All about Pradhan Mantri yojana and other government schemes in India.

Raksha Mantri has launched Naval Innovation and Indigenisation Organisation (NIIO)

Raksha Mantri has launched Naval Innovation and Indigenisation Organisation (NIIO)


Ministry of Defence has launched the Naval Innovation and Indigenisation Organisation (NIIO) through online webinar. The NIIO is a three-tiered organisation. Naval Technology Acceleration Council (N-TAC) will bring together the twin aspects of innovation and indigenisation and provide apex level directives.

Prime-Minister-Scheme

Ministry of Defence
Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Launches Naval Innovation and Indigenisation Organisation (NIIO)
13 AUG 2020

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh launched the Naval Innovation and Indigenisation Organisation (NIIO) through an online webinar. Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath and other dignitaries were also present at the event.

The NIIO puts in place dedicated structures for the end users to interact with academia and industry towards fostering innovation and indigenisation for self-reliance in defence in keeping with the vision of Atmanirbhar Bharat.

The NIIO is a three-tiered organisation. Naval Technology Acceleration Council (N-TAC) will bring together the twin aspects of innovation and indigenisation and provide apex level directives. A working group under the N-TAC will implement the projects. A Technology Development Acceleration Cell (TDAC) has also been created for induction of emerging disruptive technology in an accelerated time frame.

The Draft Defence Acquisition Policy 2020 (DAP 20) envisages Service Headquarters establishing an Innovation & Indigenisation Organisation within existing resources. Indian Navy already has a functional Directorate of Indigenisation (DoI) and the new structures created will build upon the ongoing indigenisation initiatives, as well as focus on innovation.

During the launch event, the Indian Navy signed Memorandums Of Understanding (MoUs) with:-

  1. Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA);
  2. Raksha Shakti University (RSU), Gujarat;
  3. Maker Village, Kochi; and
  4. Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM).

An online discussion forum for engaging domestic industry and academic institutes has been created in partnership with RSU and was launched during the webinar.

A compendium of Indian Navy’s Indigenisation perspective plans titled ‘SWAVLAMBAN’ was also released on the occasion.

Launch-of-Naval-Innovation-and-Indigenisation-Organisation

Source: PIB
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COVID-19 Report Update of Active and Recovery Case of 13th August 2020

COVID-19 Report Update of Active and Recovery Case of 13th August 2020


Corona case update report released on Press Information Bureau today. Today record highest recovery on single day at 56,383 registered in the last 24 hours. Total Recoveries nearly 17 lakhs; Recovery rate crosses 70%. On a continuous slide, case Fatality Rate further improves to 1.96%. Active Cases (6,53,622) have reduced and currently are only 27.27% of the total positive cases. Union Government has distributed more than 3.04 crore N95 masks and over 1.28 crore PPE kits to States/UTs/Central Institutions, free of cost. India conducts a record high of more than 8.3 lakh tests in a single day; More than 2.68 crore samples tested as on today.

PIB Headquarters
PIB’S DAILY BULLETIN ON COVID-19
13 AUG 2020


Daily-Bulletin-of-COVID-19

(Contains Press releases concerning Covid-19, issued in last 24 hours, inputs from PIB Field Offices and Fact checks undertaken by PIB)

Today-Report-of-COVID-19

Today-Report-of-COVID-19

State-wise-Report-of-COVID-19

India posts highest ever single day recoveries of 56,383 in a single day, Total recoveries nearly 17 lakhs; On a continuous slide, Case Fatality Rate further improves to 1.96%

India touched another peak of highest ever single day recoveries of 56,383 in a single day. With this number, the total recovered COVID-19 patients have touched nearly 17 lakh (16,95,982) today. The concerted, focused and collaborative efforts of the Centre and the State/UT governments along with support of lakhs of frontline workers have ensured the successful implementation of TESTING aggressively, TRACKING comprehensively & TREATING efficiently. While the Recovery Rate has crossed 70% (70.77% today), the case mortality among COVID patients has further regressed to 1.96%, and steadily declining. The record high recoveries have ensured that the actual caseload of the country which is the Active Cases has reduced and currently is only 27.27% of the total positive cases. The recoveries exceed the active cases (6,53,622) by more than 10 lakh.


Union Govt reaches the landmark of distributing more than 3 Cr N95 Masks to States; More than 1.28 Cr PPEs and 10 cr HCQ distributed Free of Cost by Central Government

In the relentless work of State/UT governments for containmentand management of COVID-19, the Union Government has been providing medical supplies free of cost to them to supplement their efforts. Most of the products supplied by Government of India were not being manufactured in the country in the beginning. The rising global demand due to the pandemic resulted in their scarce availability in the foreign markets. With the combined efforts of Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), Ministry of Textiles and Ministry of Pharmaceuticals, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DRDO and others, the domestic industry has been encouraged and facilitated to manufacture and supply essential medical equipment like PPEs, N95 masks, ventilators etc., during this period. As a result, resolve for ‘Atmanirbhar Bharat’ and ‘Make in India’ has been strengthened and most of the supplies made by the Union Government are domestically manufactured. Since 11th March 2020, the Union Government has distributed more than 3.04 crore N95 masks and more than 1.28 crore PPE kits to States / UTs / Central Institutions, free of cost. Also, more than 10.83 crore HCQ tablets have been distributed to them. In addition, 22533 ‘Make in India’ ventilators have been delivered to various States / UTs / Central Institutions. The Centre is also ensuring their installation and commissioning.


India conducts a record high of more than 8.3 lakh tests in a single day; More than 2.68 crore samples tested as on today; Tests Per Million (TPM) jumps to 19,453

Crossing the 8 lakh/day milestone of tests in a single day, India has registered a record high of 8,30,391 tests conducted in the last 24 hours in India. In pursuance of the “Test, Track and Treat” strategy, India is geared up to reach the testing capacity of 10 lakh tests per day. The week-wise average daily tests conducted saw a sharp increase from around 2.3 lakh in the first week of July 2020 to more than 6.3 lakh in the current week.With a record high more than 8 lakh tests done in the last 24 hours, the cumulative testing as on date has jumped to 2,68,45,688 crore. The Tests Per Million has seen a sharp increase to 19453. From merely one lab in January 2020, the country is today enriched by 1433 labs with 947 in the government sector and 486 private labs.


Prime Minister NarendraModi launches platform for “Transparent Taxation - Honouring the Honest”

Prime Minister Shri Narendra Modi launched a platform for “Transparent Taxation - Honouring the Honest” today through video conferencing.Speaking on the occasion he said that the process of Structural Reforms in the country has reached new heights today. The Prime Minister said the platform of “Transparent Taxation - Honouring the Honest, has been launched to meet the requirements of the 21st century taxation system. He elaborated that the platform has major reforms like Faceless Assessment, Faceless Appeal and Taxpayers Charter. He said that Faceless Assessment and Taxpayers Charter have come into force from today while the facility of faceless appeal will be available for citizens across the country from 25th September i.e. DeenDayalUpadhyay's birth anniversary. The new platform apart from being faceless is also aimed at boosting the confidence of the taxpayer and making him/her fearless. The PM said that the focus of the Government in the last six years has been “Banking the Unbanked, Securing the Unsecured and Funding the Unfunded” and that the platform of “Honouring the Honest” is in the similar direction. The Prime Minister praised the role of honest taxpayers in nation building and said that making the lives of such taxpayers easy is the responsibility of the government. The Prime Minister said that the latest laws reduced the legal burden in the tax system where now the limit of filing cases in the High Court has been fixed at up to 1 crore rupees and up to 2 crores for filing in the Supreme Court. Initiatives like the 'Vivaad Se Vishwas' Scheme pave the way for most of the cases to be settled out of court. Prime Minister said that the tax slabs have also been rationalised as a part of the ongoing reforms where there is zero tax upto an income of 5 lakh rupees, while the tax rate has reduced in the remaining slabs too. He said India is one of the countries with lowest Corporate Tax in the World.


