the Prime Minister of India, Sh. Narendra Modi on 25th June, 2015 as Pradhan Mantri Awas Yojana.
.

Direct Tax Dispute Resolution Scheme- 2016 extended up to 31st January, 2017

Government extended the last date for availing the Direct Tax Dispute Resolution Scheme, 2016 up to 31st January, 2017.
Here is the notification issued on PIB.

Press Information Bureau 
Government of India
Ministry of Finance
30-December-2016
Direct Tax Dispute Resolution Scheme- 2016 extended up to 31st January, 2017

In view of the representations received from various stakeholders and for the convenience of the taxpayers, the last date for availing the Direct Tax Dispute Resolution Scheme, 2016 (the Scheme)  has been extended up to 31st January, 2017. The scheme was to close on 31st December, 2016.
           
In order to reduce the pending litigation, the Scheme was introduced by the Finance Act, 2016. The Scheme came into force from 1st June, 2016 vide notification S.O. 1902(E) dated 26th May, 2016.


The full text of the notification in this regard is available on the departmental website www.incometaxindia.gov.in.
  
*****

वित्त मंत्रालय
30-दिसंबर, 2016

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना- 2016 की अवधि 31 जनवरी, 2017 तक बढ़ाई गई 

विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभि‍वेदनों को ध्‍यान में रखते हुए और करदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, 2016 से लाभ उठाने के लिए इसकी अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2017 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले इस योजना की अवधि 31 दिसंबर, 2016 को समाप्‍त हो रही थी।

   लंबित मुकदमेबाजी कम करने के लिए यह योजना वित्त अधिनियम, 2016 के तहत शुरू की गई थी। यह योजना 1 जून, 2016 से अस्तित्व में आई। इसके लिए अधिसूचना एस.ओ. 1902 (ई) दिनांक 26 मई, 2016 को देखें।
    इस संबंध में अधिसूचना का पूरा पाठ विभाग की वेबसाइट  www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।


***
Source : PIB

No comments:

Post a Comment