देश के इस हिस्से में उज्ज्वला योजना हुई हिट, मिला 3 हजार करोड़ का निवेश

देश के इस हिस्से में उज्ज्वला योजना हुई हिट, मिला 3 हजार करोड़ का निवेश

पूर्वोत्तर भारत में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से 3 हजार करोड़ का निवेश मिला है. वहीं 3 हजार से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं.

• पूर्वोत्तर राज्य में 3 हजार करोड़ रूपये से अधिक का निवेश मिला
• 3 हजार से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला

जब भी नरेंद्र मोदी सरकार की सफल योजनाओं की बात होती है तो उज्ज्वला योजना का जरूर जिक्र होता है. इस योजना के जरिए सरकार हर गरीब घर में स्वच्छ ईंधन मुहैया कराती है. सरकार की इस योजना को पूर्वोत्तर में बड़ी सफलता मिली है. दरअसल, इस योजना की वजह से पूर्वोत्तर में 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है. वहीं 3 हजार से अधिक लोगों को रोजगार भी मिले हैं.

असम के राज्य स्तरीय समन्वयक (पेट्रोलियम उत्पाद) यू. भट्टाचार्य ने बताया कि योजना के कारण एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 30 अप्रैल 2017 के 48.3 लाख से बढ़कर अक्टूबर 2019 में 94 लाख के पार हो गई.भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘परिवारों को स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने का इस योजना का सामाजिक उद्देश्य पूरा कर लिया गया है.  इसके अलावा इस योजना ने निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण क्षेत्र की मजबूती के संदर्भों में भी असर डाला है.’’

निवेश का जिक्र करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि सार्वजनिक कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 149 करोड़ रुपये की लागत से सिलेंडर में गैस भरने के छह प्‍लांट लगाए हैं. इसके अलावा कंपनी 290 करोड़ रुपये के अधिक के निवेश से त्रिपुरा के अगरतला और मेघालय के बाड़ापानी में 2020 तक दो नये प्‍लांट बना रही है.

इसी तरह कंपनी ने बढ़ी मांग की पूर्ति के लिए असम के बोंगईगांव प्‍लांट की टेक्‍नोलॉजी को 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से उन्नत बनाया है. भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘इंडियन ऑयल के सिलेंडर भरने वालों प्‍लांट में टेक्‍नोलॉजी को उन्नत बनाने के लिए आने वाले वर्षों में करीब 100 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है. अलग शब्दों में कहें तो उज्ज्वला योजना के कारण आई अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए 3 हजार करोड़ रुपये अधिक का निवेश किया जा रहा है.’’

उन्होंने रोजगार सृजन के बारे में कहा, ‘‘आज के समय में पूर्वोत्तर में एलपीजी कारोबार में 22,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है. उज्ज्वला योजना शुरू से पहले ऐसे लोगों की संख्या मई, 2017 में 19,500 थी.’’इस लिहाज से सिर्फ दो साल में 3 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है.

स्रोत: आज तक

लोकसभा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के सम्बंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि देश में अब तक जारी किये गए कुल 26,43,28,716 एलपीजी गैस कनेक्शन में से 7,25,94,114 एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जारी किये गये हैं। 

उन्होंने एलपीजी गैस के उपयोग सम्बंधी सुरक्षा मानकों के उपायो पर की जाने वाले कार्रवाई के सम्बंध में बताया कि सभी एलपीजी उपयोगकर्ताओं/ग्राहकों को कनेक्शन लगाते समय एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों एलपीजी के उपयोग के सुरक्षित तरीके के बारे में सलाह देने सम्बंधी कड़े निर्देश दिये गये हैं। साथ ही प्रत्येक उपभोक्ताओं के कनेक्शन के समय सुरक्षा निर्देश पुस्तिका भी दी जाती है। 

उन्होंने बताया कि सरकार ने एलपीजी के उपयोग संबंधी सुरक्षा मानकों पर जोर देते हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सघन सुरक्षा अभियान शुरू किया है।

स्रोत : लोकसभा

[ http://loksabhaph.nic.in/Questions/QResult15.aspx?qref=1579&lsno=17 ]

Read More

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए जिले के 275 सीएससी में लगेंगे शिविर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए जिले के 275 सीएससी में लगेंगे शिविर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए जिले के 275 सीएससी में लगेंगे शिविर

झोझू कलां:  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किसानो को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र में आज भी सैकड़ों किसान योजना के लाभ से वंचित हैं। वही कुछ किसानो के खातों में दो से तीन क़िस्त आ चुकी है।

