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माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एंक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।
Hon’ble Prime Minister envisioned housing for All by 2022 when the Nation completes 75 years of its Independence. In order to achieve this objective, Central Government has launched a comprehensive mission “Housing for All by 2022”. This much awaited scheme has been launched by the Prime Minister of India, Sh. Narendra Modi on 25th June, 2015 as Pradhan Mantri Awas Yojana.

2018-02-09

PM आवास योजना : नोएडा में घर खरीदने वालों को इंट्रेस्‍ट सब्सिडि का फायदा नहीं

PM आवास योजना : नोएडा में घर खरीदने वालों को इंट्रेस्‍ट सब्सिडि का फायदा नहीं 

नवभारत टाइम्‍स, नई दिल्‍ली : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपने पहले घर का सपना साकार करने वाले मिडल और लो-इनकम ग्रुप के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत 2.6 लाख रुपये की इंट्रेस्ट सब्सिडी नहीं मिल पाई है। इसके पीछे कारण यह है कि यूपी की योगी सरकार ने केंद्र सरकार को जो योग्य शहरों के नाम भेजे हैं उनमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा नहीं है। सरकारी योजना के तहत छूट का इंतजार कर रहे लोगों को इसकी जानकारी शुरुआती पेमेंट और लोन मिलने के बाद हुई।

स्कीम की निगरानी करने वाले नैशनल हाउजिंग बैंक के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इंट्रेस्ट फायदा नहीं दिया जा सकता जब तक शहरी विकास मंत्रालय इन शहरों के लिए कोड जारी नहीं करता। मंत्रालय शहरों के कोड तभी जारी कर सकता है जब राज्य सरकार उसे शहरों के नाम भेजे। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक शहरों के नाम भेज चुके हैं। 

आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में इंट्रेस्ट सब्सिडी का फायदा अधिक होम बायर्स तक पहुंचाने के लिए 2 बदलाव भी किए। इस योजना के तहत 4,041 नगरों को फायदा पहुंचा, मंत्रालय ने जून में योजना का और विस्तार किया। 2011 की जनगणना के बाद बने 274 नगरों को भी योजना में शामिल किया गया। शुरुआत में यूपी से एक भी शहर का नाम नहीं भेजा गया। बाद में 3 नाम भेजे गए लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा उससे गायब थे। 

पिछले महीने केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना की गाउडलाइंस में बदलाव किए और इंट्रेस्ट सब्सिडी का कवरेज में सभी नोटिफाइड प्लानिंग और डिवेलपमेंट एरिया को शामिल किया। इसमें इंडस्ट्रीयल डिवलेपमेंट अथॉरिटीज, स्पेशल डिवेलपमेंट अथॉरिटीज और ऐसे अन्य प्राधिकरण को भी शामिल किया गया। 

औद्योगिक प्राधिकरणों को शामिल किए जाने के बावजूद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नाम नहीं भेजे गए। पीएम मोदी ने शहरी इलाकों में पहली बार घर खरीदने वाले मिडल इनकम ग्रुप के लोगों को इंट्रेस्ट सब्सिडी देने का ऐलान दिसंबर 2016 में किया था। जनवरी 2017 से यह लागू कर दिया गया था। स्कीम के तहत 6 लाख से 12 लाख रुपये की सालाना आय वाले होमबायर्स को 9 लाख के लोन पर 20 साल के लोन कम्पोनेंट पर 4% इंट्रेस्ट सब्सिडी दी जाएगी।

Read at : Navbharat Times

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