Text of PM’s address at the Launch of ‘Transparent Taxation- Honoring the Honest’


India ranks first in number of organic farmers and ninth in terms of area under organic farming

The growth story of organic farming is unfolding with increasing demand not only in India but also globally. In a world battered by the COVID pandemic, the demand for healthy and safe food is already showing an upward trend and hence this is an opportune moment to be captured for a win-win situation for our farmers, consumers and the environment.India ranks first in number of organic farmers and ninth in terms of area under organic farming. Sikkim became the first State in the world to become fully organic and other States including Tripura and Uttarakhand have set similar targets. North East India has traditionally been organic and the consumption of chemicals is far less than rest of the country. Similarly the tribal and island territories are being nurtured to continue their organic story.


INPUTS FROM FIELD OFFICES

  • Maharashtra : The state reported 12,712 new Covid cases, and 13,804 recoveries on Wednesday, leaving 1.47 lakh active cases. More than 3.81 lakh people have been cured in Maharashtra, even though the state also accounts for highest death toll at 18,650.Indian Medical Association has urged Maharashtra Govt to review notification on Covid-19 hospital fees. IMA's Maharashtra unit says the rates mentioned under Mahatma Phule Jan ArogyaYojana scheme ranging from ₹4,000 to ₹9,000 per day for the Oxygen beds, ICU without Ventilators and ICU with Ventilators are not really enough for the treatment of serious Covid patients.
  • Goa : Chief Minister PramodSawant has said that Goa has a higher number of Covid-19 cases because the rate of testing in the state is the highest in the country. Goa carries out 90,000 tests per million population, far ahead of Delhi, which has a testing rate of 65,000 per million. Goa has 3,194 active cases as on date.
  • Rajasthan : State’s healthcare facilities received a major boost as the Government has procured 1,300 new ventilators for Covid-19 patients. Rajasthan has 13,630 active cases.
  • .Chhattisgarh : With 438 more people, including the wife of a former chief minister Dr.Raman Singh testing positive for coronavirus in Chhattisgarh on Wednesday, the case count in the state rose to 13,498.  Of the fresh cases, 154 were reported from Raipur district, 55 from Rajnandgaon, 41 from Raigarh, 29 from Durg, 26 from Bastar among others.
  • Kerala:   Two Covid-19 deaths have been reported today taking the toll to 128. 41 prisoners of Central jail Thiruvananthapuram have been tested positive today. 25 more positive cases have been reported in the capital till noon in the rapid antigen tests being carried out. The government has granted permission to conduct Covid-19 tests in private labs without prescription of a doctor. Meanwhile, Police have been removed from task of demarcating containment zones and the power has been given to Disaster Management Authority. 1,212 new cases & 880 recoveries were reported in the state yesterday. As many as 13,045 patients are undergoing treatment and a total of 1.51 lakh people are under observation.
  • Tamil Nadu: Covid-19 toll crosses 100 in Puducherry with six more deaths, 305 fresh cases recorded; total cases reach 6680 and number of active cases in the UT is 2750 as on today.Tamil Nadu govt bars VinayakaChaturthi rallies this year over Covid-19 fears. After almost a month of an alarming surge in Covid-19 cases in Madurai, the numbers of fresh cases, and active cases and positivity rate came down in the last couple of weeks in the district. 5871 new cases, 5633 recoveries & 119 deaths reported in the State yesterday. Total cases: 3,14,520 ; Active cases: 52,929; Deaths: 5278;  Discharges: 2,56,313; Active cases in Chennai: 10,953.
  • Karnataka:The positivity rate in Bangalore city dipped from 24% in July to 18% in August according to data analysed by BBMP Covid war room. Meanwhile BBMP warned private hospitals of blocking of unused beds. Admission for first PUC started from today. A total of 7883 new Covid cases reported in state yesterday which is the highest in a single day.   7034 discharges & 113 deaths were also reported yesterday. Total cases: 1,96,494;  Active cases: 80,343; Total Deaths: 3510; Discharges: 1,12,633.
  • Andhra Pradesh:State government sets up coronavirus helpline centre to assist people with precautionary measures. It will also provide telemedicine, 104 call centre details. State issues guidelines framed for Muharram celebrations amid Coronavirus.  Secretary, Minority Welfare Department, made it clear that devotees must abide by the Covid-19 rules which would be in force for ten days from August 20. 9597 new cases, 6676 discharges and 93 deaths were reported yesterday in the State. Total cases: 2,54,146; Active cases: 90,425; Discharges: 1,61,425; Deaths: 2296.
  • Telangana: Hyderabad-based generic drug manufacturer MSN Group on Thursday announced the launch of an affordable version of anti-viral drug Favipiravir, being marketed under the brand name ‘Favilow’, for Covid-19 positive patients with mild and moderate symptoms.1931 new cases, 1780 recoveries & 11 deaths reported in the last 24 hours; out of 1931 cases,  298 cases reported from GHMC. Total cases: 86,475; Active cases: 22,736; Deaths: 665; Discharges: 63,074. Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC), the virus hotspot in the state, witnessed a considerable dip in the number of fresh infections.
  • Arunachal Pradesh: Arunachal Pradesh recorded 103 fresh Coronavirus cases in last 24 hours.  The tally of active cases reached 768 in the state while 1659 patients discharged from hospitals after recovery.Of the new cases in Arunachal Pradesh, Lohit led the caseload with 37 cases, followed by East Kameng with 22 cases and 10 came from Itanagar Capital Region.
  • Assam: In Assam during the last 24 hours 143,109 COVID-19 tests have been conducted. This takes the total test conducted in Assam to a record high of 1573800.
  • Manipur: In Manipur with 41 new cases and 78 recoveries, the recovery rate rises to 56 percent. There are 1739 active cases in the state.
  • Mizoram: 13 recovered COVID-19 patients discharged in Mizoram today. The number of active cases reached to 306 in the state while 343 have been discharged so far.Mizoram government has decided to ramp up testing ratio, 10000 RAT kits will be purchased for the same.
  • Nagaland: In Nagaland the Dimapur Urban Council which has 23 wards under its jurisdiction has asked all its federation members to refrain from troubling or harassing frontline workers.
  • Sikkim: In Sikkim only two positive cases reported today. Total active cases in the State as of today  is 349 and cured & discharged 581.


FACT CHECK

Fact-Check

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Source: PIB
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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना : सम्पूर्ण जानकारी (हिंदी)

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना : सम्पूर्ण जानकारी (हिंदी)


स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा, के तहत स्ट्रीट वेंडर्स का स्वावलंबन "आत्मनिर्भर भारत" के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गयी. इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स के व्यापारियों को अपना व्यापार शुरू करने के लिए 10,000 रूपये तक का लोन दिया जाता है. 

Prime-Minister-Scheme

"कोरोना वैश्विक महामारी की अभूतपूर्व स्थिति में देश ने, हमारे गरीब भाई-बहनों ने, विशेषकर रेहड़ी-ठेला-पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथियों ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अद्भुत संयम और संघर्ष-शक्ति दिखाई है। उनके आर्थिक हितों के लिए, उन्हें ताकतवर बनाने के लिए हम सतत और समग्र प्रयास कर रहे हैं।" 
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

 1. पृष्ठभूमि

पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये पथ विक्रेता शहर में रहने वाले लोगों के घरों तक किफायती दरों पर वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन पथ विक्रेताओं को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों/सन्दर्भ में वेंडर, खोमचे वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वाले इत्यादि नामो से जाना जाता है। इन पथ विक्रेताओं द्वारा बेचीं जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, तैयार स्ट्रीट फ़ूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, वस्त्र, परिधान, जूते-चप्पल, शिल्प से बने सामान, किताबें/लेखन सामग्री आदि शामिल होती है। इन सेवाओं में नाई की दुकाने, मोची, पान की दुकाने, लौंड्री सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। कोविड-19 महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉक डाउन से पथ विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये प्रायः कम पूंजी से कार्य करते हैं और लॉक डाउन के दौरान शायद इनकी पूंजी समाप्त हो गयी होगी। इसलिए इन पथ विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) हेतु ऋण की अति आवश्यकता है।

