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माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एंक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास" शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।
Hon’ble Prime Minister envisioned housing for All by 2022 when the Nation completes 75 years of its Independence. In order to achieve this objective, Central Government has launched a comprehensive mission “Housing for All by 2022”. This much awaited scheme has been launched by the Prime Minister of India, Sh. Narendra Modi on 25th June, 2015 as Pradhan Mantri Awas Yojana.

2018-02-03

Smart City Mission Project in Punjab

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

अमृतसर में 3385 करोड़ रूपये के बराबर की 11 परियोजनाएं, 1899 करोड़ रूपये के बराबर की 19 परियोजनाएं और 808 करोड़ रूपये के बराबर की  25 परियोजनाएं पंजाब में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डीपीआर चरण में हैं : हरदीप पुरी

 80 वैधानिक शहरों में 2 लाख मकानों की पीएमएवाई हरियाणा मांग इंगित की गई - 1743 करोड़ रूपये की कुल निवेश परिकल्पित
 पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ में केन्द्र सरकार के शहरी विकास कार्यक्रमों  की समीक्षा

प्रकाशन तिथि: 03 FEB 2018 7:07PM by PIB Delhi

केन्द्रीय अवास एवं शहरी मामले राज्य मंत्री (स्वंतत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब एवं हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री  क्रमशः श्री नवजोत सिंह सिद्दू एवं श्रीमती कविता जैन, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार श्री परिमल राय और दोनों राज्यों तथा चंडीगढ के केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य सचिव की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ के केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के शहरी विकास मिशनों की प्रगति की समीक्षा की।

‘शहरी एवं विकास मामले मंत्रालय’ के प्रमुख मिशनों की प्रगति प्रदर्शित करती है कि जहां इन राज्यों ने शहरी विकास के लिए विभिन्न् योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु कई कदम उठाए हैं, इन सभी राज्यों में और बेहतर करने की क्षमता है। भारत सरकार के कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कृषि व्यवसाय के हब के रूप में इन राज्यों का आकर्षण और अधिक बढ़ायेगा तथा राज्यों के नागरिकों के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि करेगा। श्री हरदीप पुरी ने यह भी बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार के प्रबंधन दृष्टिकोण में सहकारी संघवाद का सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया गया है। इन सभी मिशनों में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय राज्यों द्वारा तैयार राज्य योजनाओं का अनुमोदन करता है एवं केंद्रीय सहायता जारी करता है। अंतिम परियोजना अनुमोदनों समेत निर्णय निर्माण के सभी निर्माण राज्य सरकारों के हाथों में ही होता है, जिससे राज्यों को अधिक लचीलापन उपलब्ध होता है।

विभिन्न मिशनों के तहत प्रत्येक राज्य के लिए प्रगति के कुछ विशिष्ट विवरण इस प्रकार है:-

1. पंजाब

2.1)  अटल पुर्नद्धार एवं शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत)

      अमृत के तहत राज्य शहरी क्षेत्रों में जल के सार्वभौमिक कवरेज पर फोकस कर रहा है और 4.6 लाख नए मकान कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।  इसने पहले ही 1.45 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं और अनुमोदित कार्य योजना का 36 प्रतिशत जलापूर्ति एवं 61 प्रतिशत सीवरेज की दिशा में लक्षित है। राज्य से 1708 करोड़ रू. की बराबर की डीपीआर की तैयारी पूर्ण करने का आग्रह किया गया था।



1.II)  स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)

      पंजाब का लक्ष्य अक्तूबर, 2018 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने का है। बहरहाल 164 में से अभी तक केवल 61 यूएलबी ही ओडीएफ घोषित किए गए हैं। राज्य ने इसमें तेजी लाने पर सहमति जताई है। राज्य को उत्पादित होने वाले सभी अविशिष्ट को प्रसंस्कृत करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

III)   स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)

