All about Pradhan Mantri yojana and other government schemes in India.

India’s Recovery Rate leaps past 83% : COVID UPDATE of 29th September 2020

India’s Recovery Rate leaps past 83% : COVID UPDATE of 29th September 2020

India's Recovery Rate leaps past 83%. Recovered cases exceed active cases by more than 41.5 lakhs. 84,877 recoveries registered in the last 24 hours in the country while the number of new confirmed cases stood at 70,589. Active caseload of the country presently is merely 15.42% of the total positive cases. Determined to build back better after COVID-19 to ensure that the energy system is secure, clean, resilient and responsive to our citizens' needs, says Shri Dharmendra Pradhan. Booklet on 'COVID-19-Safe Workplace Guidelines for Industry' released. 

PIB Headquarters
29 SEP 2020


(Contains Press releases concerning Covid-19, issued in last 24 hours, inputs from PIB Field Offices and Fact checks undertaken by PIB)




India’s Recovery Rate leaps past 83%, Recovered Cases exceed Active Cases by more than 41.5 lakhs

India continues to report high number of recoveries. The recovered cases have exceeded the new confirmed cases again during the past 24 hours. With this, India’s Recovery Rate has leaped past 83% today. 84,877 recoveries have been registered in the last 24 hours in the country while the number of new confirmed cases stands at 70,589. The total number of recoveries has touched 51,01,397. 73% of the new recovered cases are being reported from ten States, viz. Maharashtra, Karnataka Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Delhi, Odisha, Kerala, West Bengal and Madhya Pradesh. Maharashtra is topping the list with nearly 20,000 recoveries while Karnataka and Andhra Pradesh both contribute more than 7,000 to the single day recoveries. The sustained high level of recoveries have led to further widening of the gap between active and recovered cases. Recovered cases exceed the active cases (9,47,576 ) by more than 41.5 lakh (41,53,831). The recovered cases are 5.38 times the active cases ensuring that the recoveries are consistently rising. The active caseload of the country presently is merely 15.42% of the total positive cases and is consistently declining. A total of 70,589 new cases have been reported in the last 24 hours in the country. 10 States/UTs account for 73% of the new confirmed cases. Maharashtra continues to lead this tally. It has contributed more than 11,000 followed by Karnataka with more than 6,000 cases. There have been 776 deaths in the past 24 hours. 10 states/UTs account for 78% of the deaths in the last 24 hours due to COVID. Of the new deaths, Maharashtra reported more than 23% of deaths with 180 deaths followed by Tamil Nadu with 70 deaths.

Dr. Harsh Vardhan and Shri Santosh Kumar Gangwar release booklet on ‘COVID-19- Safe Workplace Guidelines for Industry’

Dr. Harsh Vardhan, Union Minister of Health and Family Welfare, Science & Technology and Earth Sciences and Shri Santosh Kumar Gangwar, Union Minister of State (I/C), Labour & Employment released a booklet on ‘COVID-19- Safe Workplace Guidelines for Industry’ through virtual platform today, in the presence of Dr. V. K. Paul, Member (Health), NITI Aayog.On the occasion, Dr. Harsh Vardhan said, “These guidelines are commendable and timely. This will help in welfare of the industrial workers. The guidelines act as a comprehensive planning guidance for employers and workers to use it to help identify risk levels of Covid-19 at individual workplace settings in their premises and to determine appropriate control measures”. These guidelines consolidate all important measures into a ready reckoner of action points to make the workplace safe based on the bulwark of infection control measures like respiratory hygiene, frequent hand washing, social distancing and frequent sanitization of the workplace.Shri Santosh Kumar Gangwar said, “These guidelines for safety of industrial workers will encourage people. It is important to prepare ourselves mentally for the present situation and spread awareness about the COVID appropriate behaviour.”

A series of webinars on Naturopathy to be organized on the occasion of Gandhi Jayanti

National Institute of Naturopathy (NIN), Pune under Ministry of AYUSH will be organizing a series of webinars on Gandhian philosophy of Self Reliance through Self Health Reliance on Mahatma Gandhi’s 150th birth anniversary celebrations from 2nd Oct 2020 and which will go on till National Naturopathy Day, i.e., 18th Nov 2020. The series of webinars would try to convey the message of Self health responsibility to people through simple Naturopathy modalities which are available easily to all of us. The aim of the program is to create awareness on Naturopathy practices with demonstrations. Feedback sessions will be strengthened through live chats and discussions with practitioners. The virtual programs will open up the physical boundaries, and participation in these programs is expected from across the country, and even beyond. There will be a special effort to spread the thoughts of Gandhiji on health and wellbeing, which are of special significance in the current COVID-19 crisis. Gandhi ji was convinced that self-health is an individual responsibility.

PM inaugurates Six Major Projects in Uttarakhand to make River Ganga Nirmal and Aviral

Prime Minister Shri NarendraModi inaugurated 6 mega development projects in Uttarakhand under the NamamiGange Mission today through video conference. Shri Modi also inaugurated the Ganga Avalokan Museum, the first of its kind on the River Ganga at Haridwar. He released a book “Rowing Down the Ganges” and the new logo for the JalJeevan Mission. The Prime Minister also unveiled the ‘Margadarshika for Gram Panchayats and PaaniSamitis under JalJeevan Mission’ (Guidelines for the Village Panchayats and Water Committees) on the occasion. Speaking on the occasion the Prime Minister said the JalJeevan Mission aims at providing every rural household in the country with piped-water connection. Shri Modi said that the new logo of the Mission shall continue to inspire the need to save every drop of water. Referring to the Margadarshika, the Prime Minister said that they are equally important for the Gram Panchayats, people living in rural areas as well as for the Government machinery. Shri Modi highlighted the importance of keeping the River Ganga clean as it plays a significant role in sustaining the lives of about 50 percent of the country’s population from its origin in Uttarakhand till West Bengal. He termed the NamamiGange Mission as the largest integrated river conservation mission which not only aims at the cleanliness of River Ganga but also focuses on comprehensive upkeep of the River.

Text of PM’s address at inauguration of six mega projects under NamamiGange in Uttarakhand

Joint Statement for India-Denmark Green Strategic Partnership

Her Excellency Ms. MetteFrederiksen, Prime Minister of the Kingdom of Denmark and His Excellency, Mr. NarendraModi, Prime Minister of the Republic of India, co-chaired a Virtual Summit between India and Denmark yesterday.Prime Minister Modi and Prime Minister Frederiksen held an in-depth exchange of views in a warm and friendly atmosphere on bilateral relations, discussed the Covid-19 pandemic and global matters of interest to both sides, including climate change and green transition and reached common understanding with a view to accelerating sustainable economies and societies. Both sides emphasized the potential and their common desire to strengthen the dialogue and cooperation in the health sector. They confirmed their interest in expanding dialogue and sharing best practices on health policy issues, including on epidemics and vaccines, especially to combat Covid-19 and future pandemics. They agreed to work on expanding commercial opportunities for businesses by creating more favorable environments for the life science sector, including research collaborations.

Shri Dharmendra Pradhan says that Atmanirbhar Bharat’ will drive our efforts in evolving a comprehensive energy security architecture in the country

Union Minister Petroleum & Natural Gas and Steel Shri Dharmendra Pradhan today said that the clarion call given by Hon’ble Prime Minister Shri NarendraModi for an ‘Atmanirbhar Bharat’ will drive our efforts in evolving a comprehensive energy security architecture in the country. In his keynote address to ‘GCTC Energy Security Conference 2020’, he said that it will be marked by continuity of robust energy policies put in place over the last six years, and a change to address the Covid- 19 unleashed challenges. He said “We are determined to build back better after COVID-19 to ensure that the energy system is secure, clean, resilient and responsive to our citizens’ needs. I am confident that, energy companies in India have powered through COVID-19 relatively intact, and look forward to a revival by embracing Atmanirbhar Bharat through innovation.” Shri Pradhan said that there is an all-of-the Government approach in implementing Atmanirbhar Bharat initiative in energy sector, and in realizing Hon’ble Prime Minister’s Energy Vision of energy access, efficiency, sustainability, security and affordability.