जिन किसानो के खातों में योजना का लाभ नहीं मिला है उन किसानो के लिए जिला प्रशासन के तरफ से पोर्टल में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए जिले के 275 सीएससी केंद्रों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें किसानों के बैंक खाते व अन्य जानकारी को अपलोड किया जाएगा। जिले में 52 हजार किसानों ने योजना के तहत आवेदन किए थे, जिसमें 12 हजार 963 किसानों के आवेदनों में खामियां मिली है। जिन्हें शिविर के माध्यम से अब ठीक किया जाएगा।

Source: दैनिक भास्कर न्यूज़

Objective

 With a view to augment the income of the Small and Marginal Farmers (SMFs), the Government has launched a new Central Sector Scheme, namely, “Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi (PM-KISAN)” in the current financial year.

 The PM-KISAN scheme aims to supplement the financial needs of the SMFs in procuring various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields, commensurate with the anticipated farm income at the end of the each crop cycle.

 This would also protect them from falling in the clutches of moneylenders for meeting such expenses and ensure their continuance in the farming activities.

Cut-off Date

 The Scheme shall be effective from 01.12.2018 for transfer of benefit to eligible beneficiaries.

 The cut-off date for determining the eligibility of beneficiaries, has been kept as 01.02.2019.

 Changes, if any, in the cut-off date for eligibility of benefit under the scheme for next 5 years will only be considered with approval of the Cabinet. However benefit will be allowed on transfer of ownership of cultivable land on account of succession due to death of the landowner.

Definition of Families

 The SMFs landholder farmer family is defi

 The existing land-ownership system will be used for identification of beneficiaries for calculation of financial benefit under the scheme.

Scheme Contours and Financial Outlay

 The Scheme to be implemented as Central Sector Scheme with 100% financial support by Government of India (GoI).

 For financial year 2018-19, a budget provision of Rs. 20,000 crore has been kept for disbursal of financial benefit to the eligible landholding SMFs families.

 Similarly, a budgetary provision of Rs. 75,000 crore has been kept in the financial year 2019-20 for disbursal of financial benefits to eligible landholding SMFs families.

Benefit to eligible SMFs

 Under the Scheme, a direct payment of Rs. 6000 per year will be transferred in three equal installments of Rs. 2000 each every four months into the Aadhar ceded bank accounts of eligible landholding SMFs families.

 The first installment for the period 01.12.2018 to 31.03.2019, under the scheme will be transferred to the eligible beneficiaries in the current financial year (2018-19) itself. First Installment shall be transferred immediately on identification of the beneficiaries.

Aadhar Capturing

 For availing benefits under the scheme, Aadhaar is mandatory. However, in cases, where the beneficiaries at present are not having Aadhar or Aadhar Enrollment number, alternate prescribed documents can be collected for identity verification and transfer of benefit to such farmer families for transfer of 1st installment in 2018-19.

 All such beneficiaries not having Aadhaar card shall have to be compulsorily enrolled under Aadhaar, since transfer of subsequent installments will be done only on basis of Aadhaar seeded data base.

 States/UTs to ensure that there is no duplication of the payment transferred to eligible families. Speedy reconciliation in case of wrong/incomplete bank details of the beneficiary to be ensured.

Monitoring of the Scheme

 For effective review and monitoring of the scheme, a Project Monitoring Unit (PMU) at Central level will be set up in DAC&FW.

 The PMU headed by Chief Executive Officer (CEO), shall also undertake publicity campaign (Information, Education and Communication-IEC). 

 A stratified review/monitoring mechanism at National, State and District Level.

 At the National level, there will be a Monitoring Committee headed by Cabinet Secretary.

State Govt. shall also notify the Monitoring Committees at the State & the District Level.

Exclusion

 There will be exclusion of certain categories of beneficiaries of higher economic strata which will be separately notified by the Government in due course.

*******

Source : pmkisan.gov.in

Over 20M Got ₹2k Under #PMKisan Scheme. https://t.co/d7cFgBxGao
दो करोड़ किसानों को मिली नकद सहायता। https://t.co/aYCMGS3FlC pic.twitter.com/hx3gQfw2XG

— Chowkidar Radha Mohan Singh (@RadhamohanBJP) March 7, 2019

Read More

FAQ Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana

FAQ Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana

1. What is Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana ?

‘Pradhan Mantri Bhartiya Jan aushadhi Pariyojana’ is a campaign launched by the Department of Pharmaceuticals, Govt. Of India, to provide quality medicines at affordable prices to the masses through special kendra’s known as Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra. Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra (PMBJK) have been set up to provide generic drugs, which are available at lesser prices but are equivalent in quality and efficacy as expensive branded drugs.

