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प्रधानमंत्री ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड को लांच किया, 8.5 करोड़ किसानों को PM-Kisan योजना की छठी क़िस्त जारी की

प्रधानमंत्री ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड को लांच किया, 8.5 करोड़ किसानों को PM-Kisan योजना की छठी क़िस्त जारी की


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज किसानों और कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए "कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड" के तहत एक लाख करोड़ रूपये का विशेष फण्ड लांच किया। इससे किसानों को अपनी फसल के बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की भी सुविधा मिलेगी जिससे गाँव में भी अनेक रोजगार का सृजन होगा।

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इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने साढ़े 8 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी क़िस्त के तहत 17 हजार करोड़ रूपये की राशि भी जारी किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस फण्ड के तहत हर किसान के परिवार तक सीढ़ी मदद पहुंचेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में दशकों से मंथन चल रहा था कि गांवो में उद्योग क्यों नहीं लगते? जैसे उद्योगों को अपने उत्पाद का दाम तय करने और देश के किसी भी कोने में अपने उत्पाद को बेचने की आजादी होती है, वो आजादी किसानों को क्यों नहीं मिलती है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं। एक देश, एक मंडी मिशन के तहत पहले e-NAM के जरिए एक टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे, तो वो कर सकता है।

इसके लिए वो सीधे वेयरहाउस से या e-NAM से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों के साथ फसल का सौदा कर सकता है, इनमे से जो भी उन्हें अपनी मन मुताबिक दाम देने को तैयार होंगे उन्हें अपना फसल बेच सकता है। हमारे देश में खेती में पैदावार समस्या नहीं है, बल्कि पैदावार के बाद होने वाली उपज की बर्बादी बहुत बड़ी समस्या रही है। इससे किसान को भी नुकसान होता है और देश को भी बहुत नुकसान होता है। इसके लिए गाँव में अच्छे गोदामों का और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज का होना आवश्यक है।

आज जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड लांच किया गया है, इससे किसान अपने स्तर पर गाँव में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पायेंगे। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, FPOs को वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। ये जो धन किसानों को उद्यमी बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, इसपर 3 प्रतिशत ब्याज की छूट भी मिलेगी।
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