Approval accorded for procurement of 13.77 LMT of Pulses and Oilseeds for KMS 2020-21 for the States of Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Telangana and Haryana

The arrival of Kharif Marketing Season 2020-21 has just begun and the Government continues to procure Kharif 2020-21 crops at MSP from farmers as per its existing MSP Schemes as done in previous seasons.Based on the proposal from the States, approvalhas been accorded for procurement of 13.77 LMT of Pulse and oilseeds for KMS 2020-21for the States of Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Telangana and Haryana. For the other States/UT, approval will also be accorded on receipt of proposal for Kharif Pulses and oilseeds and procurement will be made as per Price Support Scheme(PSS), if the market rates goes below its MSP.Upto 24.09.2020, the Government through its Nodal Agencies has procured 34.20 MT of Moong having MSP value of Rs.25 lakhs benefitting 40 farmers in Tamil Nadu. Similarly, 5089 MT of copra(the perennial crop) having MSP value of Rs. 52.40 crore has been procured benefitting 3961 farmers in Karnataka and Tamil Nadu against the sanctioned quantity of 95.75 LMT for the Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala.

Rs 2.11 Crore contributed to PM CARES Fund by BVP through Union Minister Dr. Jitendra Singh

An amount of Rs. 2.11 crore was contributed to PM Cares Fund through Union Minister of State (Independent Charge) Development of North Eastern Region (DoNER), MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, DrJitendra Singh by Bharat VikasParishad (BVP), a non-profit making social organization. While acknowledging the contribution, DrJitendra  Singh said, Prime Minister NarendraModi enjoys a very high degree of faith, trust and credibility among the people and that is why whenever he gives a call for any cause, it spontaneously transforms into a mass movement. We saw this when he gave a call for Swachh Bharat Mission and building of toilets or for surrendering the gas subsidy or observing early lockdown and other guidelines in view of COVID pandemic. Dr Jitendra Singh lauded the Prime Minister’s vision and foresight which inspired the setting up of an exclusive fund under the name “PM CARES Fund”. Within a short span of time, he said, the response has been so overwhelming that on the one hand, philanthropists and big Business Houses come forward to make contributions, on the other hand small children have contributed whatever savings they had from their pocket money.



  • Punjab:Punjab Chief Secretary has directed all the Deputy Commissioners to make more frequent visits to hospitals in their respective districts to review the arrangements and to ensure the best possible care to COVID-19 patients. She said that the state government has already appointed COVID Patient Tracking Officers (CPTOs) to ensure coordination and expeditious response at the district level by tracking of patients.
  • Himachal Pradesh: Chief Minister has directed Medical Superintendents of all the Medical Colleges and major Zonal Hospitals in the State to ensure atleast two rounds in a day to monitor all the facilities such as ward cleanliness, treatment to the patients, quality of food, and condition of toilets in their hospitals. He said that patients must be provided Oxygen cylinders if required so that they do no face any problem. He said that hot water, Kada and nutritious food must be made available to the patients besides developing a mechanism for communication between the Covid-19 patients and their family members.
  • Arunachal Pradesh: The Arunachal Pradesh recorded the highest single day spike with 329 covid 19 positive cases yesterday. The Itanagar Capital Region detected 117 positive cases. The Arunachal government has decided that all those who test negative but are symptomatic will be subjected to RT-PCR test. Cost will be borne by the state government.
  • Assam:  In Assam during the last 24 hours, 2320 COVID-19 patients discharged after recovery. The total COVID-19 tally reached to 173629 in the state. Out of them 30662 are active cases and 142297 are discharged.
  • Manipur: In Manipur 178 new Covid19 positive cases detected. Which takes the total COVID-19 cases to 10,477. With 76 percent recovery rate, there are 2431 active cases.
  • Meghalaya:  In Meghalaya 89 individuals have recovered from coronavirus  today. Total active cases in the state reached to 1448. Out of them 92 are from BSF and Armed Forces.
  • Mizoram:  50 new cases of COVID-19 confirmed in Mizoram yesterday. Total COVID-19 tally reached to 1958 with 499 active cases.
  • Nagaland: Among the Nagaland's 5957 confirmed COVID-19 cases, armed forces account for 2801 cases, returnees 1482, traced contacts 1334 and frontline workers 340.
  • Kerala: Indian Medical Association has demanded to declare a health emergency in the state in the wake of the recent huge surge in Covid-19 cases. Pointing out that one lakh Covid cases were reported in the state in the past 28 days, the IMA said spread of the disease is witnessed among health workers and also among the commoners. The state committee of ruling LDF which met today decided to take a final call on re-imposing lockdown after two weeks. The by-elections to Chavara and Kuttanad Assembly constituencies have been cancelled by Election Commission amid Covid pandemic. 4,538 new Covid-19 cases were confirmed in Kerala yesterday. At present, 57,879 patients are under treatment and 2.32 people under quarantine. With five more fatalities today the Covid death toll has reached 702.
  • Tamil Nadu:Both private and government school managements in TN are awaiting the government’s nod to reopen schools for Classes 10,11 and 12 from October 1. AIADMK urges Centre to disburse Rs 23,763 crore GST dues and also allocate sufficient funds for Covid pandemic preventive and relief works. A final decision in this regard is expected today after a high-level committee holds a meeting with Chief Minister Edappadi K Palaniswami and School Education Minister KA Sengottaiyan. The health condition of Founder President of DMDK, A Vijayakant who tested positive for Covid-19 recently, remains stable, a medical bulletin issued by the MIOT hospital said.
  • Karnataka:State government has not taken any decision regarding reopening of schools amid the coronavirus pandemic, says State Education Minister S Suresh Kumar. Mysuru’s JSS Hospital is likely to start phase 2 and 3 trials of the Covid-19 vaccine candidate, Novavax. High Court asks State to submit a report on availability of oxygen for covid patients in rural and urban hospitals.
  • Andhra Pradesh:State government has postponed its earlier decision of reopening schools across the state from October 5. Chief Minister during a review meeting with all district collectors reportedly took the decision to postpone it till November 2 keeping in view the prevailing Covid-19 situation.  The number Covid-19 deaths, new cases and active cases being reported has reduced significantly in the past few days, according to Special Chief Secretary (Health and Family Welfare) Dr KS Jawahar Reddy. He said the positivity rate was 12.07 per cent in July which has now come down to 8.3 per cent.  However, he said Covid-19 reproduction rate of the State is quite high at 0.94 percent whereas the ideal rate, is 0.5 or 0.6.
  • Telangana:2072 new cases, 2259 recoveries & 9 deaths reported in the last 24 hours; out of 2072 cases, 283 cases reported from GHMC. Total cases: 1,89,283; Active cases: 29,477; Deaths:1116; Discharges :1,58,690. A Covid-19 test is a must for voters to exercise their franchise in the upcoming Nizamabad local authorities constituency (MLC) election. Dubbaka by-election scheduled on November 3; as per the schedule, the bypoll notification will be issued on October 9 inviting the nominations from the contestants.
  • Maharashtra: The active coronavirus disease (Covid-19) cases in Maharashtra have been consistently going down in the past few days. The active viral caseload has come down to 2,65,033 cases until Monday. Over the past 11 days, there was a reduction of 36,719 Covid-19 cases, a record since the viral outbreak was reported in the country’s worst-affected state around seven months ago. State Health and Family Welfare Department officials attributed the discernible trend to an appreciable dip in fresh infections in the past few days.  Meanwhile, Maharashtra Government has formulated an SOP for reopening restaurants and bars as part of Unlocking phase and also issued guidelines over use of medical oxygen as stipulated by the Centre.
  • Gujarat: The Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) has ordered night curfew in 27 areas of the city. AMC has ordered closure of all shops after 10 pm on 27 busy roads in the city in view of a steady rise in new Covid-19 cases and violation of norms by residents of certain localities.  In another development, former Chief Minister of Keshubhai Patel (92)  was discharged from hospital, after his recovery from Covid 19.
  • Rajasthan: In Rajasthan 2,112 new Covid cases were reported during the last 24 hours taking the state Covid tally over 1.30 lakhs. The maximum cases on Monday were reported from Jaipur (444 new cases), followed by Jodhpur (361 cases) and then Pali (127 cases).    Meanwhile, 1.08 lakh patients have already recovered and the number of active cases is 20,043.
  • Madhya Pradesh:  Every third person dying with Covid-19 in Indore belongs to the ‘productive age-group’, shows an age-wise analysis of deaths. As many as 34.83% patients, who died with the infection in district till September 24, belonged to the age group of 41-60. Around 185 persons with Covid-19 in age group of 41-60 died in district. Meanwhile, Religious places have reopened in the district after nearly six months, and devotees have been asked to strictly follow all guidelines to prevent the spread of COVID-19.  Madhya Pradesh added 1,957 new Covid cases on Monday taking the overall tally past 1.24 lakhs.  The number of actives cases is 21,912.
  • Chhattisgharh:  Lockdown in Raipur, Bilaspur, Sargujaand  Jashpur districts of Chhattisgarh ended on Monday night. Shops and business establishments can now remain open till 8 p.m.  However, the lifting of the lockdown came on a day when the state reported 3,725 new COVID-19 cases and 13 fatalities, taking the total tally to 1,08,458 and the toll to 877. Active cases in the state have crossed 33,000. It has been reported that 65% of all cases reported have come in September.