2. What is a Generic Medicine?

Generic medicines are unbranded medicines which are equally safe and having the same efficacy as that of branded medicines in terms of their therapeutic value. The prices of generic medicines are much cheaper than their branded equivalent.

3. What is BPPI?

BPPI (Bureau of Pharma Public Sector Undertakings of India) has been established under the Department of Pharmaceuticals, Govt. of India, with the support of all the CPSUs for co-coordinating procurement, supply and marketing of generic drugs through Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra (PMBJK).

4. How the quality, safety and efficacy of medicines are ensured?

The quality, safety and efficacy of medicines are ensured by getting each batch of medicines procured from CPSUs as well as private suppliers tested from NABL approved laboratories and conforming to the required standards before the same are supplied to Super stockists /PMBJK’s from the Warehouse of BPPI.

5. Are generic drugs as effective as branded ones?

The generic drugs are having the same efficacy and therapeutic value as that of branded medicines.

6. How do generic medicines benefit the patients?

The cost of generic medicines having the same quality as that of branded medicines is much cheaper than their branded equivalent.

7. What are the medicines available from Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kednra and what are their prices ?

The endeavour of BPPI is to make available all therapeutic medicines from PMBJK’s. A list of medicines with their MRP which are presently available are given under the heading “Price List of PMBJP medicines” on website: janaushadhi.gov.in. More medicines are being added to this list.

8. How many Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra (PMBJK) have been opened and what are their locations ?

More than 850 Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kednra’s are presently functional spread over 28 States/UTs. List of State-wise / District-wise JAS along with their locations are available under the heading “PMBJK” of the website of Jan Aushadhi.

9. What is timing (opening and closing) of the Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra ?

The normal working hours of JAS are 8 Am to 8 PM.

10. Who can purchase medicines from Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra?

OTC products can be purchased by any individual without a prescription. A prescription from a registered medical practitioner is necessary for purchase of schedule drugs.

11. How the medicines are procured and supplied to Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra?

Earlier, only medicines manufactured by CPSUs were being supplied to Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra. Since CPSUs are not able to make supply of all the medicines proposed to be supplied to PMBJK, procurement of medicines which the CPSUs are not able to supply are being made from the private manufacturers. These medicines after getting tested from empanelled NABL Laboratories and sent to PMBJK through Super stockists/CEF agent/Distributors appointed by BPPI.

12. WWho can open a Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra ?

The main objective of the Bureau of Pharma PSUs of India (BPPI) is to open maximum number of Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra (PMBJK) in the country. Under the Jan Aushadhi Scheme, the State Governments are required to provide space in Government Hospital premises or any other suitable locations for the running of the Jan Aushadhi Kendra. PMBJK may also be opened by any Government agencies in any Government building owned by Government bodies like Railways/ State Transport Department/ Urban Local Bodies/Panchayati Raj Institutions/ Post Offices/ Defense/ PSUs etc. Any NGOs/ Charitable Society/Institution /Self help Group/Individual Entrepreneurs/Pharmacist/Doctor can also open the Jan Aushadhi Kendra at outside of the hospital premises or any other suitable place. BPPI have simplified the application format so that a common man can easily fill up the same. Besides above, the application fee of Rs. 2000/- which was charged earlier have been waived of to make the scheme popular. Financial support to Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras: An amount of Rs.2.5 lakhs shall be extended to NGOs/agencies/individuals establishing JAK in government hospital premises where space is provided free of cost by Govt. to operating agency: Rs. 1 lakh reimbursement of furniture and fixtures Rs. 1 lakh by way of free medicines in the beginning Rs. 0.50 lakh as reimbursement for computer, internet, printer, scanner, etc JAK run by private entrepreneurs / pharmacists / NGOs / Charitable organizations that are linked with BPPI headquarters through internet shall be extended an incentive up to Rs. 2.5 lakhs. This will be given @ 15% of monthly sales subject to a ceiling of Rs. 10,000/- per month up to a limit of Rs. 2.5 lakhs. In NE states, i.e. naxal affected areas and tribal areas, the rate of incentive will be 15% and subject to monthly ceiling of Rs. 15,000 and total limit of Rs. 2.5 lakhs. For SC/ST and differently abled persons applied in individual category shall be benefited with free medicines worth of Rs. 50,000/- to set up their Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra in the beginning. Remaining amount i.e. Rs. 2.00 lakhs will be given in the form of incentive, as per above norms. Trade margin to retailers and distributors: Trade margins have been revised from 16% to 20% for Retailers and from 8% to 10% for Distributors.

13. What are the requirements for opening a Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra by organization/individual other than government nominated ?

