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माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एंक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।
Hon’ble Prime Minister envisioned housing for All by 2022 when the Nation completes 75 years of its Independence. In order to achieve this objective, Central Government has launched a comprehensive mission “Housing for All by 2022”. This much awaited scheme has been launched by the Prime Minister of India, Sh. Narendra Modi on 25th June, 2015 as Pradhan Mantri Awas Yojana.

2018-02-01

Center announces launch of Antyodaya Mission to bring one crore households and 50 thousand village panchayats out of poverty by 2019

वित्‍त मंत्रालय

केन्‍द्र ने एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए मिशन अंत्‍योदय शुरू करने की घोषणा की 

मनरेगा को अब तक का सर्वाधिक 48 हजार करोड़ रूपये का आबंटन मिला

01 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा

प्रकाशन तिथि: 01 FEB 2017 1:52PM by PIB Delhi





केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज संसद में वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन और पर्यावरण में सुधार लाने के लिए उनसे घनिष्‍ठ सहयोग के साथ कार्य करती रहेगी, क्‍योंकि यह हमारी सरकार के लिए समझौता न करने वाला कार्यक्रम है। 2017-18 में ग्रामीण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 1,87,223 करोड़ रूपये किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। उन्‍होंने कहा कि सरकार महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए मिशन अंत्‍योदय शुरू करेगी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के हमारे संकल्‍प के समर्थन में मनरेगा को अभिमुख बनाने के लिए गंभीर प्रयास किये हैं। उन्‍होंने कहा कि 2016-17 में मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था, जिसे 2017-18 में बढ़ाकर 48,000 करोड़ रूपये किया गया है। यह मनरेगा के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। मनरेगा की सभी परिसंपत्तियों की भूसंबद्धता और उन्‍हें लोगों की जानकारी में रखने की पहल ने बेहतर पारदर्शिता स्‍थापित की है और सरकार मनरेगा कार्यों की योजना के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भी बड़े पैमाने पर उपयोग कर रही है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) निर्माण की गति 2016-17 में तेजी से बढ़कर 133 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन हो गई, जबकि 2011-14 अवधि के दौरान इसका औसत 73 किलोमीटर प्रतिदिन था। उन्‍होंने कहा कि सरकार 2019 तक पीएमजीएसवाई के तहत मौजूदा लक्ष्‍य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के लिए 2017-18 में 19,000 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। उन्‍होंने कहा कि बेघर लोगों और कच्‍चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए 2019 तक एक करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 2016-17 में किये गए 15,000 करोड़ रूपये के आवंटन को बढ़ाकर 2017-18 में 23,000 करोड़ रूपये कर दिया है। श्री जेटली ने उम्‍मीद जाहिर की कि देश के शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण का लक्ष्‍य 01 मई, 2018 तक प्राप्‍त कर लिया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना के तहत 2017-18 में 4,814 करोड़ रूपये के बढ़े हुए आवंटन का प्रस्‍ताव किया गया है।

श्री जेटली ने कहा कि सरकार ने 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटनों को बढ़ाने का प्रस्‍ताव किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और क्रेडिट सहायता योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर तीन गुना से अधिक कर दिया है। वित्‍त मंत्री ने सदस्‍यों को बताया कि सुरक्षित स्‍वच्‍छता और खुले में शौच को रोकने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने बहुत प्रगति की है। ग्रामीण भारत में स्‍वच्‍छता का दायरा अक्‍टूबर 2014 में 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। अब ऐसे गांवों को पाइप युक्‍त पानी की आपूर्ति में प्राथमिकता दी जा रही है। 

http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514419
Source: PIB

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