Source: PIB

Raksha Mantri has launched Defence India Startup Challenge-4

Raksha Mantri has launched Defence India Startup Challenge-4

Raksha Mantri sri Rajnath Singh has launched the Defence India Startup Challenge - 4 during iDEX event. This Defence Startup ecosystem is a decisive step towards achieving self-reliance in the spirit of AtmaNirbhar Bharat campaign. iDEX4Fauji launched for the first time to encourage innovation among soldiers.


Ministry of Defence
Raksha Mantri Shri Rajnath Singh launches Defence India Startup Challenge-4; says defence Startup ecosystem is a decisive step towards achieving self-reliance in the spirit of AtmaNirbhar Bharat campaign;

iDEX4Fauji launched for the first time to encourage innovation among soldiers
29 SEP 2020

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh launched the Defence India Startup Challenge (DISC 4) during the iDEX event, featuring the initiatives aimed at expanding the horizons of Innovations for Defence Excellence (iDEX) ecosystem in New Delhi today. iDEX4Fauji initiative and Product Management Approach (PMA) guidelines were also launched by the Raksha Mantri during the event.  Each of these initiatives is expected to facilitate iDEX-DIO to scale up the program qualitatively and quantitatively.

iDEX4Fauji is a first of its kind initiative, launched to support innovations identified by members of the Indian Armed Forces and will bolster frugal innovation ideas from soldiers/ field formations. There are more than 13 Lakh service personnel working in the field and on borders, handling extreme conditions and equipment and would be having many ideas and innovations to improve such equipment. There was no mechanism to support such innovations.  iDEX4Fauji would open this window and allow our Faujis to become part of the innovation process and get recognised and rewarded. Services Headquarters will provide support to the soldiers & field formations all over the country to ensure maximum participation.

 Speaking on the occasion, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh said that the iDEX initiative stands out as one of the most effective and well-executed defence Startupecosystem created in our country and it would be a decisive step towards achieving self-reliance in the spirit of the AtmaNirbhar Bharat campaign. Shri Rajnath Singh said, for the first time, an atmosphere has been created in the country when different stakeholders have been brought together to push for innovations in the defence sector. “In order to further strengthen our defence system and make it self- reliant the participation of private sector is also crucial. For this we have taken certain steps like partnerships with private sector, technology transfer, 74 % FDI through automatic route and the recently   released negative list of 101 items for import ban after a stipulated period.” Raksha Mantri also said that only yesterday the government launched Defence Acquisition procedure 2020 which seeks to encourage the private industry to participate in the defence sector. Raksha Mantri also exhorted the Armed Forces to “make full use of the Defence Innovation Organisation (DIO) platform to meet their technological requirements and the Indian Startups to use this opportunity to become an integral part of our Defence enablers.”

The event was addressed among others by Raksha Rajya Mantri Shri Shripad Yesso Naik,  Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, Defence Secretary Dr Ajay Kumar  and Secretary, Department of Defence Production Shri Rajkumar.

Under Defence India Startup Challenge (DISC) 4, eleven challenges from Armed forces, OFB&DPSUs were thrown open to prospective startups, innovators, MSMEs alike to provide their innovative ideas on technologies which find their application in the defence sector. The challenges are as follows:
  1. Autonomous Underwater Swarm Drones
  2. Predictive, Preventive & Prescriptive Machine Monitoring
  3. Super Resolution for Improving Spatial Resolution
  4. AI based Satellite Image Analysis
  5. Prediction and forecasting of atmospheric visibility
  6. Computer Generated Targets for Virtual Training
  7. Remote Real Time In-Flight Health Monitoring of Aircrew
  8. MF-TDMA based Wideband SATCOM Modem
  9. Foliage Penetration Radar
  10. Reduction of RCS of Naval Warships
  11. Target Detection in Chaff Environment
In order to develop a 'right product and the product right', DIO has adopted the Product Management Approach to steer the prototype development to a market ready product.  These guidelines are first of their kind and their release by Raksha Mantri is intended to monitor product development milestones achieved by iDEX winners against the requirements set by the Services/ DPSUs/ OFB.

The iDEX initiative of the Department of Defence Production was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi in April 2018 with the objective to encourage and nurture innovations in the Indian Defence sector and create an ecosystem where Startups, MSMEs and individual innovators could interact easily with the Indian defence establishment and provide the latest technological innovations for specific challenges experienced in operational environments through co-development and co-production of innovative solutions. The iDEX initiatives are executed by Defence Innovation Organisation, a Section 8 company of DPSUs BEL and HAL.

DIO has evolved and expanded the magnitude of its activities since inception in 2018:
  • iDEX-DIO has launched three rounds of Defence India Startup Challenge (DISC) with 18 problem statements from Armed Forces, DPSUs&OFB and identified 55+ start-ups/ individuals to receive innovation grants in technological areas through the Prototype funding guidelines called “Support for Prototype and Research Kickstart” (SPARK), which entail provisioning of grants upto Rs 1.5 crore to the Startups on the basis of milestones through multiple tranches, for prototype development.
  • DIO has entered into strategic partnership with leading incubators of the country and undergone international collaborations especially with Defense Innovation Unit (DIU) in US.
  • For efficaciously taking forward the activities, DIO is hiring manpower, doing outreach, launched own website ( & portal, launched 2 cycles of open challenge for supporting suo-moto innovations, SPARK II guidelines and an internship program etc. along with promulgating elaborate guidelines and Standard Operating Procedures.
  • DDP has 9 Defence PSUs as pillars of defence production in the country and iDEX has enabled capacity building in DPSUs by seeding a culture of innovation and Research and Development.

The iDEX event successfully brought together the iDEX stakeholders on a single platform i.e. Ministry of Defence (MoD), iDEX selected startups, partner incubators, Defence Innovation Organisation (DIO), nodal agencies (Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force), NITI Aayog, DRDO, DPSUs, OFB, think tanks, private industry and Industry associations. More than 500 startups and innovators participated in the event through video conference.

Source: PIB

APY की बकाया क़िस्त जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितम्बर, नहीं जमा करने पर भरनी होगी पेनाल्टी

APY की बकाया क़िस्त जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितम्बर, नहीं जमा करने पर भरनी होगी पेनाल्टी

कोरोना महामारी के कारण लोगों के पलायन के कारण सरकार ने सभी प्रकार की प्रीमियम का ऑटो डेबिट को बंद करके कुछ दिनों के लिए छूट दी थी. लेकिन अब इसे फिर से ऑटो डेबिट शुरू कर दिया गया है. इसलिए जिनका भी अटल पेंशन योजना (APY) का प्रीमियम बकाया है उसे 30 सितम्बर तक अपने बकाये को जमा करना होगा. इसके बाद सभी को पेनाल्टी देना होगा.


  • Atal Pension Yojana: लॉकडाउन के चलते जून में भी बंद थी ऑटो डेबिट सुविधा, जानें कहीं रह तो नहीं गया क़िस्त जमा होना बाकी
  • स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं योजना का स्टेटस 
नई दिल्ली: भविष्य को सिक्योर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) एक बेहतर विकल्प है। इसके तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रूपये की पेंशन मिलती है। अगर आप भी इसमें निवेश करते हैं तो चेक कर लें कि आपकी कोई क़िस्त जमा करनी बाकी न हो। क्योंकि लॉकडाउन के चलते जून 2020 तक APY में ऑटो-डेबिट सुविधा बंद कर दी गयी थी। हालाँकि 1 जुलाई से इसे दोबारा शुरू कर दिया गया था। मगर इसी दौरान अगर आपकी कोई क़िस्त गलती से कटी न हो तो आप 30 सितम्बर तक इसे जमा कर दें। वरना आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है।

जो लोग जो मासिक, तिमाही या छमाही पेमेंट करते हैं उन्हें चेक करना चाहिए कि उनकी पेमेंट गई है या नहीं। इसके लिए आप APY ट्रांजेक्शन निकालें या इसमें रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालें। इससे पता चल जाएगा कि क़िस्त कब तक जमा हुई है और किस महीने की हुई है। पेंशन फण्ड नियामक पीएफआरडीए के सर्कुलर के मुताबिक 30 सितम्बर के बाद क़िस्त जमा करने से सब्सक्राइबर से 1 फीसदी का ब्याज वसूला जाएगा।