(a) Own space or hired space duly supported by proper lease agreement; (b) Minimum required space conforming to standards as approved by the BPPI i.e. 120 sq. ft. (c) Sale license from competent authority (Retail drug license in the name of the applicant and/or Tin No.); (d) Proof of securing a pharmacist with computer knowledge (name of the pharmacist , Registration with the State Council etc. needs to be furnished ) ;

14. What is the procedure for opening a Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra?

BPPI writes to all the State Governments with a request to open Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra in their states. The State Government, Department of Health would make recommendations in favour of the operating agency who would run the Kendra and also instruct the District Hospital Authority to provide the minimum space conforming to standards as approved by BPPI in the Hospital premises. The location of the Kendra should be at such a place which is easily accessible to the OPD patients, preferably at the entry of the hospital & given to the agency free of cost. The State Government needs to issue suitable instructions to the Hospitals/ Doctors for prescribing generic medicines. Other entities may approach BPPI either on the basis of advertisement issued by BPPI or suomoto with a complete application along with the supporting documents mentioned at sl. no 13 above. An agreement is to be entered into between BPPI and the operating agency before the JAS starts functioning and BPPI makes arrangements for dispatch of medicines. For detailed procedure, please visit our website: janaushadhi.gov.in.

15. Do we need to pay any charge for opening Jan Aushadhi Kendra?

No, you don't need to pay any charge for opening Jan Aushadhi Kendra, Software Installation, Media inputs or for any other service. If anybody asks for money for any services of BPPI please bring it in notice of BPPI management. For any complaint/ suggestion please fill up the feedback form which is available in our website.

16. What incentives are available to a Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra owner ?

An amount of Rs.2.5 lakhs shall be extended to NGOs/agencies/individuals establishing JAK in government hospital premises where space is provided free of cost by Govt. to operating agency: Rs. 1 lakh reimbursement of furniture and fixtures Rs. 1 lakh by way of free medicines in the beginning Rs. 0.50 lakh as reimbursement for computer, internet, printer, scanner, etc JAK run by private entrepreneurs / pharmacists / NGOs / Charitable organizations that are linked with BPPI headquarters through internet shall be extended an incentive up to Rs. 2.5 lakhs. This will be given @ 15% of monthly sales subject to a ceiling of Rs. 10,000/- per month up to a limit of Rs. 2.5 lakhs. In NE states, i.e. naxal affected areas and tribal areas, the rate of incentive will be 15% and subject to monthly ceiling of Rs. 15,000 and total limit of Rs. 2.5 lakhs. For SC/ST and differently abled persons applied in individual category shall be benefited with free medicines worth of Rs. 50,000/- to set up their Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra in the beginning. Remaining amount i.e. Rs. 2.00 lakhs will be given in the form of incentive, as per above norms.

Read More

Eligibility for PM Kisan Samman Nidhi Scheme

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

Eligibility for PM Kisan Samman Nidhi Scheme

Posted On: 25 JUN 2019 5:03PM by PIB Delhi

All landholder farmers’ families in the country are eligible for the PM-Kisan Scheme, except those covered under the following exclusion criteria:

(I)        All Institutional Land holders; and

(II)       Farmer families in which one or more of its members belong to following categories :

Former and present holders of constitutional posts

Former and present Ministers/ State Ministers and former/present  Members of Lok Sabha/ Rajya Sabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils,former and present Mayors of Municipal Corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats.

All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries /Offices/Departments and its field units Central or State PSEs and Attached offices /Autonomous Institutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies (Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees)

All superannuated/retired pensioners whose monthly pension is Rs.10,000/-or more (Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees)

All Persons who paid Income Tax in last assessment year.

vi)  Professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies and carrying out profession by undertaking practices.

Till date, 3,33,14,898 and 2,89,59,068 farmers’ families have availed 1st and 2nd installments respectively under the PM-Kisan Scheme. A Statement showing State/UT-wise number of beneficiaries who have received the financial benefits under the Scheme, including the beneficiaries of Jharkhand is enclosed at Annexure-I. A Statement showing beneficiary details of Chatra, Latehar and Palamu districts of Jharkhand and the districts of Uttar Pradesh is enclosed at Annexure-II.

The Government has been conducting regular meetings with all the State / UT Governments, including those who have not on-boarded the scheme so far, through Video Conferencing, physical meetings, physical communications as well as e-mails, at frequent intervals several times during a month, exhorting them to expeditiously upload data of farmers on the PM-Kisan Portal to enable it to release the benefits to the beneficiary farmers.

This Information was given by the Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar in Lok Sabha today.