2. उद्येश्य

यह केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जो निम्नलिखित उद्येश्यों की पूर्ति के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्ण वित्त-पोषित है:

(1) रु.10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सहायता।
(2) नियमित पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करना।
(3) डिजिटल लेन-देनको बढ़ावा देना।

इस स्कीम से पथ विक्रेताओं को उपरोक्त उद्येश्यों से परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ बढाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।

3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पात्रता

यह स्कीम केवल उन्ही राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने पथ विक्रेता (पथ विक्रेता की आजीविका और विनियमन की सुरक्षा) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नियम और स्कीम अधिसूचित की है। तथापि, मेघालय, जिसके पास खुद का राज्य पथ विक्रेता अधिनियम है, के लाभार्थी भी इसमें भागीदारी कर सकते हैं।

4. लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड 

यह स्कीम 24 मार्च, 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे सभी पथ विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी :

(1) ऐसे पथ विक्रेता जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग/पहचान पत्र है।
(2) ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वेक्षण में चिन्हित कर लिया गया है परन्तु सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।

ऐसे विक्रेताओं को अनंतिम सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग (प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग) आईटी आधारित प्लेटफार्म के माध्यम से सृजित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे ऐसे विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग एवं पहचान पत्र तत्काल एवं एक माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से जारी करें।

(3) ऐसे पथ विक्रेता जो शहरी स्थानीय निकाय आधारित पहचान सर्वेक्षण में छूट गए थे अथवा जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् बिक्री का कार्य शुरू कर दिया है एवं जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय/टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ़ रिकमेन्डेशन) जारी कर दिया गया है।
(4) ऐसे विक्रेता जो आस-पास के विकास/परिनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमा के भीतर बिक्री कर रहे हैं और जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय/टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ़ रिकमेन्डेशन) जारी कर दिया गया है।

5. सर्वेक्षण में छूटे हुए/आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बंधित लाभार्थियों की पहचान 

श्रेणी 4 (3) और (4) से सम्बंधित विक्रेताओं की पहचान करते समय शहरी स्थानीय निकाय/टीवीसी सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ़ रिकमेन्डेशन) जारी करने हेतु निम्न में से किसी भी दस्तावेज पर विचार कर सकती है।

(1) लॉक डाउन अवधि के दौरान एककालिक सहायता प्रदान करने के लिए कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गयी विक्रेताओं की सूची, अथवा
(2) आवेदक के पहचान के सत्यापन के पश्चात् ऋणदाता की सिफारिश के आधार पर सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ़ रिकमेन्डेशन) जारी करने के लिए प्रणाली सृजित अनुरोध शहरी स्थानीय निकायों/टाउन वेंडिंग कमिटी को भेज दिया गया है, अथवा
(3) पथ विक्रेता संघों के साथ सदस्यता का ब्यौरा, अथवा
(4) विक्रेता के पास बिक्री के उसके दावे की पुष्टि के सम्बन्ध में उपलब्ध दस्तावेज, अथवा
(5) स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) इत्यादि सहित शहरी स्थानीय निकाय/टीवीसी द्वारा कराई गयी स्थानीय जांच की रिपोर्ट।

इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से शामिल कर लिया गया है, ऐसे विक्रेताओं की पहचान के लिए कोई अन्य वैकल्पिक उपाय भी अपना सकते हैं।
6. ऐसे विक्रेता, जो कोविड-19 के कारण अपने निवास स्थान पर लौट गए हैं

कुछ चिन्हित/सर्वेक्षित या अन्य विक्रेता, जो शहरी क्षेत्रों में विक्रय/फेरी लगाने का कार्य कर रहे थे, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि से पूर्व या उसके दौरान अपने मूल निवास स्थान पर चले गए हैं। परिस्थितियों के सामान्य होने के पश्चात् ऐसे विक्रेताओं की वापसी और अपना व्यापार दोबारा आरम्भ करने की संभावना है। ये विक्रेता, चाहे ग्रामीण/परि-नगरीय क्षेत्रों से हों या शहरवासी हों, वे ऊपर दिए गए पैरा 4 एवं 5 में उल्लिखित लाभार्थियों की पहचान के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार अपनी वापसी पर ऋण के पात्र होंगे।

7. डाटा को सार्वजानिक करना

मंत्रालय/राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइट और इस उद्येश्य के लिए विकसित किये गए वेब पोर्टल पर चिन्हित पथ विक्रेताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय-वार सूची उपलब्ध कराई जाएगी। 

8. उत्पाद का संक्षिप्त विवरण

शहरी पथ विक्रेता एक वर्ष की अवधि के लिए रु.10,000 तक के कार्यकारी पूंजी (डब्ल्यूसी) ऋण प्राप्त करने और ऋण वापसी मासिक किस्तों में करने के पात्र होंगे। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा।

समय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता संवर्धित सीमा वाले अगले कार्यकारी पूंजी ऋण के पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व ऋण वापसी करने पर विक्रेताओं पर कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

8.1 ब्याज दर

अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सहकारी बांको और एसएचजी बैंकों के मामले में, ये दरें उनकी प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार ही होंगी।

एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई इत्यादि के मामले में, ये ब्याज दरें सम्बंधित ऋणदाता श्रेणी के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत शामिल न किये गए एमएफआई (गैर एनबीएफसी) तथा अन्य ऋणदाता श्रेणियों के सम्बन्ध में, स्कीम के तहत ब्याज दरें एनबीएफसी-एमएफआई के लिए वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

8.2 ब्याज सब्सिडी

इस स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता, 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी की राशि उधारकर्ता के खाते में त्रैमासिक रूप से जमा की जाएगी। ऋणदाता प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए ब्याज सब्सिडी के दावे त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। उन्ही उधारकर्ता के खतों के सम्बन्ध में सब्सिडी पर विचार किया जाएगा जो सम्बंधित दावों की तिथि को मानक (वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-एनपीए) हैं और उन महीनों के दौरान जब सम्बंधित तिमाही में खाता मानक बना रहा हो।

यह ब्याज सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध है। यह सब्सिडी प्रथम और बाद के उस तिथि तक वर्धित ऋणों के लिए उपलब्ध होगी।

पूर्व भुगतान के मामले में, सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में जमा की जाएगी।

8.3 विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना

यह स्कीम कैश बैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी। इस तरह से किया गया लेनदेन उनकी भविष्य की ऋण जरुरतों को बढाने के लिए विक्रेताओं के क्रेडिट स्कोर का सृजन करेगा। पे-टीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेज़न पे, फ़ोन पे आदि जैसे डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स और ऋण प्रदाता संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग ऑनबोर्ड पथ विक्रेताओं के डिजिटल लेनदेनों हेतु किया जाएगा। ऑनबोर्ड विक्रेताओं को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार 50 रूपये - 100 रूपये की रेंज में मासिक नकदी वापसी का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(1) प्रति माह 50 योग्य लेनदेन पर रु.50
(2) प्रति माह अगले 50 अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर रु.25 (यानी की 100 योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को रु.75 प्राप्त होंगे)
(3) प्रति माह उससे आगे 100 अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर रु.25 (यानी की 200 योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को रु.100 प्राप्त होंगे)

यहाँ कम से कम रु.25 के डिजिटल प्राप्ति या भुगतान, को योग्य लेनदेन माना जाएगा।

रु.10,000 के ऋण पर 24 प्रतिशत की ब्याज दर, 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी तथा प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त की गयी कैशबैक की अधिकतम राशि की EMI का उदहारण अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

9. ऋण कौन दे सकता है?

अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफसी), सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी), माइक्रो वित्त संस्थाएं (एमएफआई) और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित एसएचजी बैंक जैसे स्त्री निधि आदि। ऋण प्रदाता संस्थाओं को उनके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं अर्थात बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट (बीसी)/ग्राहकों/एजेंटो को व्यापक रूप से स्कीम का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए उनके नेटवर्क का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में एमएफआई संस्थाएं नहीं हैं। तथापि, उनके एसएचजी ऑफ़ उनके फेडरेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित है जिनका उपयोग पथ विक्रेताओं के ऋण आवेदन जुटाने और संग्रह करने में एससीबी/आरआरबी/एसएफबी/एनबीएफसी और सहकारी बैंकों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

10. ऋण गारंटी

इस स्कीम में संस्वीकृत ऋणों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट (CGTMSE) द्वारा संचालित किये जाने के लिए ग्रेडेड गारंटी सुरक्षा की व्यवस्था है जो कि पोर्टफोलियो स्तर पर संचालित होगी।

क) प्रथम हानि डिफ़ॉल्ट (5% तक): 100%
ख) द्वितीय हानि (5% से 15% तक): डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियो का 75%
ग) अधिकतम गारंटी कवरेज वर्ष पोर्टफोलियो का 15% होगा।

स्कीम के तहत प्रत्येक ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिए गए सभी ऋणों पर गारंटी के तहत कवरेज के लिए विचार किया जाएगा। ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने की समयावधि त्रैमासिक होगी।

सभी सहभागी ऋणदाता संस्थाएं किसी प्रभार के बिना इस गारंटी कवर के लिए पात्र होगी।

इसके अतिरिक्त, जब भी इस स्कीम पर विचार किया जाएगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि सीजीटीएमएसई के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टी की बैठक में विशेष आमंत्रिती होगा।

11. टाउन वेंडिंग कमिटी

टाउन वेंडिंग कमिटी (टीवीसी) के लाभार्थियों की पहचान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पथ विक्रेता अधिनियम,2014 के उपबंध के अनुसार टाउन वेंडिंग कमिटी में निम्नलिखित के साथ अधिकतम 18 सदस्य सम्मिलित होते हैं:

(1) अध्यक्ष के रूप में नगर निगम आयुक्त अथवा शहरी स्थानीय निकाय (युएलबी) के मुख्य कार्यपालक
(2) विभिन्न स्थानीय प्राधिकरण विभागों, पुलिस और पथ विक्रेताओं और व्यापारी संघों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 50% सदस्य (अध्यक्ष सहित)
(3) पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 40% सदस्य, और
(4) एनजीओ/सीबीओ से नामित 10% सदस्य।

12. विक्रेताओं के समूह का गठन

प्रचलित प्रथा के अनुसार को ऋण देने वाली संस्था पात्र विक्रेताओं का जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) का गठन कर सकती है। राज्यों द्वारा पहले से गठित पथ विक्रेताओं के कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप (सीआईजी) को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा जेएलजी में परिवर्तित किया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय (युएलबी) द्वारा योजना का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पथ विक्रेताओं के सीआईजी का गठन करने के लिए व्यापक रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। यूएलबी द्वारा तैयार की गई पथ विक्रेताओं की सीआईजी की सूची को ऋणदाता संस्थाओं के साथ साझा किया जाएगा। इसी प्रकार, ऋणदाता संस्थाएं तैयार की गई पात्र पथ विक्रेताओं की जेएलजी सूची को सम्बंधित युएलबी के साथ साझा करेंगी।

ऐसे समूहों के गठन को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। हालाँकि, यह व्यक्तिगत विक्रेताओं को ऋण लेने से नहीं रोकता है।

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13. ई-कॉमर्स और गुणवत्ता में सुधार

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ई-कॉमर्स का सञ्चालन करने के लिए पथ विक्रेताओं के कौशल विकास हेतु एक रोडमैप तैयार करना चाहिए और एफएसएसएआई (FSSSAI) आदि जैसी सम्बंधित एजेंसियों से आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।

14. क्षमता निर्माण और वित्तीय साक्षरता

स्कीम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे बीसी/ऋणदाता संस्थाओं के एजेंट जैसे बैंक/एनबीएफसी/एमएफआई, एसएचजी, कार्यान्वयन निकायों अर्थात युएलबी/टीवीसी और डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स की क्षमता निर्माण करने के लिए एक विस्तृत क्षमता निर्माण प्लान तैयार किया जाएगा।

डिजिटल प्लेटफार्म पर ऑन-बोर्डिंग को बढ़ावा देने के लिए पथ विक्रेताओं को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स की क्षमताओं का लाभ उठाया जाएगा।

15. ब्रांडिंग और संचार

ब्रांडिंग विभिन्न हितधारकों विशेष तौर पर लक्षित लाभार्थियों को स्कीम की सही जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलु है। स्कीम के मानक ब्रांडिंग और संचार दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जाएंगे।

प्रभावी और बेहतर रूप में लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए स्थानीय और सोशल मीडिया सहित विभिन्न मंचों पर अभिनव उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवश्यक सुचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री और क्षमता निर्माण मोड्यूल उपलब्ध कराएगा।

16. स्कीम प्रचालन के लिए समेकित आईटी एप्लीकेशन

मंत्रालय स्कीम का सञ्चालन करने के लिए मोबाइल ऐप सहित एक समेकित आईटी प्लेटफार्म तैयार करेगा। यह पोर्टल स्कीम के सञ्चालन में एक सशक्त समाधान उपलब्ध कराएगा। आईटी प्लेटफार्म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वेंडर डेटाबेस को बीसी/सदस्य/ऋणदाता संस्थाओं के एजेंट, डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का पैसा पोर्टल और भारतीय लधु उद्यम विकास बैंक (एसआईडीबीआई) द्वार प्रबधित उद्यमी मित्र पोर्टल के साथ समेकित करेगा।

17. कार्यान्वयन प्रणाली

युएलबी द्वारा टीवीसी सदस्यों, बीसी/सदस्यों/ऋणदाता संस्थाओं के एजेंटों, विक्रेता संघ की आरंभिक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, पथ विक्रेताओं और ऋणदाता संस्थाओं के क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों से सम्बंधित सुचना साझा की जाएगी।

युएलबी द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार जारी किये गए सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग / आईडी कार्ड के साथ आवेदक (स्ट्रीट वेंडर) बैंकों / एनबीएफसी और एमएफआई के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं या उनके द्वारा संपर्क किया जा सकता है। बीसी और एजेंट सहित ऋणदाता प्रतिनिधि आईटी प्लेटफार्म / मोबाइल ऐप के सर्च इंजन में प्रासंगिक ब्यौरा प्राप्त करने में निर्णायक होगा। सफल मामलों के लिए लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी (OTP) के माध्यम से लाभार्थी का सत्यापन होगा।

पहचान सर्वेक्षण में शामिल और सीओवी / आईडी जारी न किये गए पथ विक्रेताओं के लिए एक अनंतिम सीओवी/आईडी बनाने के लिए आईटी एप्लीकेशन में एक प्रावधान किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात्, बीसी/एजेंट आवेदन पत्र भरेंगे और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे। भरे हुए आवेदन की जानकारी फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से शहरी स्थानीय निकायों / टीवीसी में जाएगी। शहरी स्थानीय निकायों / टीवीसी को एक पखवाड़े के भीतर विवरण को सत्यापित करना होगा, जिसके पश्चात् आवेदन मंजूरी के लिए सम्बंधित ऋणदाता संसथान के पास जाएगा।

पहचान सर्वेक्षण में शामिल नहीं किये गए पथ विक्रेता ऊपर दिए गए बिंदु 5 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ बीसी/एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के लाभार्थियों के लिए पहचान दस्तावेज पहले अपलोड किये जाएं और बाद में ऊपर बताई गयी एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विवरणों को सत्यापित करेगा और ऋणदाता को अग्रेषित करने से पहले सिफरिश पत्र संलग्न करेगा। सिफारिश पत्र की एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।

तैयारी सम्बन्धी गतिविधियों, जिन्हें अनुलग्नक-क में दर्शाया गया है, को जून, 2020  के दौरान किया जाएगा और जुलाई, 2020 से ऋण शुरू हो जाएगा।