कैसे चेक करें APY स्टेटस

अटल पेंशन योजना के तहत आपने क़िस्त जमा की है या नहीं इसे चेक करने के लिए आपको इसका स्टेटस देखना होगा। इसके लिए आप पर विजिट करें। यहाँ आप APY स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो APY मोबाइल ऐप से भी स्टेटमेंट देख सकते हैं।

इस स्कीम में आप रोजाना 7 रूपये के निवेश से बुढापे में हर महीने 5 हजार रूपये तक पा सकते हैं। इस योजना में आपको 20 साल तक निवेश करना होगा। अटल पेंशन योजना का लाभ कोई भी शख्स ले सकता है। इसके लिए उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। स्कीम में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल नम्बर का होना जरुरी है। अटल पेंशन योजना के तहत आप मासिक, त्रैमासिक या छमाही की अवधि में निवेश कर सकते हैं। इसमें पैसा अपने आप आपके अकाउंट से तय डेट को कट जाता है इसलिए इसे ऑटो डेबिट कहा जाता है।

स्रोत: पत्रिका

उत्‍तराखण्‍ड में नमामि गंंगे के अंतर्गत 6 मेगा प्रोजेक्‍ट के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी का सम्‍बोधन

उत्‍तराखण्‍ड में नमामि गंंगे के अंतर्गत 6 मेगा प्रोजेक्‍ट के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी का सम्‍बोधन