Annexure-I

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART  (b)  OF Lok  SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 485 DUE FOR ANSWER ON 25.06.2019

States	First installment Payment  (No. of beneficiaries)	First installment Payment  (Amount)     (In Rupees)	Second installment Payment (No. of beneficiaries)	Second installment Payment  (Amount)     (In Rupees)
Andaman and Nicobar Islands	10,004	20,008,000		0
Andhra Pradesh	3,443,116	6,886,232,000	3,126,852	6,253,704,000
Arunachal Pradesh	0	0		0
Assam	1,119,983	2,239,966,000	1,029,438	2,058,876,000
Bihar	231,873	463,746,000	219,136	438,272,000
Chandigarh	13	26,000		0
Chhattisgarh	111,898	223,796,000	109,434	218,868,000
Dadra and Nagar Haveli	5,322	10,644,000		0
Daman and Diu	2,119	4,238,000		0
Delhi	0	0		0
Goa	2,385	4,770,000	2,336	4,672,000
Gujarat	2,832,336	5,664,672,000	2,821,569	5,643,138,000
Haryana	942,052	1,884,104,000	935,929	1,871,858,000
Himachal Pradesh	474,763	949,526,000	438,256	876,512,000
Jammu and Kashmir	497,204	994,408,000	459,593	919,186,000
Jharkhand	470,307	940,614,000		0
Karnataka	320,721	641,442,000	231,847	463,694,000
Kerala	935,786	1,871,572,000	931,661	1,863,322,000
Lakshdweep	0	0		0
Madhya Pradesh	9,304	18,608,000		0
Maharashtra	2,129,137	4,258,274,000	1,418,119	2,836,238,000
Manipur	7,276	14,552,000		0
Meghalaya	76	152,000		0
Mizoram	24,410	48,820,000	11,931	23,862,000
Nagaland	33,554	67,108,000	30,459	60,918,000
Odisha	962,115	1,924,230,000	799,293	1,598,586,000
Puducherry	4,200	8,400,000		0
Punjab	1,275,440	2,550,880,000	1,144,648	2,289,296,000
Rajasthan	1,493,023	2,986,046,000		0
Sikkim		0		0
Tamilnadu	2,148,504	4,297,008,000	2,063,192	4,126,384,000
Telangana	2,110,887	4,221,774,000	1,858,210	3,716,420,000
Tripura	151,095	302,190,000	151,064	302,128,000
Uttar Pradesh	11,169,349	22,338,698,000	10,848,667	21,697,334,000
Uttarakhand	396,646	793,292,000	327,434	654,868,000
West Bengal	0	0	0	0
Total	33,314,898	66,629,796,000	28,959,068	57,918,136,000

  ANNEXURE-II

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART  (b)  OF Lok  SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 485 DUE FOR ANSWER ON 25.06.2019

Jharkhand
District	Number of beneficiaries
	1st Installment	2nd Installment
CHATRA	36951	27213
LATEHAR	18147	12871
PALAMU	28717	16252

Uttar Pradesh
District	Number of beneficiaries
	1st Installment	2nd Installment
AGRA	191802	188556
ALIGARH	156255	153476
ALLAHABAD	223977	214077
AMBEDKAR NAGAR	129896	121335
Amethi	140831	135729
AMROHA	99470	97928
AURAIYA	81864	80414
AZAMGARH	306027	294875
BAGHPAT	58107	53175
BAHRAICH	232303	228383
BALLIA	125053	120474
BALRAMPUR	148627	145805
BANDA	93875	91593
BARABANKI	196028	192063
BAREILLY	206699	195007
BASTI	171837	170501
BHADOHI	77156	74551
BIJNOR	182561	176451
BUDAUN	187893	183689
BULANDSHAHR	190171	186082
CHANDAULI	96561	94366
CHITRAKOOT	79084	77703
DEORIA	209955	205563
ETAH	124604	122253
ETAWAH	116948	113039
FAIZABAD	163651	157236
FARRUKHABAD	105911	103741
FATEHPUR	110667	102292
FIROZABAD	129560	126900
GAUTAM BUDDHA NAGAR	25401	24963
GHAZIABAD	31918	30390
GHAZIPUR	225590	220264
GONDA	258106	253140
GORAKHPUR	158461	155488
HAMIRPUR	97636	93732
HAPUR	62009	59778
HARDOI	346187	339542
HATHRAS	86778	83841
JALAUN	94829	93003
JAUNPUR	275841	267233
JHANSI	108894	107780
KANNAUJ	104843	100102
KANPUR DEHAT	144162	136669
KANPUR NAGAR	141802	136826
Kasganj	102541	99988
KAUSHAMBI	126090	120453
KHERI	309855	304886
KUSHI NAGAR	212893	209558
LALITPUR	98479	97549
LUCKNOW	106106	103489
MAHARAJGANJ	182661	178085
MAHOBA	50652	49837
MAINPURI	141192	137764
MATHURA	119624	116356
MAU	99832	98048
MEERUT	81937	76410
MIRZAPUR	185517	180367
MORADABAD	148212	146879
MUZAFFARNAGAR	111220	106811
PILIBHIT	132152	127425
PRATAPGARH	250688	240764
RAE BARELI	263269	256501
RAMPUR	125837	122070
SAHARANPUR	164487	159101
SAMBHAL	123988	122757
SANT KABEER NAGAR	91291	89273
SHAHJAHANPUR	225158	218700
SHAMLI	30941	30259
SHRAVASTI	72930	71443
SIDDHARTH NAGAR	130667	127236
SITAPUR	335365	324534
SONBHADRA	113275	110458
SULTANPUR	189969	179227
UNNAO	252523	244667
VARANASI	90166	87762