18. कार्यान्वयन सहभागी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) योजना प्रशासन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का कार्यान्वयन सहभागी होगा। सिडबी स्कीम कार्यान्वयन के लिए एससीबी, आरआरबी, एसएफबी, सहकारी बैंक, एनबीएफसी और एफएफआई सहित ऋणदाता संस्थानों के नेटवर्क का लाभ उठाएगा।

19. स्कीम की सञ्चालन और निगरानी समितियां 

स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और युएलबी के स्तर पर स्कीम की निम्नलिखित प्रबंधन संरचना होगी:

क) केंद्रीय स्तर पर - सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक सञ्चालन समिति (समिति की संरचना अनुलग्नक-ग में दी गयी है)।
ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर - शहरी विकास / नगरपालिका प्रशासनों के प्रधान सचिव / सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति (समिति की संरचना अनुलग्नक - घ में दी गयी है), जिसकी बैठक प्रत्येक तिमाही में होगी।
ग) युएलबी स्तर पर, नगरपालिका आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी (ईओ) की अध्यक्षता में एक समिति होगी जिसे ऋणों के आवेदनों का अधिकारिक रूप से प्रबंध करने तथा स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए टाउन वेंडिंग कमिटी द्वारा सहायता की जाएगी। इस समिति की बैठक प्रत्येक महीने में होगी।

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स्रोत: PM-SVANidhi
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रेलवे कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई-पास बनाने और टिकट बुकिंग के लिए ई-पास मोड्यूल का शुभारम्भ

 रेलवे कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई-पास बनाने और टिकट बुकिंग के लिए ई-पास मोड्यूल का शुभारम्भ


रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने रेल कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन इ-टिकेट बुकिंग और ई-पास की सुविधा की शुरुआत करने के लिए सीआरआईएस द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) परियोजना के तहत विकसित किये गये ई-पास मॉड्यूल का आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से शुभारंभ किया। इस मॉड्यूल के माध्य म से रेल कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर ई-पास कहीं से भी प्राप्त कर सकेंगे। कार्यालय से संबंधित कामकाज के लिए रेलवे के अधिकारियों को लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं, ई-पास मॉड्यूल से अधिकारियों की परिचालन दक्षता बढ़ेगी।

Prime-Minister-Scheme


रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड के अध्य क्ष ने रेल कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई-पास बनाने और टिकट बुकिंग के लिए सीआरआईएस द्वारा एचआरएमएस परियोजना के तहत विकसित किये गये ई-पास मॉड्यूल का शुभारंभ किया

इस मॉड्यूल के माध्य म से रेल कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर ई-पास कहीं से भी प्राप्त कर सकेंगे

कार्यालय से संबंधित कामकाज के लिए रेलवे के अधिकारियों को लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं, ई-पास मॉड्यूल से अधिकारियों की परिचालन दक्षता बढ़ेगी

13 AUG 2020

रेलवे बोर्ड के अध्‍यक्ष ने रेल कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई-पास बनाने और टिकट बुकिंग के लिए सीआरआईएस द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) परियोजना के तहत विकसित किये गये ई-पास मॉड्यूल का आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के सभी सदस्‍य, आईआरसीटीसी के अध्‍यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, सीआरआईएस के प्रबंध निदेशक, सभी महाप्रबंधक, पीसीपीओएस, पीसीसीएमएस, पीएफए ​​और डीआरएम उपस्थि‍त थे।

मानव संसाधन के महानिदेशक ने इस मौके पर ई-पास मॉड्यूल और इसके चरणबद्ध कार्यान्वयन की रणनीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी।

कर्मचारियों के लिए पास जारी करने की प्रक्रिया अभी तक मैनुअल  ही जाती रही है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी के लिए पास पर ऑनलाइन टिकट बुक करने की कोई सुविधा भी नहीं थी।

ईआर-पास मॉड्यूल को एचआरएमएस परियोजना के तहत सीआरआईएस द्वारा विकसित किया गया है। इसे चरणबद्ध तरीके से भारतीय रेलवे से जोड़ा जाएगा। इस सुविधा के साथ रेलवे कर्मचारी को न तो पास के लिए आवेदन करने के लिए कार्यालय आना पड़ेगा और न ही पास जारी होने का इंतजार करना पड़ेगा।  कर्मचारी कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ई-पास ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। ई-पास के लिए आवेदन और इसे प्राप्‍त करने की पूरी प्रक्रिया मोबाइल पर उपलब्‍ध रहेगी। इसके माध्‍यम से पहले की तरह पीआरएस/यूटीएस काउंटर से टिकट बुकिंग की सुविधा के अलावा, पास पर टिकट बुक करने की सुविधा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्‍ध होगी।

यह सुविधा रेलवे कर्मचारियों को उन्‍हें रेल पास का आसानी से उपयोग करने में मदद करेगी और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को पास जारी करने का काम भी सुगम बनाएगी।

एचआरएमएस परियोजना भारतीय रेलवे की पूर्ण मानव संसाधन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की एक व्यापक योजना है। एचआरएमएस में कुल 21 मॉड्यूल की योजना बनाई गई है। लगभग 97 प्रतिशत रेलवे कर्मचारियों की बेसिक डेटा एंट्री एचआरएमएस के कर्मचारी मास्टर और ई-सर्विस रिकॉर्ड मॉड्यूल में पूरी हो चुकी है, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था।

सीआरआईएस बहुत जल्द ही एचआरएमएस का ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल और सेटलमेंट मॉड्यूल भी लॉन्च करने जा रहा है।

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Source: PIB

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Launch of ‘Transparent Taxation- Honoring the Honest' by PM Sh. Narendra Modi

 Launch of ‘Transparent Taxation- Honoring the Honest' by PM Sh. Narendra Modi


प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्‍द्र मोदी जी ने 21वींं सदी के टैक्‍स सिस्‍टम की नई व्यवस्था Transparent Taxation - Honouring The Honest का लोकार्पण किया। इस नई व्यवस्था में ईमानदार करदाता की सुविधाओं के लिए अनेक सुधार किये गये हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा —  'कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली Seamless हो, Painless हो, Faceless हो। Seamless यानि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर टैक्सपेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। Painless यानि टेक्नॉलॉजी से लेकर Rules तक सबकुछ Simple हो। Faceless यानि Taxpayer कौन है और Tax Officer कौन है, इससे मतलब होना ही नहीं चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं।'

प्रधानमंत्री जी का पूर्ण सम्बोधन यहां प्रस्तुत है—


Prime-Minister-Scheme

Prime Minister's Office

Text of PM’s address at the Launch of ‘Transparent Taxation- Honoring the Honest’

13 AUG 2020

देश में चल रहा Structural Reforms का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। Transparent Taxation – Honouring The Honest, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है।  

इस प्लेटफॉर्म में Faceless Assessment, Faceless Appeal और Taxpayers Charter जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। Faceless Assessment और Taxpayers Charter आज से लागू हो गए हैं। जबकि Faceless appeal की सुविधा 25 सितंबर यानि दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अब टैक्स सिस्टम भले ही Faceless हो रहा है, लेकिन टैक्सपेयर को ये Fairness और Fearlessness का विश्वास देने वाला है।

मैं सभी टैक्सपेयर्स को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं और इन्‍कम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

साथियों,

बीते 6 वर्षों में हमारा फोकस रहा है, Banking the Unbanked Securing the Unsecured और, Funding the Unfunded. आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। Honoring the Honest- ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्सपेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है।

साथियों,

आज से शुरू हो रहीं नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, Minimum Government, Maximum Governance के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती हैं। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

साथियों, आज हर नियम-कानून को, हर पॉलिसी को Process और Power Centric अप्रोच से बाहर निकालकर उसको People Centric और Public Friendly बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्ट-कट्स ठीक नहीं है, गलत तौर-तरीके अपनाना सही नहीं है।वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल बनता जा रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए ही सारे काम करें।

सवाल ये कि बदलाव आखिर कैसे आ रहा है? क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है? क्या ये सिर्फ सज़ा देने से आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके चार बड़े कारण हैं।