उत्तराखंड की गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्या जी, मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री रतन लाल कटारिया जी, अन्य अधिकारीगण और उत्तराखंड के मेरे भाइयों और बहनों, चार धाम की पवित्रता को अपने में समेटे देवभूमि उत्तराखंड की धरा को मेरा आदरपूर्वक नमन!
आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनी की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
साथियों, अब से कुछ देर पहले जल जीवन मिशन के खूबसूरत Logo का और मिशन मार्गदर्शिका का भी विमोचन हुआ है। जल जीवन मिशन- भारत के गांवों में, हर घर तक शुद्ध जल, पाइप से पहुंचाने का ये बहुत बड़ा अभियान है। मिशन का Logo, निरंतर इस बात की प्रेरणा देगा कि पानी की एक-एक बूंद को बचाना आवश्यक है. वहीं ये मार्गदर्शिका, गांव के लोगों, ग्राम पंचायत के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी मशीनरी के लिए आवश्‍यक है। ये परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने का बहुत बड़ा माध्यम है।
साथियों, आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसमें भी विस्तार से बताया गया है कि गंगा किस तरह हमारे सांस्कृतिक वैभव, आस्था और विरासत, तीनों का ही बहुत बड़ा प्रतीक हैं। उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा, देश की करीब-करीब आधी आबादी के जीवन को समृद्ध करती हैं। इसलिए गंगा की निर्मलता आवश्यक है, गंगा जी की अविरलता आवश्यक है। बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्छता को लेकर बड़े-बड़े अभियान शुरू हुए थे। लेकिन उन अभियानों में न तो जन-भागीदारी थी और न ही दूरदर्शिता। नतीजा ये हुआ कि गंगा का पानी, कभी साफ ही नहीं हो पाया।
साथियों, अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर-तरीके अपनाए जाते, तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ-सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया। पहला- गंगा जल में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का जाल बिछाना शुरू किया। दूसरा- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे बनाए, जो अगले 10-15 साल की भी जरूरतें पूरी कर सकें। तीसरा- गंगा नदी के किनारे बसे सौ बड़े शहरों और पांच हजार गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना और चौथा- जो गंगा जी की सहायक नदियां हैं, उनमें भी प्रदूषण रोकने के लिए पूरी ताकत लगाना।
साथियों, आज इस चौतरफा काम का परिणाम हम सभी देख रहे हैं। आज नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 30 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है, उनके साथ ही उत्तराखंड में इस अभियान के तहत चल रहे करीब-करीब सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। हज़ारों करोड़ के इन प्रोजेक्ट्स से सिर्फ 6 सालों में ही उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता करीब-करीब 4 गुना हो चुकी है।
साथियों, उत्तराखंड में तो स्थिति ये थी कि गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ से हरिद्वार तक 130 से ज्यादा नाले गंगा जी में गिरते थे। आज इन नालों में से अधिकतर को रोक दिया गया है। इसमें ऋषिकेश से सटे ‘मुनि की रेती’ का चंद्रेश्वर नगर नाला भी शामिल है। इसके कारण यहां गंगाजी के दर्शन के लिए आने वाले, राफ्टिंग करने वाले, साथियों को बहुत परेशानी होती थी। आज से यहां देश का पहला चार मंजिला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरु हो चुका है। हरिद्वार में भी ऐसे 20 से ज्यादा नालों को बंद किया जा चुका है। साथियों, प्रयागराज कुंभ में गंगा जी की निर्मलता को दुनियाभर के श्रद्धालुओं ने अनुभव किया था। अब हरिद्वार कुंभ के दौरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगा स्नान का अनुभव होने वाला है। और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं।
साथियों, नमामि गंगे मिशन के तहत ही गंगा जी पर सैकड़ों घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा है और गंगा विहार के लिए आधुनिक रिवरफ्रंट के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हरिद्वार में तो रिवरफ्रंट बनकर तैयार है। अब गंगा म्यूजियम के बनने से यहां का आकर्षण और अधिक बढ़ जाएगा। ये म्यूजियम हरिद्वार आने वाले पर्यटकों के लिए, गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माध्यम बनने वाला है।
साथियों, अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाभ दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। गंगा जी के दोनों ओर पेड़-पौधे लगाने के साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। गंगा जल को बेहतर बनाने के इन कार्यों को अब मैदानी इलाकों में मिशन डॉल्फिन से भी मदद मिलने वाली है। इसी 15 अगस्त को मिशन डॉल्फिन का ऐलान किया गया है। ये मिशन गंगा जी में डॉल्फिन संवर्धन के काम को और मजबूत करेगा।
साथियों, आज देश, उस दौर से बाहर निकल चुका है जब पानी की तरह पैसा तो बह जाता था, लेकिन नतीजे नहीं मिलते थे। आज पैसा न पानी की तरह बहता है, न पानी में बहता है, पर पैसा पाई-पाई पानी पर लगाया जाता है। हमारे यहां तो हालत ये थी कि पानी जैसा महत्वपूर्ण विषय, अनेकों मंत्रालयों और विभागों में बिखरा पड़ा था, बंटा हुआ था। इन मंत्रालयों में, विभागों में न कोई तालमेल था और न ही समान लक्ष्य के लिए काम करने का कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश। नतीजा ये हुआ कि देश में सिंचाई हो या फिर पीने के पानी से जुड़ी समस्या, ये निरंतर विकराल होती गईं। आप सोचिए, आजादी के इतने वर्षों बाद भी 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी नहीं पहुंचता था। यहां उत्तराखंड में भी हजारों घरों में यही हाल था। गांवों में, पहाड़ों में, जहां आना जाना तक मुश्किल हो, वहां पीने के पानी का इंतजाम करने में सबसे ज्यादा तकलीफ हमारी माताओं को- बहनों को- बेटियों को उठानी पड़ती थी, पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, देश की पानी से जुड़ी सारी चुनौतियों पर एक साथ ऊर्जा लगाने के लिए ही जल-शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया।
मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में जलशक्ति मंत्रालय ने तेजी से काम संभालना शुरू कर दिया। पानी से जुड़ी चुनौतियों के साथ-साथ अब ये मंत्रालय देश के गांवों में, हर घर तक जल पहुंचाने के मिशन में जुटा हुआ है। आज जल-जीवन मिशन के तहत हर दिन करीब-करीब 1 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। सिर्फ 1 साल में ही देश के 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया जा चुका है। यहां उत्तराखंड में तो त्रिवेंद जी और उनकी टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने साल 2022 तक ही राज्य के हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कोरोना के इस कालखंड में भी उत्तराखंड में बीते 4-5 महीने में 50 हज़ार से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है।
साथियों, जलजीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही, ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, भी नई बुलंदी देने वाला अभियान है। सरकार के काम करने में कैसे बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये उसका भी उदाहरण है। पहले सरकारी योजनाओं पर अक्सर दिल्ली में ही बैठकर फैसला होता था। किस गांव में कहां सोर्स टैंक बनेगा, कहां से पाइपलाइन बिछेगी, ये सब फैसले ज्यादातर राजधानियों में ही होते थे। लेकिन जल जीवन मिशन ने अब इस पूरी परिपाटी को ही बदल दिया है। गांव में पानी से जुड़े कौन से काम हों, कहां काम हों, उसकी क्या तैयारी हो, ये सब कुछ तय करने का, फैसला लेने का अधिकार अब गांव के लोगों को ही दे दिया गया है। पानी के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग से लेकर रख-रखाव और संचालन तक की पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी, पानी समितियां करेंगी। पानी समितियों में भी 50 प्रतिशत गांव की बहनें हों-गांव की बेटियां हों, ये भी सुनिश्चित किया गया है।
साथियों, आज जिस मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया है, वो इन्हीं बहनों-बेटियों, पानी कमेटी के सदस्यों, पंचायत सदस्यों के सबसे ज्यादा काम आने वाली हैं। एक प्रकार की मार्गदर्शिका है और मेरा पक्‍का विश्‍वास है कि पानी की कठिनाई क्‍या होती है, पानी का मूल्‍य क्‍या होता है, पानी की आवश्‍यकता कैसे सुविधा और संकट दोनों लाती है। इस बात को हमारी माताएं-बहने जितना समझती हैं, शायद ही कोई समझता है। और इसलिए जब इसका पूरा कारोबार माताओं-बहनों के हाथ में जाता है तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बड़ी जिम्‍मेदारी के साथ वो इस काम को निभाती हैं और अच्‍छे परिणाम भी देती है।
ये गांव के लोगों को एक मार्ग दिखाएगी, उन्हें फैसला लेने में मदद करेगी। मैं समझता हूं, जल जीवन मिशन ने गांव के लोगों को एक अवसर दिया है। अवसर, अपने गांव को पानी की समस्याओं से मुक्त करने का, अवसर, अपने गांव को पानी से भरपूर करने का। मुझे बताया गया है कि जल जीवन मिशन इस 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से एक और अभियान शुरू करने जा रहा है। 100 दिन का एक विशेष अभियान, जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनबाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अभियान की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, नमामि गंगे अभियान हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम बीते 6 सालों के बड़े रिफॉर्म्स का हिस्सा हैं। ये ऐसे रिफॉर्म हैं, जो सामान्य जन के जीवन में, सामाजिक व्यवस्था में हमेशा के लिए सार्थक बदलाव लाने में मददगार हैं। बीते एक-डेढ़ साल में तो इसमें और ज्यादा तेजी आई है। अभी जो संसद का सत्र खत्म हुआ है, इसमें देश की किसानों, श्रमिकों और देश के स्वास्थ्य से जुड़े बड़े सुधार किए गए हैं। इन सुधारों से देश का श्रमिक सशक्त होगा, देश का नौजवान सशक्त होगा, देश की महिलाएं सशक्त होंगी, देश का किसान सशक्त होगा। लेकिन आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं।
साथियों, अब से कुछ दिन पूर्व देश ने अपने किसानों को, अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान, कहीं पर भी, किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार, किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहे, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर, बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं।
साथियों, बरसों तक ये लोग कहते रहे MSP लागू करेंगे, MSP लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं। MSP लागू करने का काम स्‍वामीनाथन कमीशन की इच्‍छा के अनुसार, हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग MSP पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में MSP भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी। लेकिन ये आजादी, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें परेशानी है।
साथियों, कोरोना के इस कालखंड में देश ने देखा है कि कैसे डिजिटल भारत अभियान ने, जनधन बैंक खातों ने, रूपे कार्ड ने लोगों की कितनी मदद की है। लेकिन आपको याद होगा, जब यही काम हमारी सरकार ने शुरू किए थे, तो ये लोग इनका कितना विरोध कर रहे थे। इनकी नजरों में देश का गरीब, देश के गांव के लोग अनपढ़ थे, अज्ञानी थे। देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाए, वो भी डिजिटल लेन-देन करे, इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया।
साथियों, देश ने ये भी देखा है कि जब वन नेशन-वन टैक्स की बात आई, जीएसटी की बात आई, तो फिर ये लोग फिर विरोध करने लगे। GST की वजह से, देश में घरेलू सामानों पर लगने वाला टैक्स बहुत कम हो गया है। ज्यादातर घरेलू सामानों, रसोई के लिए जरूरी चीजों पर टैक्स अब या तो नहीं है या फिर पांच प्रतिशत से भी कम है। पहले इन्हीं चीजों पर ज्यादा टैक्स लगा करता था, लोगों को अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन, आप देखिए, इन लोगों को GST से भी परेशानी है, ये उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका विरोध करते हैं।
साथियों, ये लोग न किसान के साथ हैं, न नौजवान के साथ और न ही जवान के साथ। आपको याद होगा, जब हमारी सरकार वन रैंक वन पेंशन लाई, उत्तराखंड के हजारों पूर्व सैनिकों को भी उनका अधिकार दिया, तो ये लोग विरोध कर रहे थे। वन रैंक-वन पेंशन लागू करने के बाद से सरकार पूर्व सैनिकों को लगभग 11 हजार करोड़ रुपए एरियर के तौर दे चुकी है। यहां उत्तराखंड में भी एक लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिला है। लेकिन इन लोगों वन रैंक-वन पेंशन लागू किए जाने से हमेशा दिक्कत रही है। इन लोगों ने वन रैंक-वन पेंशन का भी विरोध किया है।
साथियों, बरसों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को, देश की वायुसेना को सशक्त करने के लिए कुछ नहीं किया। वायुसेना कहती रही कि हमें आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए। लेकिन ये लोग वायुसेना की बात को नजर-अंदाज करते रहे। जब हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से रफाएल लड़ाकू विमान का समझौता कर लिया, तो इनको फिर दिक्कत होने लगी। भारतीय वायुसेना के पास रफाएल आए, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़े, ये इसका भी विरोध करते रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज रफाएल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है। अंबाला से लेकर लेह तक उसकी गर्जना, भारतीय जांबाजों का हौसला बढ़ा रही है।
साथियों, चार साल पहले का यही तो वो समय था, जब देश के जांबांजों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया था। लेकिन ये लोग अपने जांबाजों के साहस की प्रशंसा करने के बजाय, उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध करके, ये लोग देश के सामने अपनी मंशा, अपनी नीयत साफ कर चुके हैं। देश के लिए हो रहे हर काम का विरोध करना, इन लोगों की आदत हो गई है। उनकी राजनीति का एकमात्र तरीका ही यही है- विरोध। आप याद करिए, भारत की पहल पर जब पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रही थी, तो ये भारत में ही बैठे ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। जब देश की सैकड़ों रियासतों को जोड़ने का ऐतिहासिक काम करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, तब भी ये लोग इसका विरोध कर रहे थे। आज तक इनका कोई बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने नहीं गया है। क्यों? क्योंकि इन्हें विरोध करना है।
साथियों, जब गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला हुआ, तब भी ये इसके विरोध में खड़े थे। जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात आई तब भी ये इसका विरोध कर रहे थे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का विरोध कर रहे थे. साथियों, पिछले महीने ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया है। ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे फिर भूमिपूजन का विरोध करने लगे। हर बदलती हुई तारीख के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाले ये लोग देश के लिए, समाज के लिए अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसी की छटपटाहट है, बेचैनी है, हताशा है-निराशा है। एक ऐसा दल, जिसके एक परिवार की चार-चार पीढ़ियों ने देश पर राज किया। वो आज दूसरों के कंधों पर सवार होकर, देशहित से जुड़े हर काम का विरोध करवा कर, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है।
साथियों, हमारे देश में अनेकों ऐसे छोटे-छोटे दल हैं, जिन्हें कभी सत्ता में आने का मौका नहीं मिला। अपनी स्थापना से लेकर अब तक उन्होंने ज्यादा तर समय विपक्ष में ही बिताया है। इतने वर्षों तक विपक्ष में बैठने के बावजूद उन्होंने कभी देश का विरोध नहीं किया, देश के खिलाफ काम नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों को विपक्ष में बैठे कुछ वर्ष ही हुए हैं। उनका तौर-तरीका क्या है, उनका रवैया क्या है, वो आज देश देख रहा है, समझ रहा है। इनकी स्वार्थनीति के बीच, आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े रिफॉर्म्स का ये सिलसिला, देश के संसाधनों को बेहतर बनाने का ये सिलसिला देशहित में है, देश की गरीबी से मुक्ति के अभियान के लिए है, देश को ताकतवर बनाने के लिए है और यह निरंतर जारी रहेगा।
एक बार फिर आप सभी को विकास के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत-बहुत बधाई।
फिर से मैं यही आग्रह करूंगा आप अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाबा केदार की कृपा हम सभी पर बनी रहे।
इसी कामना के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ! जय गंगे !