*****

Source: PIB

Read More

Operational Guidelines - Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan)

“Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi (PM-KISAN)”

OPERATIONAL GUIDELINES

1. Scheme

The Government with a view to augment the income of the Small and Marginal farmers has approved a Central Sector Scheme, namely, “Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi (PM-KISAN)”in the current financial year. The Scheme takes effect from 01.12.2018 for transfer of benefit to eligible beneficiaries during this financial year 2018-19.

2. Objective and Benefits

2.1 With a view to provide income support to all Small and Marginal landholding farmer families having cultivable land, the Government has launched PM-KISAN. The scheme aims to supplement the financial needs of the farmers in procuring various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields, commensurate with the anticipated farm income.

2.2 Benefits under the Scheme

Read More

सभी PMAY घरों को मार्च 2020 तक मिलेगी मंजूरी

सभी PMAY घरों को मार्च 2020 तक मिलेगी मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लक्षित 1.12 करोड़ घरों को मार्च 2020 तक मंजूरी दे दी जाएगी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कौंसिल (एनएआरइडीसीओ / नारेडको) के 15वें वार्षिक सम्मलेन में यह बात कही। उन्होंने आयोजन से इतर कहा की शहरी भारत में 1 करोड़ घरों को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमे से 84 लाख को मंजूरी प्रदान की गयी। बता दें कि मोदी सरकार 2022 तक प्रत्येक भारतीय को अपना घर प्रदान करने का अपना एक बड़ा मिशन चला रही है।

पुरी ने कहा कि हमने 84 लाख घरों को मंजूरी दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि दिसम्बर 2019 तक सभी 1करोड़ घरों को मंजूरी दे दी जायेगी। हमने 12 करोड़ अतिरिक्त घरों के साथ अपने लक्ष्य को 1.12 करोड़ किया है। इन 12 करोड़ घरों को साल 2020 के पहले तीन महीनों में मंजूरी दे दी जाएगी। 

उन्होंने उम्मीद जताई कि घरों का निर्माण निश्चित समय-सीमा में पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा की पीएम्एवाई के लाभार्थियों को 24 लाख घर प्रदान कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा की "हमने 48 लाख घरों की ग्राउन्डिंग का काम पूरा कर लिया है। यह आंकड़ा जल्द ही 75 लाख तक पहुच जायेगा। हमने 24 लाख घर सुपुर्द भी कर दिए हैं और यह आंकड़ा जल्द ही 50 लाख का होगा।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में शहरी कार्यक्रमों के लिए 1,50,000 करोड़ रूपये की मंजूरी मिली थी। वर्तमान सरकार में यह आंकड़ा छः गुना बढ़ गया है। दिसम्बर तक 100 में से 50 स्मार्ट शहरों का काम पूरा हो जायेगा।

Source: INDIA TV News

Press Information Bureau

Ministry of Housing & Urban Affairs

37TH Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) Meeting of Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban Sanctions A Total Of 1,12,213 Houses from 8 States 

Andhra Pradesh Gets 37,719 Houses, Haryana-19,858, Madhya Pradesh -18,375, Maharashtra – 12,238, Chattisgarh – 10,632, Karnataka – 8,761, J&K – 4,442, Arunachal Pradesh – 188

 Ministry of Housing & Urban Affairs has approved the construction of 1,12,213 more affordable houses for the benefit of urban poor under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban). The approval was given in the 37th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee in its meeting held here yesterday.

