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पीएम स्‍वनिधि योजना को मिली मंजूरी, इसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के मिलेगा 10 हजार रु तक का लोन

पीएम स्‍वनिधि योजना को मिली मंजूरी, इसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के मिलेगा 10 हजार रु तक का लोन


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हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर रेहड़ी-पटरी वाले मजदूर हैं, इनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5000 करोड़ रूपये खर्च करके इनके लिए एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत इन लोगों को बिना गारंटी के 10 हजार तक का लोन दिया जाएगा. इस योजना को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का नाम दिया गया है. इस खबर को और अधिक विस्तार से जानने के लिए दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट को पढ़ें:
  • इस स्‍कीम से 50 लाख स्‍ट्रीट वेंडरों को फायदा पहुंचने की उम्‍मीद है
  • इसके लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की राशि रखी है
दैनिक भास्कर: नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी) के लिए खास पीएम स्‍वनिधि योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इन्हें कामकाज में मदद के लिए 10 हजार रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इस स्‍कीम के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। यह लोन लेने के लिए किसी भी तरह की जमानत (गारंटी) नहीं देनी होगी। हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं।

किसे मिलेगा लोन?

सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा। फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। यह कर्ज बेहद आसान शर्तों पर दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी।

50 लाख लोगों को होगा फायदा
 
सरकार स्‍ट्रीट वेंडरों की मदद की खातिर इस स्‍कीम के लिए 5000 करोड़ रुपए की सीमा तक की गई है। इस स्‍कीम से 50 लाख स्‍ट्रीट वेंडरों को फायदा पहुंचने की उम्‍मीद है। समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में 7 फीसदी छूट दी जाएगी। हालांकि अभी कर्ज पर कितना ब्याज देना होगा यह नहीं बताया गया है। 

योजना की खास बातें
  • इस लोन के लिए किसी तरह के गारंटी की जरूरत नहीं होगी। 
  • मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल आधारित आवेदन प्रक्रिया। 
  • समय पर या उससे पहले कर्ज चुकाने पर 7 फीसदी की ब्याज सब्सिडी। 
  • पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में अधिक लोन की एलिजिबलिटी। 
  • डिजिटल लेनदेन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा।  
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