Source : PMINDIA

01 अक्टूबर से बदल रहे हैं ट्रैफिक के नियम

01 अक्टूबर से बदल रहे हैं ट्रैफिक के नियम

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक एक्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार अब वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजातों को रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके जरिए ट्रैफिक पुलिस गाडी का नंबर डालकर उस वाहन से सम्बंधित सभी कागजात देख सकेंगे.


अमर उजालाअब वाहन चलाते हुए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजातों को रखने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में एक एक्ट बनाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो एक अक्तूबर से लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान समेत वाहन दस्तावेज का रखरखाव एक अक्तूबर से सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा। 

मंत्रालय ने राज्य परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को वाहन चालक से दस्तावेजों नहीं मांगने के लिए कहा है। इसकी जगह पर एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जिसके जरिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी या संभागीय परिवहन अधिकारी को गाड़ी का नंबर अपनी मशीन में डालकर खुद ही सारे कागजातों की जांच करनी होगी। 
सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। यह सॉफ्टवेयर निर्धारित तारीख से परिवहन सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया जाएगा। इसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर उस वाहन के सारे कागज की जांच हो सकेगी। 

वाहन चालकों को क्या फायदा होगा

एक्ट के अनुसार किसी पुलिसकर्मी के पास जांच उपकरण नहीं है, तो वह स्मार्टफोन पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर  वाहन के कागज की जांच कर सकेंगे। जांच स्वयं करना संबंधित जांच की जिम्मेदारी होगी। वाहन मालिक से गाड़ी के कागजात नहीं रखने पर सवाल नहीं उठाए जा सकेंगे। 

यदि गाड़ी का चालान हो जाता है और वाहन मालिक चालान का भुगतान नहीं करता है तो परिवहन संबंधी टैक्स जमा करना होगा। 

टैक्स नहीं भरने की स्थिति में वाहन मालिक न तो गाड़ी बेच सकेंगे, और न ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू (नवीनीकरण) करा सकेंगे। 

अभी तक चालान होने के बाद चालान जमा किए बिना परिवहन कार्यालय संबंधी कोई भी काम नहीं होता है। इससे बाहरी वाहनों को परेशानी होती है। 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में विभिन्न संशोधन किए थे। इन संशोधन के जरिए पोर्टल के जरिए ई-चालान और वाहनों के दस्तावेज का रखरखाव को अमल लाया जा रहा है। यह बदलाव मोटर वाहन नियमों के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए किया गया है। आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के इस्तेमाल से देश में ट्रैफिक नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। साथ ही ड्राइवरों के उत्पीड़न को कम भी किया जा सकेगा। 

स्रोत: अमर उजाला

Pre - Steps Before Apply Loan Under PM SVANidhi Scheme

Pre - Steps Before Submitting Online Application for Loan Under PM SVANidhi Scheme

If you planning to apply for loan under the scheme, follow 3 steps before starting the online application process:

1. Understand the loan application requirements
Properly understand the information & documents required to fill the Loan application form (LAF) for the Scheme. Keep all the information ready before you start the application process.

2. Make sure your mobile number is linked to your Aadhaar
You are requested to make sure that your mobile phone is linked to your aadhaar number. This will be required for your e KYC/Aadhaar validation during online application process. It will also help you to get letter of Recommendation from ULB (in case required). It will also help you avail future benefits under Government welfare schemes.
It is understood from UIDAI officials that for updating mobile numbers, only a form has to be filled and no additional document is required. A link to UIDAI portal where you can find details of the nearest Aadhaar centre is provided below.

3. Check your eligibility status as per scheme Rules ion to be kept ready
You will fall in one of the following 4 categories of Street vendors. Check your status and the documents/ information which you need to keep ready

Vendor Status
Action required by Vendor   
Vendor has been covered in the survey of Urban Local Body
(ULB) and have been issued Certificate of Vending (CoV)
or Identity card (ID Card) by ULB or the Town Vending Committee
1. Check your name in the survey list on the portal and note   your Survey reference Number (SRN).
2. Keep a copy of your CoV or ID card ready for uploading   during application process   
Vendor has been covered in the survey of Urban Local Body
(ULB) and has not been issued Certificate of Vending or Identity
card by the ULB or the Town Vending Committee
1. Check your name in the survey list on the portal and note   your Survey reference Number (SRN).
2. A Provisional CoV shall be generated for you by the system   while making online application   
Street vendors, left out of the ULB-led identification survey or
who have started vending after completion of the survey.
2 sub categories will be there :
C1 : Vendor has been issued Letter of Recommendation by ULB/   TVC   
Keep a copy of LoR ready for uploading   
C2 : Vendor has not been issued LoR   
Vendor to declare one of the followings:
   i) Vendor has received One Time assistance during Covid lockdown
   ii) Vendor is a member of the vending/ Hawkers association.   

Street vendors of surrounding development/ peri-urban / rural
areas vending in the geographical limits of the ULBs (not covered in Survey).
2 sub categories will be there:
D1 : Vendor has been issued Letter of Recommendation by ULB/   TVC   
Keep a copy of LoR ready for uploading   
D2 : Vendor has not been issued LoR   
Vendor to declare one of the followings:
   i) Vendor has received One Time assistance during Covid lockdown
   ii) Vendor is a member of the vending/ Hawkers association.   
Once you have followed the above 3 steps you are ready to start the application process on the portal. You can apply directly yourself and also through a Common Service Centre(CSC) near you locality.

Loan Application Form



PM स्वनिधि योजना में आवेदन करने से पहले जानिये दिशा-निर्देश

PM स्वनिधि योजना के दिशा-निर्देश

रेहड़ी-पटरी, खोमचे वालों को फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन का आवेदन करने के लिए उससे पहले इस योजना का दिशा-निर्देश जानना बहुत जरुरी है. इस दिशा-निर्देश को पढ़ें. कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले-खोमचे वालो, फूटपाथ पर अपना छोटा सा दुकान लगाने वालों का व्यापार ठप हो गया, इसी व्यापार को फिर से खोलने के लिए सरकार कुछ आर्थिक मदद करने के ख्याल से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरूआत की. इस योजना के तहत कैसे आवेदन करना है और कैसे इस लोन का भुगतान करना है, इस सभी का दिशा-निर्देश नीचे दिया गया है:


1. पृष्ठभूमि

पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये पथ विक्रेता शहर में रहने वाले लोगों के घरों तक किफायती दरों पर वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।इन पथ विक्रेताओं को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों/सन्दर्भ में वेंडर, खोमचे वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वाले इत्यादि नामों से जाना जाता हैं। इन पथ विक्रेताओं द्वारा बेचीं जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, तैयार स्ट्रीट फ़ूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, वस्त्र, परिधान, जूते-चप्पल, शिल्प से बने सामान, किताबें/लेखन सामग्री आदि शामिल होती हैं। इन सेवाओं में नाइ की दुकाने, मोची, पान की दुकानें, लांड्री सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। कोविड-19 महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉक डाउन से पथ विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये प्रायः कम पूंजी से कार्य करते हैं और लॉक डाउन के दौरान शायद इनकी पूंजी समाप्त हो गयी होगी। इसलिए, इन पथ विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी (वोर्किंग कैपिटल) हेतु ऋण की अति आवश्यकता है।

2. उद्येश्य

यह केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जो निम्नलिखित उद्येश्यों की पूर्ति के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्ण वित्त-पोषित है:
(1) रु10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सहायता।
(2) नियमित पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करना।
(3) डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना।

इस स्कीम से पथ विक्रेताओं को उपरोक्त उद्येश्यों से परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ बढाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।

3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पात्रता

यह स्कीम केवल उन्ही राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने पथ विक्रेता (पथ विक्रेता की आजीविका और विनियमन की सुरक्षा) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नियम और स्कीम अधिसूचित की है। तथापि, मेघालय, जिसके पास खुद का राज्य पथ विक्रेता अधिनियम है, के लाभार्थी भी इसमें भागीदारी कर सकते हैं।

4. लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड

यह स्कीम 24 मार्च, 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग  कर रहे सभी पथ विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:

(1) ऐसे पथ विक्रेता जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग/पहचान पत्र है।
(2) ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वेक्षण में चिन्हित कर लिया गया है परन्तु सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।

ऐसे विक्रेताओं को अनंतिम सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग (प्रोविजिनल सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग) आईटी आधारित प्लेटफार्म के माध्यम से सृजित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे ऐसे विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग एवं पहचान पत्र तत्काल एवं एक माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से जारी करें।

(3) ऐसे पथ विक्रेता जो शहरी स्थानीय निकाय आधारित पहचान सर्वेक्षण में छूट गए थे अथवा जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् बिक्री का कार्य शुरू कर दिया है एवं जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय/टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ़ रिकमेन्डेशन) जारी कर दिया गया है।
(4) ऐसे विक्रेता जो आस-पास के विकास/परिनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमा के भीतर बिक्री कर रहें हैं और जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय/टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ़ रिकमेन्डेशन) जारी कर दिया गया है।

5. सर्वेक्षण में छूटे हुए/आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बंधित लाभार्थियों की पहचान

श्रेणी 4 (3), और (4) से सम्बंधित विक्रेताओं की पहचान करते समय शहरी स्थानीय निकाय/टीवीसी सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ़ रिकमेन्डेशन) जारी करने हेतु निम्न में से किसी भी दस्तावेज पर विचार कर सकती है।

(1) लॉक डाउन अवधि के दौरान एककालिक सहायता प्रदान करने के लिए कतिपय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई विक्रेताओं की सूची, अथवा
(2) आवेदक के पहचान के सत्यापन के पश्चात् ऋणदाता की सिफारिश के आधार पर सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ़ रिकमेन्डेशन)  जारी करने के लिए प्रणाली सृजित अनुरोध शहरी स्थानीय निकायों/टाउन वेंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है, अथवा
(3) पथ विक्रेता संघों के साथ सदस्यता का ब्यौरा, अथवा
(4) विक्रेता के पास बिक्री के उसके दावे का पुष्टि के सम्बन्ध में उपलब्ध दस्तावेज, अथवा
(5) स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) इत्यादि सहित शहरी स्थानीय निकाय/टीवीसी द्वारा कराई गई स्थानीय जांच की रिपोर्ट।

इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए की सभी पात्र विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से शामिल कर लिया गया है, ऐसे विक्रेताओं की पहचान के लिए कोई अन्य वैकल्पिक उपाय भी अपना सकते हैं।

6. ऐसे विक्रेता, जो कोविड-19 के कारण अपने निवास स्थान पर लौट गए हैं

कुछ चिन्हित / सर्वेक्षित या अन्य विक्रेता, जो शहरी क्षेत्रों में विक्रय/फेरी, लगाने का कार्य कर रहे थे, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि से पूर्व या उसके दौरान अपने मूल निवास स्थान पर चले गए हैं। परिस्थितियों के सामान्य होने के पश्चात् ऐसे विक्रेताओं की वापसी और अपना व्यापार दोबारा आरम्भ करने की संभावना है। ये विक्रेता, चाहे ग्रामीण/परि-नगरीय क्षेत्रों से हों या शहरवासी हों, वे ऊपर दिए गए पैरा -4 एवं 5 में उल्लिखित लाभार्थियों की पहचान के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार अपनी वापसी पर ऋण के पात्र होंगे।

7. डाटा को सार्वजानिक करना

मंत्रालय / राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइट और इस उद्येश्य के लिए विकसित किये गए वेब पोर्टल पर चिन्हित पथ विक्रेताओं की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / शहरी स्थानीय निकाय-वार सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

8. उत्पाद का संक्षिप्त विवरण

शहरी अथ विक्रेता एक वर्ष की अवधि के लिए रु.10,000 तक के कार्यकारी पूंजी (डब्ल्यूसी) ऋण प्राप्त करने और ऋण वापसी मासिक किस्तों में करने के पात्र होंगे। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा।

समय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता संवर्धित सीमा वाले अगले कार्यकारी पूंजी ऋण के पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व ऋण वापसी करने पर विक्रेताओं पर कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

8.1. ब्याज दर

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सहकारी बैंकों और एसएचजी बांको के मामले में, ये दरें उनकी प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार ही होंगी।

एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई इत्यादि के मामले में, ये ब्याज दरें सम्बंधित ऋणदाता श्रेणी के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार होंगी।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत शामिल न किये गए एमएफआई (गैर एनबीएफसी) तथा अन्य ऋणदाता श्रेणियों के सम्बन्ध में, स्कीम के तहत ब्याज दरें एनबीएफसी-एमएफआई के लिए वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

8.2. ब्याज सब्सिडी

इस स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता, 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी की राशि उधारकर्ता के खाते में त्रैमासिक रूप से जमा की जाएगी। ऋणदाता प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए ब्याज सब्सिडी के दावे त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। उन्ही उधारकर्ता के खातों के सम्बन्ध में सब्सिडी पर विचार किया जाएगा जो सम्बंधित दावों की तिथि को मानक (वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर - एनपीए) हैं और उन महीनों के दौरान जब सम्बंधित तिमाही में खाता मानक बना रहा हो।

यह ब्याज सब्सिडी 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध है। यह सब्सिडी प्रथम और बाद के उस तिथि तक वर्धित ऋणों के लिए उपलब्ध होगी।

पूर्व भुगतान के मामले में, सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में जमा की जाएगी।

8.3. विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना

यह स्कीम कॅश बैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी।  इस तरह से किया गया लेनदेन उनकी भविष्य की ऋण जरूरतों को बढाने के लिए विक्रेताओं के क्रेडिट स्कोर का सृजन करेगा। पे-टीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेज़न पे, फ़ोन पे आदि जैसे डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स और ऋण प्रदाता संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग ऑनबोर्ड पथ विक्रेताओं के डिजिटल लेनदेनों हेतु किया जाएगा। ऑनबोर्ड विक्रेताओं को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार 50 रूपये - 100 रूपये की रेंज में मासिक नकदी वापसी का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(1) प्रति माह 50 योग्य लेनदेन पर रु.50
(2) प्रति माह अगले 50 अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर रु.25 (यानी की 100 योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को रु.75 प्राप्त होंगे)
(3) प्रति माह उससे आगे 100 अतिरिक्त योग्य लेनदेन पर रु.25 (यानी की 200 योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को रु.100 प्राप्त होंगे)

यहाँ कम से कम रु.25 के डिजिटल प्राप्ति या भुगतान को योग्य लेनदेन माना जाएगा।

रु.10,000 के ऋण पर 24 प्रतिशत की ब्याज दर, 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी तथा प्रोत्साहन के रुप में प्राप्त की गई कैशबैक की अधिकतम राशि की EMI का उदाहरण अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

9. ऋण कौन दे सकता है?

अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफसी), सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ (एनबीएफसी), माइक्रो वित्त संस्थाएं (एमएफआई) और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित एसएचजी बैंक जैसे स्त्री निधि आदि। ऋण प्रदाता संस्थाओं को उनके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं अर्थात बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट (बीसी)/ग्राहकों/एजेंटों को व्यापक रूप से स्कीम का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए उनके नेटवर्क का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में एमएफआई संस्थाएं नहीं हैं। तथापि, उनके एसएचजी और उनके फेडरेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित हैं, जिनका उपयोग पथ विक्रेताओं के ऋण आवेदन जुटाने और संग्रह करने में एससीबी/आरआरबी/एसएफबी/एनबीएफसी और सहकारी बैंकों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

10. ऋण गारंटी

इस स्कीम में संस्वीकृत ऋणों, जैसा की नीचे दर्शाया गया है, को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट (CGTMSE) द्वारा संचालित किये जाने के लिए ग्रेडेड गारंटी सुरक्षा की व्यवस्था है जो कि पोर्टफोलियो स्तर पर संचालित होगी।

(क) प्रथम हानि डिफ़ॉल्ट (5% तक): 100%
(ख) द्वितीय हानि (5% से 15% तक): डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियो का 75%
(ग) अधिकतम गारंटी कवरेज वर्ष पोर्टफोलियो का 15% होगा।

स्कीम के तहत प्रत्येक ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिए गए सभी ऋणों पर गारंटी के तहत कवरेज के लिए विचार किया जाएगा। ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दावे प्रस्तुत काटने की समयावधि त्रैमासिक होगी।