पहला, पॉलिसी ड्रिवेन गवर्नेंस। जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो Grey Areas Minimum हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में डिस्क्रीशन की गुंजाशन कम हो जाती है।

दूसरा- सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास।

तीसरा, सरकारी सिस्टम में ह्यूमेन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नॉलॉजी का

बड़े स्तर पर उपयोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलिवरी, सब जगह Technological Interface सर्विस दे रहे हैं।

और चौथा, हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें efficiency, Integrity और Sensitivity के गुणों को Reward किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा

रहा है।

साथियों,

एक दौर था जब हमारे यहां Reforms की बहुत बातें होती थीं। कभी मजबूरी में कुछ फैसले ले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें Reform कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच, दोनों बदल गई है।

हमारे लिए Reform का मतलब है, Reform नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, Holistic हो और एक Reform, दूसरे Reform का आधार बने, नए Reform का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार Reform करके रुक गए। ये निरंतर, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बीते कुछ वर्षो में देश में डेढ़ हजार ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है।

Ease of Doing Business की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था। आज भारत की रैंकिंग 63 है। रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों Reforms हैं, अनेकों नियमों-कानूनों में बड़े परिवर्तन हैं। Reforms के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर, विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड FDI का आना, इसी का उदाहरण है।

साथियों,

भारत के टैक्स सिस्टम में Fundamental और Structural Reforms की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे Evolve हुआ। आज़ादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन Largely सिस्टम का Character वही रहा।

परिणाम ये हुआ कि जो टैक्सपेयर राष्ट्र निर्माण का एक मज़बूत पिलर है, जो देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योगदान दे रहा है, उसको कठघरे में खड़ा किया जाने लगा। इन्‍कम टैक्स का नोटिस फरमान की तरह बन गया। देश के साथ छल करने वाले कुछ मुट्ठीभर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुज़रना पड़ा। कहां तो टैक्स देने वालों की संख्या में गर्व के साथ विस्तार होना चाहिए था और कहां गठजोड़ की, सांठगांठ की व्यवस्था बन गई।

इस विसंगति के बीच ब्लैक और व्हाइट का उद्योग भी फलता-फूलता गया। इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार-कारोबार करने वालों को, रोज़गार देने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया।

साथियों,

जहां Complexity होती है, वहां Compliance भी मुश्किल होता है। कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो तो टैक्सपेयर भी खुश रहता है और देश भी। बीते कुछ समय से यही काम किया जा रहा है। अब जैसे, दर्जनों taxes की जगह GST आ गया। रिटर्न से लेकर रिफंड की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया।

जो नया स्लैब सिस्टम आया है, उससे बेवजह के कागज़ों और दस्तावेज़ों को जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं, पहले 10 लाख रुपए से ऊपर के विवादों को लेकर सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी। अब हाईकोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है। विवाद से विश्वास जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं। इसी का नतीजा है कि बहुत कम समय में ही करीब 3 लाख मामलों को सुलझाया जा चुका है।

साथियों,

प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ-साथ देश में Tax भी कम किया गया है। 5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स जीरो है। बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है। Corporate tax के मामले में हम दुनिया में सबसे कम tax लेने वाले देशों में से एक हैं।

साथियों,

कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली Seamless हो, Painless हो, Faceless हो। Seamless यानि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर टैक्सपेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। Painless यानि टेक्नॉलॉजी से लेकर Rules तक सबकुछ Simple हो। Faceless यानि Taxpayer कौन है और Tax Officer कौन है, इससे मतलब होना ही नहीं चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं।

साथियों,

अभी तक होता ये है कि जिस शहर में हम रहते हैं, उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर ज़ब्ती हो, इसमें उसी शहर के इन्‍कम टैक्स डिपार्टमेंट की, आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है, अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है।

अब स्क्रूटनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्सपेयर का Return से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तो अब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है वो चेन्नई की फेसलेस टीम के पास जा सकता है। और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका review किसी दूसरे शहर, जैसे जयपुर या बेंगलुरु की टीम करेगी। अब फेसलेस टीम कौन सी होगी, इसमें कौन-कौन होगा ये भी randomly किया जाएगा। इसमें हर साल बदलाव भी होता रहेगा।

साथियों,

इस सिस्टम से करदाता और इन्‍कम टैक्स दफ्तर को जान-पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका ही नहीं मिलेगा। सब अपने-अपने दायित्वों के हिसाब से काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ ये होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाज़ी नहीं होगी। दूसरा ट्रांस्फर-पोस्टिंग में लगने वाली गैरज़रूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह, टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ-साथ अपील भी अब फेसलेस होगी।

साथियों,

टैक्सपेयर्स चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। भारत के इतिहास में पहली बार करदाताओं के अधिकारों और कर्तव्यों को कोडीफाई किया गया है, उनको मान्यता दी गई है। टैक्सपेयर्स को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले गिने चुने देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है।

अब टैक्सपेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानि आयकर विभाग को अब टैक्सपेयर की Dignity का, संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्सपेयर की बात पर विश्वास करना होगा, डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नज़र से नहीं देख सकता। अगर किसी प्रकार का संदेह है भी, तो टैक्सपेयर को अब अपील और समीक्षा की अधिकार दिया गया है।

साथियों,

अधिकार हमेशा दायित्वों के साथ आते हैं, कर्तव्यों के साथ आते हैं। इस चार्टर में भी टैक्सपेयर्स से कुछ अपेक्षाएं की गई हैं। टैक्सपेयर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना, ये कोई हक का अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि ये दोनों का दायित्व है। टैक्सपेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है, देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज़ निभा सकता है।

इसी टैक्स से खुद टैक्सपेयर को भी तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाता है। वहीं सरकार का ये दायित्व है कि टैक्सपेयर की पाई-पाई का सदुपयोग करे। ऐसे में आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा मिल रही है, तो देश भी हर टैक्सपेयर से अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की अपेक्षा करता है।

साथियों,

देशवासियों पर भरोसा, इस सोच का प्रभाव कैसे जमीन पर नजर आता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न्स होते थे, उसमें से 0.94 परसेंट की स्क्रूटनी होती थी। वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26 परसेंट पर आ गया है। यानि केस की स्क्रूटनी, करीब-करीब 4 गुना कम हुई है। स्क्रूटनी का 4 गुना कम होना, अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है।

साथियों,

बीते 6 वर्षों में भारत ने tax administration में governance का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है।

We Have, Decreased complexity, Decreased taxes, Decreased litigation, Increased transparency, Increased tax compliance, Increased trust on the tax payer.

साथियों,

इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में  इन्‍कम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब ढाई करोड़ की वृद्धि हुई है। लेकिन ये भी सही है कि 130 करोड़ के देश में ये अभी भी बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ डेढ़ करोड़ साथी ही इन्‍कम टैक्स जमा करते हैं। इस पर देश को आत्मचिंतन करना होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मचिंतन जरूरी है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं है, हर भारतीय की है। जो टैक्स देने में सक्षम हैं, लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है, वो स्वप्रेरणा से आगे आएं, ये मेरा आग्रह है और उम्मीद भी।

आइए, विश्वास के, अधिकारों के, दायित्वों के, प्लेटफॉर्म की भावना का सम्मान करते हुए, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें। एक बार फिर देश के वर्तमान और भावी ईमानदार टैक्सपेयर्स को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं !!

