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मुद्रा योजना के तहत 15 करोड़ महिलाओं को गारंटीमुक्त ऋण

मुद्रा योजना के तहत 15 करोड़ महिलाओं को गारंटीमुक्त ऋण


कोरोना महामारी के कारण रोजगार की कमी को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत गारंटी मुक्त ऋण मुहैया कराई जाती है. महिला एवं बाल विकास और कपडा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि अब तक लगभग 15 करोड़ महिलाओं को गारंटीमुक्त ऋण मुहैया कराया गया है. इस योजना के तहत छः लाख से अधिक महिलाओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के निर्माण में रोजगार उत्पन्न हुए हैं. इस क्षेत्र में अप्रैल के बाद से 1100 से अधिक कंपनियां आई हैं. 

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उन्होंने आगे बताया कि महामारी के दौरान केंद्र ने राज्य सरकार के साथ मिलकर 90 हजार से अधिक महिलाओं को राहत, बचाव व पुनर्वास प्रदान किया है. 

पंजाब केसरी: नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी  ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत   देश भर की 15 करोड़ महिलाओं को गारंटीमुक्त ऋण प्राप्त हुआ है। महिला एवं  बाल विकास और कपडा मंत्री ने यह भी कहा कि छः लाख से अधिक महिलाओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान (पीपीई) के निर्माण में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। इस क्षेत्र में अप्रैल के बाद  से 1,100 से  अधिक कंपनियां आई हैं।

50 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की

ईरानी ने उद्योग संगठन फिक्की के द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि महिला हेल्पलाइन के माध्यम से सरकार पिछले एक साल में 50 लाख से अधिक महिलाओं को बचाव व सहायता प्रदान करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर 90 हजार महिलाओं को राहत, बचाव व पुनर्वास प्रदान किया।

न्याय के लिए 1,023 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट 

ईरानी ने कहा, "हम जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं को मजबूत कर रहे हैं और इसलिए हम महिलाओं को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 1023 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर रहे हैं।" ईरानी ने कहा कि अप्रैल माह तक भारत में एक भी पीपीई नहीं बन रहा था, लेकिन उसके बाद से इसे बनाने के काम में 1,100 से अधिक कंपनियां लग गयी हैं। आज इन कंपनियों की अनुमानित वार्षिक आय लगभग एक अरब डॉलर है।

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