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2020-01-16

पीएम आवास के छूटे लाभुकों को मिलेगा शौचालय

पीएम आवास के छूटे लाभुकों को मिलेगा शौचालय


1400 परिवारों को विभाग ने चिह्नित कर लिया है। उसके कागजात भी ले लिए गए हैं। उन्हीं कागजातों के माध्यम से उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रखंड के वंचित परिवारों को माह-दोमाह में शौचालय की सुविधा मिल जाएगी। इस संबंध में जागरण की ये रिपोर्ट पढ़ें:

जागरण : मुरलीपहाड़ी (जामताड़ा) : नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत के छूटे हुए परिवारों को शौचालय की सुविधा देने को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रखंड इकाई ने पहल तेज कर दी है। प्रखंड कार्यालय ने इन पंचायतों की जल सहिया की रिपोर्ट के आलोक में चिह्नित परिवारों को लाभुक बनाने का प्रस्ताव जिला मुख्यालय को भेजा है। अब तक करीब 1400 परिवारों को विभाग ने चिह्नित कर लिया है। उसके कागजात भी ले लिए गए हैं। उन्हीं कागजातों के माध्यम से उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सब कुछ ठीक रहा तो प्रखंड के वंचित परिवारों को माह-दोमाह में शौचालय की सुविधा मिल जाएगी।

वर्ष 2019-20 में इस प्रखंड में शौचालय निर्माण का लक्ष्य 2,500 रखा गया है। 2500 परिवारों को चिह्नित कर इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य पेय जल स्वच्छता विभाग ने रखा है। इसकी सूची जिला कार्यालय ने प्रखंड कार्यालय से मांगी है। अब तक यहां से टोपाटांड़, देवलबाड़ी, बांकुडीह, बंदरचुवां, रूपडीह, कुरता, बोरवा, मदनाडीह, नारोडीह, पोस्ता, बुधुडीह पंचायत की सूची भेजी गई है। शेष पंचायतों में सर्वे का कार्य जारी है। जैसे ही अन्य पंचायतों से सूची आ जाएगी उसे भी स्वीकृति के लिए उसे भेजी जाएगी। यह जानकारी स्वच्छ भारत मिशन के प्रखंड समन्वयक गौतम तुरी ने दी।

उन्होंने बताया कि कई ऐसे परिवार हैं जो अब अलग आंगन में रह रहे हैं। जिसको शौचालय पूर्व में नहीं मिला है। उन्हें शौचालय का लाभ देने की पहल हो रही है। बताया कि खुले में शौच मुक्त की घोषणा को साकार करने के लिए विभाग हरसंभव कदम उठाएगा। कोई परिवार इस महत्वाकांक्षी योजना से वंचित नहीं रहेगा।

--पीएम आवास के लाभुकों को भी चिह्नित किया जाएगा : शौचालय विहीन परिवार व पीएम आवास के लाभुकों को इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी। जिस पीएम आवास लाभुक को पहले योजना का लाभ नहीं मिला है, उसे सूची में शामिल किया गया है। साथ ही जिन पंचायतों से सूची अब तक नहीं आई है, वैसे पंचायतों को जल सहिया को इसकी सूची बनाने का निर्देश दिया गया है।

---ऑनलाइन एंट्री के बाद पुन: होगी जांच : जिला कार्यालय से ऑनलाइन एंट्री के बाद जो सूची प्रखंड कार्यालय को भेजी जाएगी उसे बीडीओ स्वयं मुखिया व पंचायत सचिव की संयुक्त टीम से जांच करवाएंगे। जो योग्य लाभुक होंगे उनके लिए पंचायत की ग्राम स्वच्छता व पोषण समिति को राशि भेजी जाएगी।

---शौचालय से वंचित परिवार दे सकते हैं कागजात : यदि किसी परिवार में विभाग के माध्यम से शौचालय नहीं बना है और उन्हें शौचालय का लाभ लेना है तो उन्हें आवेदन देना पड़ेगा। योग्य परिवार इससे वंचित है तो सीधे आधार कार्ड आदि की छाया प्रति देते हुए आवेदन कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

स्रोत : जागरण
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