बहुत-बहुत धन्यवाद।

Source: PIB

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अटल पेंशन योजना से मिली बड़ी राहत, 30 अक्टूबर तक बढ़ी क्लेम करने की तारीख

अटल पेंशन योजना से मिली बड़ी राहत, 30 अक्टूबर तक बढ़ी क्लेम करने की तारीख


अटल पेंशन योजना के तहत अब एक बहुत बड़ी राहत की घोषणा की गई है। इसके तहत अब अटल पेंशन योजना के तहत डेथ क्लेम करने की तारीख को बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया गया है। इससे पहले इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई किया गया था। लेकिन कोरोना के चलते मौजूदा दौर में लोगों की परेशानियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। अब Central Record Keeping Agency के पास डॉक्यूमेंट 30 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से जानने के लिए जनसत्ता के इस रिपोर्ट को पढ़ें:

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जनसत्ताअटल पेंशन योजना के तहत डेथ क्लेम की तारीख एक बार फिर से बढ़ गई है। पेंशन फण्ड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्कीम के तहत डेथ क्लेम करने की तारीख अब 30 अक्टूबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। यह दूसरा मौका है, जब डेथ क्लेम की डेडलाइन को बढ़ाया गया है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई की गई थी। अथॉरिटी ने इसे लेकर बयान जारी करते हुए कहा है कि कोरोना के चलते मौजूदा दौर में लोगों की परेशानियों को देखते हुए डेथ क्लेम की रिक्वेस्ट की तारीख को बढाने का फैसला लिया गया है। अब सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी के पास फिजिकल डाक्यूमेंट्स 30 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे।

अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा है कि अब भी कोरोना के चलते यात्रा पर लागु आंशिक प्रतिबंधों और सामान्य गतिविधियां न चालु होने के चलते यह फैसला लिया गया है। अब स्कैन किये गए दस्तावेजों के आधार डेथ क्लेम प्रोसेसिंग की तारीख 30 सितम्बर, 2020 तक के लिए बढाई जा रही है। इसके अलावा फिजिकल डाक्यूमेंट्स जमा कराने की डेट भी 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढाने का फैसला लिया गया है।

जानें, क्या है अटल पेंशन योजना: केंद्र   की मोदी सरकार ने मई, 2015  में इस स्कीम को लांच किया था। 18 से 40   साल तक  की आयु के देश के सभी नागरिक इस स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं।   निवेश की गई रकम के मुताबिक 60 साल की आयु के बाद इस स्कीम के तहत 1000 रूपये से लेकर 5,000 रूपये प्रति माह तक की क़िस्त मिलनी है।  यही नहीं यदि  योजनाधारक की मृत्यु हो  जाती है तो उसके पति या   फिर पत्नी को यह पेंशन दी जाएगी। यदि निवेश के दौरान ही दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी  स्थिति में नॉमिनी को जमा रकम वापस की जाएगी।

ऐसे लोगो को नहीं मिलता इस स्कीम का लाभ: इस स्कीम के नियमों के मुताबिक ऐसे लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वे इस योजना में  शामिल नहीं हो सकते।  केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलता। वही पहले से ही ईपीएफ और ईपीएस  जैसी योजना का लाभ ले रहे लोग भी इसमें शामिल नहीं किये जाते।

स्रोत: जनसत्ता
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15 हजार कमाने वाले को सरकार हर साल देगी 36 हजार, जानिए स्कीम के बारे में सबकुछ

15 हजार कमाने वाले को सरकार हर साल देगी 36 हजार, जानिए स्कीम के बारे में सबकुछ


देश के वैसे कर्मचारी या मजदूर जिनका मासिक आमदनी 15 हजार से कम है, उन्हें अपनी रिटायरमेंट के बाद चिंता करने की जरुरत नहीं है क्योंकि सरकार ने उनके लिए इस पेंशन स्कीम की मदद से 60 साल के बाद आपको हर महीना 3000 रुपये या साल में 36000 रुपये इस योजना से मिलेगी। 18 से 40 आयु के व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में NEWS 18 हिन्दी की ये रिपोर्ट पढ़ें:

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स्रोत: NEWS 18 हिन्दी  नई दिल्ली. अगर आपकी कमाई 15 हजार रुपये से कम है और आपने अब तक रिटायरमेंट बाद के लिए कोई प्लानिंग नहीं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. मोदी सरकार की यह पेंशन स्कीम आपकी मदद कर सकती है. इसमें 60 साल के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपये या सालाना 36 हजार रुपये पेंशन मिलेगी.

इस स्कीम से 18 से 40 साल की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं. इस स्कीम का नाम है पीएम श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana, PM-SYM). आइए जानते हैं इसके बारें में विस्तार से...

55 रुपये योगदान से पाएं 3000 पेंशन
इस योजना में अलग-अलग उम्र के हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये मंथली योगदान का प्रावधान है. अगर आप इस योजना से 18 साल की उम्र में जुड़ते हें तो आपको हर महीने 55 रुपये योगदान देना होगा. वहीं, 30 साल वालों को 100 रुपये और 40 साल वालों को 200 रुपये योगदान देना होगा. अगर 18 साल की उम्र लें तो सालाना योगदान 660 रुपये होगा. ऐसा 42 साल करने पर कुल निवेश 27,720 रुपये का होगा. जिसके बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन आजीवन मिलेगी. जितना योगदान खाताधारक को होगा, सरकार भी अपनी ओर से उतना ही योगदान करेगी.
कौन खोल सकता है खाता

PM-SYM योजना में असंगठित क्षेत्र के लोग खाता खोल सकते हैं या ऐसे लोग जिनकी आमदनी 15 हजार रुपए से कम है. उम्र सीमा 18 से 40 साल है. अगर आपका EPF/NPS/ESIC खाता पहले से है तो फिर आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा. इनकम टैक्‍सेबल भी नहीं होनी चाहिए.

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पास के CSC सेंटर पर जाना होगा. इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी IFSC कोड के साथ देनी होगी. प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंटट दिखा सकते हैं. खाता खोलते समय ही आन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं.

एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कांट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी. इसके बाद आपको अपना शुरूआती योगदान कैश के रूप में देना होगा. इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा. आप इस योजना की जानकारी 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं.

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Corona Record Highest Recovery on single day at 56,110

Corona Record Highest Recovery on single day at 56,110


Corona case update report released on Press Information Bureau today. Today record highest recovery on single day at 56,110 registered in the last 24 hours. India's Recovery rate soars past 70%. India tests highest ever single day tests at 7,33,449. Active cases (6,43,948) are only 27.64% of the total positive cases. Case Fatality Rate is currently standing at 1.98%. Testing lab network is being continuously strengthened which ason today consists of 1421 labs in the country. National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 deliberates on strategy to ensure COVID-19 vaccines' availability and its delivery mechanism. For more details of COVID-19 update report of today, read below:

PIB Headquarters

PIB’S DAILY BULLETIN ON COVID-19

12 AUG 2020

Daily-Bulletin-of-COVID-19

Today-Report-of-COVID-19

(Contains Press releases concerning Covid-19, issued in last 24 hours, inputs from PIB Field Offices and Fact checks undertaken by PIB)

Today-Report-of-COVID-19

State-wise-Report-of-COVID-19

Record highest single day recoveries of 56,110 registered; India’s Recovery rate soars past 70%; India tests highest ever single day tests at 7,33,449

The record highest single day recoveries at 56,110 registered in the last 24 hours are the result of the successful implementation of effective containment strategy, aggressive and comprehensive testing coupled with standardized clinical management of the critical patients. In the first week of July the daily average recovered cases were at 15000 which jumped to more than 50000 in the first week of August. With more patients recovering and being discharged from hospitals and home isolation (in case of mild and moderate cases), the total recoveries have crossed the 16 lakh mark to 16,39,599. The Recovery Rate has reached another high of 70.38%. The actual case load of the country is the active cases (6,43,948) which is only 27.64% of the total positive cases. They are under active medical supervision. With a consistent and sustained increase in recoveries, the gap between recovered patients and active COVID-19 cases has reached nearly 10 lakh. Case Fatality Rate (CFR) has been low when compared to the global average. It is currently standing at 1.98%. India's TEST, TRACK, TREAT strategy has achieved another peak with 7,33,449 tests done in the last 24 hours. This has taken the cumulative tests to more than 2.6 crore. The TPM has jumped to 18,852. Testing lab network in the country is continuously strengthened which as on today consists of 1421 labs in the country; 944 labs in the government sector and 477 private labs.


