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माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एंक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।
Hon’ble Prime Minister envisioned housing for All by 2022 when the Nation completes 75 years of its Independence. In order to achieve this objective, Central Government has launched a comprehensive mission “Housing for All by 2022”. This much awaited scheme has been launched by the Prime Minister of India, Sh. Narendra Modi on 25th June, 2015 as Pradhan Mantri Awas Yojana.

2018-02-02

Explanation on 'Expenditure on Tax Administration' in General Budget 2018-19

वित्‍त मंत्रालय

आम बजट 2018-19  में ‘कर प्रशासन पर व्‍यय’ के बारे में स्‍पष्‍टीकरण

प्रकाशन तिथि: 02 FEB 2018 8:32PM by PIB Delhi

आम बजट 2018-19 के बजट दस्तावेजों में से एक ‘भारत सरकार पर व्‍यय’ शीर्षक के तहत ‘बजट एक नजर में’ वर्ष 2017-18 के लिए संशोधित अनुमानों (आर.ई.) और वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान (बी.ई.) के तहत ‘कर प्रशासन’ मद के सापेक्ष क्रमश: 77,747 करोड़ रुपये और 10,5541 करोड़ रुपये का व्‍यय दर्शाया गया है। यहां स्‍पष्‍ट किया जाता है कि इन अनुमानों में से वर्ष 2017-18 के आर.ई. के 61,331 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 के बी.ई. के 90,000 करोड़ रुपये वास्‍तव में ‘राज्‍यों को हस्‍तांतरण’ हैं, जो जीएसटी को लागू करने के कारण राज्‍यों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित हैं। इसका वित्त पोषण उपकर (सेस) लगाकर किया जाएगा, अत: केन्‍द्र को मिलने वाले राजस्‍व में से कोई भी राशि विशुद्ध रूप से इसके लिए व्‍यय नहीं की जाएगी। यह ‘राज्‍यों को हस्‍तांतरण’ दरअसल ‘कर प्रशासन’ पर व्‍यय का हिस्‍सा नहीं है।  



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http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514419
Source: PIB

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