Andhra Pradesh has been sanctioned 37,719 houses while the sanction for Haryana is 19,858 affordable houses.  The number of houses sanctioned for Madhya Pradesh is 18,375, Maharashtra 12,238 houses, Chattisgarh 10,632 houses and Karnataka 8,761 houses.  Approvals given for J&K stands at 4,442 houses while  Arunachal Pradesh has been sanctioned 188 houses. 

With the above proposed houses, cumulative houses under PMAY(U) would become 54,95,443 after final approval from CSMC.

(Release ID: 1543829)

Source : PIB

.@MoHUA_India has approved the construction of 1,12,213 more affordable houses for the benefit of urban poor under #PMAYUrban. The approval was given in the 37th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee. (1/2)

▶️https://t.co/3RY5rlOCrZ pic.twitter.com/11U3O5XK24

— PIB India (@PIB_India) August 24, 2018

State wise allocation of the houses:
Andhra Pradesh Gets 37,719
Haryana-19,858
Madhya Pradesh -18,375
Maharashtra – 12,238
Chattisgarh – 10,632
Karnataka – 8,761
J&K – 4,442
Arunachal Pradesh – 188

▶️https://t.co/3RY5rlOCrZ

— PIB India (@PIB_India) August 24, 2018

Read More

कैसे करें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में ऑनलाइन आवेदन

कैसे करें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने की। कन्याओं को उच्च शिक्षाओं के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्येश्य से मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने दसवीं पास, इंटरमीडिएट पास और स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को भी यह लाभ मिलेगा।

1. उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त सम्बद्ध महाविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त 25000/- (पच्चीस हजार) मात्र दिया जाना है। यह राशि सीधे लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी। इस योजना का लाभ स्नातक उत्तीर्ण उन्ही छात्राओं को देय होगा, जो निम्न शर्तों को पूरी करती हों:-

• बिहार के निवासी हों,
• राज्य के अन्दर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संसथान से दिनांक 25.04.2018 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो। (सामान्य, तकनीकी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में)

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से सम्बंधित सुचना के लिए यहाँ क्लिक करें

2. राज्य के अंगीभूत एवं मान्यता प्राप्त सम्बद्ध महाविद्यालयों (खुला विश्वविद्यालय सहित) से दिनांक 25.04.2018 के उपरांत स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष (आलिम, शास्त्री सहित) उत्तीर्णता प्राप्त छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है।

3. स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है की वे ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल एप्प से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल का पता ekalyan.bih.nic.in है।  मोबाइल एप्प को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल एप्प का नाम MKUY (SNATAK) है। ऑनलाइन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाइन  निर्देशों का पालन करें। आवेदन स्वीकृत होने  पर लाभुक को मोबाइल पर सुचना प्राप्त होगी, तत्पश्चात विश्वविद्यालय से जांचोपरांत विभाग के स्तर से राशि लाभुक के खाता में अंतरित करने  की कारर्वाई की जायेगी। योजना का लाभ प्राप्ति हेतु लाभुक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक,  मान्यता प्राप्त  निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार  में अवस्थित किसी शाखा में हो।

4. नव स्थापित विश्वविद्यालयों (पाटलिपुत्र, मुंगेर, पूर्णिया) से सम्बंधित महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन का निष्पादन उनके पैत्रिक विश्वविद्यालय से किया जायेगा।

5. योजना से सम्बंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाइट Educationbihar.gov.in पर देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के जानकारी हेतु हेल्पडेस्क नंबर - 06122230059 एवं मोबाइल संख्या- 7991188031 पर संपर्क किया जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर- 8292825106, 7004360147, 9570646070 एवं ईमेल dbtbiharapp@gmail.com पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (स्नातक)

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ( स्नातक ) के लिए विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना है ! आवेदक का आवेदन महाविद्यालय के माध्यम से स्वीकृत नहीं किया जायेगा ! विद्यार्थियों को महाविद्यालय में किसी डॉक्यूमेंट या आवेदन देने की जरूरत नहीं है !

कन्या उत्थान योजना (स्नातक) का विज्ञापन पढने के लिए क्लिक करें

इस योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम अपने आधार कार्ड को सही करवा ले अर्थात Invalid आधार कार्ड और गलत नाम को update करवा ले। आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है।

फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है [ पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें ]

लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें [ लॉग इन करने के लिए यहाँ क्लिक करें ]

अगर आपके महाविद्यालय का नाम सूची में नहीं है तो आप अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से संपर्क करके उसका नाम जोड़ने का आग्रह कर सकते हैं। 

Payment Done Information [ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें ]

List of Candidates who have to Apply Online [ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें ]

Online Application Details

Application Count [ Click here to view ]

