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2019-11-13

पीएम आवास योजना के तहत मुंबई में 2022 तक 19 लाख घर बनाने का लक्ष्य, 13 लाख को मिली मंजूरी

पीएम आवास योजना के तहत मुंबई में 2022 तक 19 लाख घर बनाने का लक्ष्य, 13 लाख को मिली मंजूरी


प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुंबई में 2022 तक 19 लाख घरों को बनाने का लक्ष्य बनाया गया है, इसमें से 13 लाख घर बनाने की मंजूरी भी मिल गयी है. इसमें से 4.5 लाख घर बनकर पूरा होने के कगार पर है. मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के अंतर्गत सर्वाधिक 2 लाख लोगों को सस्ता घर दिलाने के लिए लैटर ऑफ़ इंटेंड जारी किया जा चुका है. इस खबर को और विस्तार से जानने के लिए नवभारत टाइम्स की ये खास रिपोर्ट पढ़ें:

नवभारत टाइम्स: मुंबई
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको सस्ता घर दिलाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया था, उसका परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगा है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में साल 2022 तक 19 लाख घर बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा था। इसमें से 13 लाख घर बनाने तक मंजूरी मिल चुकी है। इसमें से 4.5 लाख घरों का काम पूरा होने की कगार पर है।

इस आवास योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में 11 लाख 44 हजार घर निर्माण की मंजूरी मिली है। इसमें लगभग 50 प्रतिशत घरों का निर्माण मुंबई में हो रहा है। म्हाडा के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में घर लेना आम लोगों के लिए आसान नहीं है। इस योजना के तहत आम लोग भी मुंबई में घर का सपना पूरा कर सकते हैं। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए एक सेल तैयार किए जाने की योजना है। इसके लिए पीपीपी मॉडल लागू किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत राज्य में मंजूर 13 लाख घरों के लिए 22 लाख आवेदन म्हाडा को मिल चुके हैं। इन घरों की कीमत 5 लाख रुपये से 17 लाख रुपये तक है। इस योजना के लाभार्थियों को 330 वर्ग फुट का घर मिलेगा। लाभार्थियों को घर का पजेशन देते समय पानी का कनेक्शन अनिवार्य किया गया है। साथ ही यातायात सुविधा एवं स्वास्थ्य सेवाओं सहित आधारभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा।

मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के अंतर्गत सर्वाधिक 2 लाख लोगों को लेटर ऑफ इंटेंड जारी किया जा चुका है। यह भी पीएम आवास योजना के तहत ही आएंगे। गृह निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार ने म्हाडा को नोडल एजेंसी के अधिकृत किया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख 35 हजार घर निर्माण की अब तक मंजूरी मिली है। इसमें से 3. 6 लाख घरों को पजेशन देने की प्रक्रिया भी शुरू है।

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