National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 deliberates on strategy to ensure COVID-19 vaccines’ availability and its delivery mechanism

National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19, chaired by Dr V K Paul, Member Niti Aayog along with Secretary (Ministry of Health and Family Welfare) as co-Chair met for the first time today. The expert group deliberated on conceptualization and implementation mechanisms for creation of a digital infrastructure for inventory management and delivery mechanism of the vaccine including tracking of vaccination process with particular focus on last mile delivery. They discussed on broad parameters guiding the selection of COVID-19 vaccine candidates for the country. The expert group discussed on the financial resources required for procurement of COVID-19 vaccine and various options of financing the same. Issues related to vaccine safety and surveillance were taken up and strategy for community involvement through transparent information and awareness creation were discussed.


Prime Minister to launch the platform for “Transparent Taxation – Honoring the Honest” on the 13th August 2020

Prime Minister will launch the platform for “Transparent Taxation – Honoring the Honest” via video conferencing tomorrow. The CBDT has carried out several major tax reforms in direct taxes in the recent years. The focus of the tax reforms has been on reduction in tax rates and on simplification of direct tax laws. The IT department is committed to take the initiatives forward and has also made efforts to ease compliances for taxpayers during the Covid times by extending statutory timeliness for filing returns as also releasing refunds expeditiously to increase liquidity in the hands of taxpayers. The upcoming launch of the platform for “Transparent Taxation – Honoring the Honest “ by the Prime Minister will further carry forward the journey of direct tax reforms.


Need for providing a comprehensive and objective account of the historical events: Vice President

The Vice President, Shri M Venkaiah Naidu today stressed the need to give for providing a comprehensive, authentic and objective account of the historical events. Speaking a book release function today, the Vice President emphasized the need for our younger generation to be aware of India's history. Also, the stories of valor and sacrifices made by freedom fighters from across the country should be highlighted in the text-books, Shri Naidu added. Referring to the impact of COVID-19 pandemic on the economy of India and other nations, the Vice President urged everyone to display greater resilience to defeat the virus and overcome the setback caused by it. Shri Naidu said COVID-19 has also underlined the urgency for countries like India to build a resilient economy by becoming truly self-reliant. The need of the hour is to give a major push to the Atma Nirbhar campaign by all the stakeholders, including the private sector and academia through research, he added.


Over 5 lakh applications received under PM SVANidhi scheme

The number of loan sanctions and number of applications received under PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) scheme have crossed the mark of 1 lakh and 5 lakhs respectively within 41 days of commencement of the lending process on July 02, 2020. The PM SVANidhi scheme has generated considerable enthusiasm among the street vendors, who have been looking for access to affordable working capital credit for re-starting their businesses post COVID-19 lockdown. It aims at facilitating collateral free working capital loans upto Rs 10,000 of 1 year tenure, to about 50 lakh street vendors in the urban areas, including those from the surrounding peri-urban/ rural areas, to resume their businesses post COVID-19 lockdown.


INPUTS FROM FIELD OFFICES

  • Punjab: Amid surge in Covid cases and 50% revenue decline for the first quarter of this fiscal in Punjab, Chief Minister Captain Amarinder Singh has sought from Prime Minister Narendra Modi a liberal financial package for states to fill the collection gap caused by the pandemic, and also flexibility on Covid-related terms of expenditure in SDRF.
  • Himachal Pradesh: Himachal Pradesh has been ranked third across India for registering highest number of consultations on e-Sanjeevani portal. It has facilitated 24,527 consultations through the e-Sanjeevani and e-Sanjeevani OPD portals. This is the third highest in the country after Tamil Nadu with 32,035 consultations and Andhra Pradesh with 28,960 consultations.
  • Maharashtra: The Maharashtra government is striving to see there is no second wave of Covid-19 in the state, chief minister Uddhav Thackeray said on Tuesday during a meeting held by Prime Minister Narendra Modi. The CM said the state government was planning to set up dedicated hospitals in all districts to control the spread of coronavirus.  Maharashtra, which accounts for a quarter of all the reported cases in India, has 1.48 lakh cases. However, in capital Mumbai, the number of active cases has dropped below 20 thousand.
  • Gujarat: Prime Minister Narendra Modi during his Covid review meeting stressed on the need to increase testing in Gujarat in view of the "high positivity rate" prevailing in the state. In response, the Gujarat Chief Minister Vijay Rupani informed that the state was conducting 456 tests per million per day, through a network of 34 government and 59 private laboratories.  Meanwhile, the recovery rate in the state has gone up to 77%. Gujarat has 14,125 active cases.
  • Rajasthan: The state on Tuesday recorded its highest single-day spike of 1,217 COVID-19 cases. Highest 115 people tested positive in Bikaner. Total reported cases in Gujarat are 54,887 out of which 13,677 are active cases.
  • Madhya Pradesh: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has said that the Covid recovery rate has touched 75 per cent mark in the state. CM has also instructed that arrangement of treatment for patients with minor symptoms should be made at home.
  • Chhattisgarh: Assembly Speaker Charan Das Mahant has said that preparations have been made to conduct the Assembly session safely amid the Coronavirus pandemic. The monsoon session of the Chhattisgarh Legislative Assembly will commence from August 25 and will be restricted to just four days due to the pandemic.
  • Kerala:  59 prisoners of Central jail Thiruvananthapuram have been tested positive for Covid-19. Following this, a Covid First Line treatment center will be set up inside the jail which has more than 1200 inmates. Meanwhile, the rapid spread of the virus is continuing in the capital district with more than 25 cases reporting in major clusters in the outskirts. Five police men were also tested positive in various stations, leaving more cops to go under observation. The coastal folk has been allowed to go fishing from today, with each coastal area been given specific days for fishing. Major harbours will be opened tomorrow. Two more Covid deaths have been reported today taking the toll to 122. Currently 12,721 patients are undergoing treatment for the disease and 1.49 lakh people under observation across the state.
  • Tamil Nadu: Puducherry health minister hints 'hard decisions' to follow as UT reports biggest single-day spike of 481 Covid-19 cases today; five deaths were also reported in the last 24 hours. The total Covid cases in the UT are now 6381 and 96 people have succumbed. Six doctors from the district have died due to Covid as on August 10, said the Madurai branch of IMA. Covid cases of Tamil Nadu continued to swell after 5,834 fresh cases and 118 deaths were reported yesterday, driving up the tally to 3,08,649 and the toll to 5,159. There are 52,810 active cases in the State now.
  • Karnataka: Karnataka HC orders notice to state govt on plea for property tax exemption due to Covid-19. The Kodagu-Kerala border opened for vehicular movement after nearly five months of closure. Following a SC direction, the State changes home isolation period of discharged Covid patients to seven days with self-monitoring, while it was 14 days earlier. 6257 new cases, 6473 discharges & 86 deaths reported yesterday; Total cases: 1,88,611; Active cases: 79,606; Total Deaths: 3398; Discharges: 1,05,599.
  • Andhra Pradesh:  State government releases notification for recruitment of medical staff posts in Health Centres. Notification has been issued for the recruitment of 42 medical officers and 84 staff nurse posts in the Health Centers under the Greater Visakhapatnam Municipal Corporation. Prakasam district collector announced that strict implementation of containment operations in the entire Ongole Municipal Corporation starts from today and will be in force for two weeks. State says that the recovery rate in Covid cases has increased to 63.28 per cent; recently it was between 50 and 55 per cent. 9024 new cases and 87 deaths were reported yesterday taking the total cases to 2,44,549 with active cases and death tally reaching 2203.
  • Telangana: Telangana sees nearly 1,900 new cases. Of the cases recorded on Tuesday, 82% or 1,558 cases were reported from outside Greater Hyderabad Municipal Corporation areas. 1897 new cases, 1920 recoveries & 09 deaths reported in the last 24 hours; out of 1897 cases, 479 cases reported from GHMC. Total cases: 84,544; Active cases: 22, 596; Deaths: 654; Discharges : 61,294.
FACT CHECK

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Source: PIB
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