Forget User ID and Password [ Click here to view ]

View Application Status of Student [ Click here to view ]

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश [ कृपया यहाँ क्लिक करें ]

आवेदन पत्र भरने में किसी तकनीकी समस्या के मामले में [ कृपया यहाँ क्लिक करें ]

Link-2 for Student Registration and Login Only

Link-3 for Studenet Registration and Login Only

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (माध्यमिक +2)

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ( माध्यमिक +२ ) के लिए विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना है ! विद्यार्थियों को महाविद्यालय में किसी डॉक्यूमेंट या आवेदन देने की जरूरत नहीं है ! लाभार्थी के लिए रिजल्ट के समय अविवाहित होना अनिवार्य है तथा इसकी घोषणा केवल ऑनलाइन आवेदन में ही करना है !

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (माध्यमिक +२) का विज्ञापन देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

Before filling online Application Form students are required have following documents:

• Bank Account in the Name of Student and IFSC Code of Bank Branch
• Aadhar Number
• Mobile Number for Contact

Filling the Application form will consist of following subsequent steps:

• Step-1: Student Login by providing Registration No. and Date of Birth
• Step-2: Update Student Bank Details
• Step-3: Finalise and Submit Application

For any technical help mail us to [ mkuynic@gmail.com ]

Click here to Apply

Verify Name and Account Detail

District wise total student

Click here to view Advertisement

ऑफिसियल वेबसाइट के लिए क्लिक करें

Read More

FAQ - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)

FAQ - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)

What is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana(PM-JAY)?

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana(PM-JAY) is a pioneering initiative of Prime Minister Modi to ensure that poor and vulnerable population is provided health cover. This initiative is part of the Government’s vision to ensure that its citizens – especially the poor and vulnerable groups have universal access to good quality hospital services without anyone having to face financial hardship as a consequence of using health services.

What benefits are available under PM-JAY?

PM-JAY provides an insurance cover upto Rs 5 lakh per family, per year for secondary and tertiary hospitalization. All pre-existing conditions are covered from day 1 of implementation of PM-JAY in respective States/UTs.

What health services are available under PM-JAY?

The health services covered under the programme include hospitalization expenses, day care surgeries, follow-up care, pre and post hospitalization expense benefits and new born child/children services. The comprehensive list of services is available on the website.

Who is eligible to avail benefits under PM-JAY?

PM-JAY covers more than 10 crore poor and vulnerable families across the country, identified as deprived rural families and occupational categories of urban workers’ families as per the latest Socio-Economic Caste Census (SECC) data. A list of eligible families has been shared with the respective state government as well as ANMs/BMO/BDOs of relevant area. Only families whose name is on the list are entitled for the benefits of PM-JAY. Additionally, any family that has an active RSBY card as of 28 February 2018 is covered. There is no capping on family size and age of members, which will ensure that all family members specifically girl child and senior citizens will get coverage.

Where can beneficiaries avail of services under PM-JAY?

Services under the scheme can be availed at all public hospitals and empaneled private health care facilities. Empanelment of the hospitals under PM-JAY will be conducted through an online portal by the state government. Information about empaneled hospitals will be made available at through different means such as government website, mobile app. Beneficiaries can also call the helpline number at 14555. Regular updates will also be provided through ASHAs, ANM and other specific touch points This information will be activated shortly.

Will beneficiaries have to pay anything to get covered under this scheme?

No. All eligible beneficiaries can avail free services for secondary and tertiary hospital care for identified packages under PM-JAY at public hospitals and empaneled private hospitals. Beneficiaries will have cashless and paperless access to health services under PM-JAY.

What is the enrolment process? Is there any time period for enrolment?

PM-JAY is an entitlement based mission. There is no enrolment process. Families who are identified by the government on the basis of deprivation and occupational criteria using the SECC database both in rural and urban areas are entitled for PM-JAY.

How are the beneficiaries identified?

The beneficiaries are identified based on the deprivation categories (D1, D2, D3, D4, D5, and D7) identified under the SECC (Socio-Economic Caste Census) database for rural areas and 11 occupational criteria for urban areas. In addition, RSBY beneficiaries in states where RSBY is active are also included.

Can those families whose names are not on the list avail the benefits under PM-JAY?

In this phase, no additional new families can be added under PM-JAY. However, names of additional family members can be added for those families whose names are already on the SECC list.

Will a card be given to the beneficiary?

A dedicated PM-JAY family identification number will be allotted to eligible families. Additionally, an e-card will also be given to beneficiary at the time of hospitalization.

Source : PM-JAY portal.

[ https://www.pmjay.gov.in/ ]

Read More