सभी सहकारी ऋणदाता संस्थाएं किसी प्रभार के बिना इस गारंटी कवर के लिए पात्र होंगी।

इसके अतिरिक्त, जब भी इस स्कीम पर विचार किया जाएगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि सीजीटीएमएसई के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टी की बैठक में विशेष आमंत्रिती होगा।

11. टाउन वेंडिंग कमेटी

टाउन वेंडिंग कमिटी (टीवीसी) की लाभार्थियों की पहचान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 के उपबंध के अनुसार, टाउन वेंडिंग कमिटी में निम्नलिखित के साथ अधकतम 18 सदस्य सम्मिलित होते हैं:

(1) अध्यक्ष के रूप में नगर निगम आयुक्त अथवा शहरी स्थानीय निकाय (युएलबी) के मुख्य कार्यपालक
(2) विभिन्न स्थानीय प्राधिकरण विभागों, पुलिस और पथ विक्रेताओं और व्यापारी संघों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 50% सदस्य (अध्यक्ष सहित):
(3) पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 40% सदस्य; और 
(4) एनजीओ / सीबीओ से नामित 10% सदस्य।

12. विक्रेताओं के समूह का गठन

प्रचलित प्रथा के अनुसार, कोई ऋण देने वाली संस्था पात्र विक्रेताओं का जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) का गठन कर सकती है। राज्यों द्वारा पहले से गठित पथ विक्रेताओं के कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप (सीआईजी) को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा जेएलजी में परिवर्तित किया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा योजना का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पथ विक्रेताओं के सीआईजी का गठन करने के लिए व्यापक रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। यूएलबी द्वारा तैयार की गई पथ विक्रेताओं की सीआईजी की सूची को ऋणदाता संस्थाओं के साथ साझा किया जाएगा। इसी प्रकार, ऋणदाता संस्थाएं तैयार की गई पात्र पथ विक्रेताओं की जेएलजी सूची को सम्बंधित यूएलबी के साथ साझा करेंगी।

ऐसे समूहों के गठन को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि, यह व्यक्तिगत विक्रेताओं को ऋण लेने से नहीं रोकता है।

13. ई-कॉमर्स और गुणवत्ता में सुधार

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ई-कॉमर्स का सञ्चालन करने के लिए पथ विक्रेताओं के कौशल विकास हेतु एक रोडमैप तैयार करना चाहिए और एफएसएसएआई (FSSAI) आदि जैसी सम्बंधित एजेंसियों से आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।

14. क्षमता निरमा और वित्तीय साक्षरता 

स्कीम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे बीसी/ऋणदाता संस्थाओं के एजेंट जैसे बैंक/एनबीएफसी/एमएफआई, एसएचजी, कार्यान्वयन निकायों अर्थात यूएलब/टीवीसी और डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स की क्षमता निर्माण करने के लिए एक विस्तृत क्षमता निर्माण प्लान तैयार किया जाएगा। 

डिजिटल प्लेटफार्म पर ऑन-बोर्डिंग को बढ़ावा देने के लिए पथ विक्रेताओं को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स जैसे एनपीसीआई और पेमेंट एग्रेगेटर्स की क्षमताओं का लाभ उठाया जाएगा।

15. ब्रांडिंग और संचार

ब्रांडिंग विभिन्न हितधारकों विशेष तौर पर लक्षित लाभार्थियों को स्कीम की सही जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलु है। स्कीम के मानक ब्रांडिंग और संचार दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जाएंगे।

प्रभावी और बेहतर रूप में लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए स्थानीय और सोशल मीडिया सहित विभिन्न मंचों पर अभिनव उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवश्यक सुचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री और क्षमता निर्माण मोड्यूल उपलब्ध कराएगा।

16. स्कीम प्रचालन के लिए समेकित आईटी एप्लीकेशन

मंत्रालय स्कीम का सञ्चालन करने के लिए मोबाइल ऐप सहित एक समेकित आईटी प्लेटफार्म तैयार करेगा। यह पोर्टल स्कीम के सञ्चालन में एक सशक्त समाधान उपलब्ध कराएगा। आईटी प्लेटफार्म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वेंडर डेटाबेस को बीसी/सदस्य/ऋणदाता संस्थाओं के एजेंट, डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का PAISA पोर्टल और भारतीय लघु उद्यम विकास बैंक (एसआईडीबीआई) द्वारा प्रबंधित उद्यमी मित्र पोर्टल के साथ समेकित करेगा।

17. कार्यान्वयन प्रणाली

युएलबी द्वारा टीवीसी सदस्यों, बीसी/सदस्यों/ऋणदाता संस्थाओं के एजेंटो, विक्रेता संघ की आरंभिक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, पथ विक्रेताओं और ऋणदाता संस्थाओं के क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों से सम्बंधित सुचना साझा की जाएगी।

यूएलबी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग/आईडी कार्ड के साथ आवेदक (स्ट्रीट वेंडर) बैंकों / एनबीएफसी और एमएफआई के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं या उनके द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है। बीसी और एजेंट सहित ऋणदाता प्रतिनिधि आईटी प्लेटफार्म/मोबाइल ऐप के सर्च इंजन में प्रासंगिक ब्यौरा प्राप्त करने में निर्णायक होगा। सफल मामलों के लिए लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी (OTP) के माध्यम से लाभार्थी का सत्यापन होगा।

पहचान सर्वेक्षण में शामिल और सीओवी/आईडी जारी न किये गए पथ विक्रेताओं के लिए एक अनंतिम सीओवी/आईडी बनाने के लिए आईटी एप्लीकेशन में एक प्रावधान किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात्, बीसी/एजेंट आवेदन पत्र भरेंगे और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे। भरे हुए आवेदन की जानकारी फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से शहरी स्थानीय निकायों/टीवीसी में जाएंगी। शहरी स्थानीय निकायों/टीवीसी को एक पखवाड़े के भीतर विवरण को सत्यापित करना होगा, जिसके पश्चात् आवेदन मंजूरी के लिए सम्बंधित ऋणदाता संसथान के पास जाएगा।

पहचान सर्वेक्षण में शामिल नहीं किए गए पथ विक्रेता ऊपर दिए गए बिंदु 5 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ बीसी/एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के लाभार्थियों के लिए पहचान दस्तावेज पहले अपलोड किये जाएं और बाद में ऊपर बताई गई एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विवरणों को सत्यापित करेगा और ऋणदाता को अग्रेषित करने से पहले सिफारिश पात्र संलग्न करेगा। सिफारिश पत्र की एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।

तैयारी सम्बन्धी गतिविधियों, जिन्हें अनुलग्नक-क में दर्शाया गया है, को जून, 2020 के दौरान किया जाएगा और जुलाई, 2020 से ऋण शुरू हो जाएगा।

18. कार्यान्वयन सहभागी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) योजना प्रशासन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का कार्यान्वयन सहभागी होगा। सिडबी स्कीम कार्यान्वयन के लिए एससीबी, आरआरबी, एसएफबी, सहकारी बैंक, एनबीएफसी और एफएफआई सहित ऋणदाता संस्थानों के नेटवर्क का लाभ उठाएगा।

19. स्कीम की सञ्चालन और निगरानी समितियां

स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और यूएलबीके स्तर पर स्कीम की निम्नलिखित प्रबंधन संरचना होगी:

क) केन्द्रीय स्तर पर- सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक सञ्चालन समिति (समिति की संरचना अनुलग्नक-ग में दी गई है)।
ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर - शहरी विकास/नगरपालिका प्रशासन के प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति (समिति की संरचना अनुलग्नक - घ में दी गई है), जिसकी बैठक प्रत्येक तिमाही में होगी।

ग) यूएलबी स्तर पर, नगरपालिका आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी (ईओ) की अध्यक्षता में एक समिति होगी जिसे ऋणों के आवेदनों का आधिकारिक रूप से प्रबंध करने तथा स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए टाउन वेंडिंग कमिटी द्वारा सहायता की जाएगी। इस समिति की बैठक प्रत्येक महीने में होगी।


Source: MoHUA

We are not the official website and are not linked to any Government or Ministry. All the posts published here are for information purpose only. Please do not treat as official website and please don't disclose any personal information here.

Copyright © 2015 Prime Minister's Schemes प्रधानमंत्री योजना. All rights reserved.


Copyright © Prime Minister's Schemes प्रधानमंत्री योजना | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by