      पंजाब में 3 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया है जिनके नाम हैं अमृतसर, जालंधर एवं लुधियाना। इन सभी तीनों शहरों में डीपीआर की तैयारी प्रगति पर है। अमृतसर में 3385 करोड़ रूपये के बराबर की 11 परियोजनाएं, 1899 करोड़ रूपये के बराबर की 19 परियोजनाएं और 1898 करोड़ रूपये के बराबर की 19 परियोजनाएं पंजाब में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डीपीआर चरण में हैं।

1.IV)    हैरिटेज सिटी-अमृतसर

      रामबाग गार्डन में सुधार, गोलबाग में सुधार, अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह पैनोरमा की बेहतरी के लिए परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

 1.V) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

      पीएमएवाई के तहत राज्य में 163 शहरों में लगभग साढ़े तीन लाख मकानों की मांग इंगित की गई है। कुल निवेश 1182 करोड़ रूपये की परिकल्पित है जिसमें केंद्र की सहायता 597 करोड़ रू. की है। 64 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता संवितरित कर दी गई है।

पीएमएवाई की केंडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (शहरी) के तहत 838 लाभार्थियों ने 16.81 करोड़ रू. की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया है।

हरियाणा
अटल पुर्नद्धार एवं शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत)
  अमृत के तहत राज्य का मिशन अवधि के आखिर तक 2.74 लाख नए नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जिसके द्वारा यह हरियाणा की समस्त शहरी आबादी को पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। 80 हजार कनेक्शन पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अनुमोदित कार्ययोजना का 23 प्रतिशत जल आपूर्ति एवं 53 प्रतिशत सीवरेज की दिशा में लक्षित है।

1.II)  स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)

 हरियाणा एक प्रमाणित ओडीएफ राज्य है और इस उपलब्धि के लिए राज्य की सराहना किए जाने की आवश्यकता है।

III)   स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)

  हरियाणा में दो स्मार्ट सिटी का चयन किया गया है जिनके नाम हैं करनाल और फरीदाबाद। दोनों ही नगरों में कार्यान्वित की जाने वाली स्मार्ट परियोजना का चयन कर लिया गया है। 2342 करोड़ रू. की 60 परियोजनाओं का अनुमोदन हो चुका है और वे डीपीआर/टेंडरिंग चरण में हैं।



V) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

पीएमएवाई के तहत राज्य में 80 वैधानिक शहरों में लगभग साढ़े तीन लाख मकानों की मांग इंगित की गई है। कुल निवेश 1743 करोड़ रू. परिकल्पित है जिसमें केंद्रीय सहायता 375 करोड़ रू. की है।

पीएमएवाई की केंडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (शहरी) के तहत 1016 लाभार्थियों ने 1892 करोड़ रू. की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया है।

1. चंडीगढ़ का केंद्रशासित प्रदेश

2.1)  अटल पुर्नद्धार एवं शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत)

      अमृत के तहत यह केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) शहरी क्षेत्रों में जल के सार्वभौमिक कवरेज पर फोकस कर रहा है और इसका प्रस्ताव 13 हजार नए गृह कनेक्शन उपलब्ध कराने का है। अनुमोदित कार्य योजना का 35 प्रतिशत जलआपूर्ति की दिशा में है तथा 64 प्रतिशत सीवरेज की दिशा में है।

1.II)  स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)

      चंडीगढ़ (यूटी) एक प्रमाणित ओडीएफ नगर है और इससे नगर ने एकल परिवार शौचालय (आईएचएचएल) के लिए मिशन लक्ष्य का 100 प्रतिशत हासिल कर लिया है।

III)   स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)

      6274 करोड़ रू. की बराबर की 70 परियोजनाएं अनुमोदित हो चुकी है और नगर के लिए 196 करोड़ रू. की बराबर की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है।

IV) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

यूटी प्रशासन ने पीएमएवाई के तहत 12900 मकानों के लिए मांग इंगित की है। पीएमएवाई की केंडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (शहरी) के तहत 35 लाभार्थियों ने 0.68 करोड़ रू. की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया है।

राज्य सरकार शहरी घरविहीनों का सर्वेक्षण कराएगी तथा त्वरित गति से शहरी घरविहीनों के लिए आश्रयस्थलों का प्रावधान करेगी।

                                     *****
Source: PIB

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