2019-07-07

केन्द्रीय बजट में मेक इन इंडिया पर विशेष ध्यान, खुदरा व्यापारियों और लघु उद्यमियों के लिए अनेक योजनाएं

केन्द्रीय बजट में मेक इन इंडिया पर विशेष ध्यान, खुदरा व्यापारियों और लघु उद्यमियों के लिए अनेक योजनाएं
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इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में 'मेक इन इंडिया' पर विशेष ध्यान के​न्द्रित किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवम् मध्यम क्षेत्र के उद्योगों (एमएसएमइ) के विकास हेतु अनेक प्रस्ताव लाये गये हैं।

सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवम् मध्यम क्षेत्र के उद्योगों (एमएसएमइ) के लिए सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने हेतु एक समर्पित आनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक 1 करोड़ तक की ऋण सहायता मात्र 59 मिनट के अंदर उपलब्ध कराने का योजना पेश की है। ब्याज माफी योजना (इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम) के तहत वित्तीय वर्ष 2019—20 में सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमइ को नये अथवा पुराने ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्याज माफी के लिए 350 करोड़ की राशि का फण्ड आवंटित किया गया है।

लोकसभा में केन्द्रीय बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने एक नई योजना प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत 1.5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले सभी खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों तक पेंशन योजना का विस्तार किया है। 
इस योजना में नामांकन के लिए केवल आधार और एक बैंक खाते की आवश्यकता होगी और शेष केवल सेल्फ डिक्लरेशन ही पर्याप्त होगा। 

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