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"आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना" की घोषणा, आत्मनिर्भर अभियान 3.0 के तहत 12 नए घोषनाओं का एलान

"आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना" की घोषणा, आत्मनिर्भर अभियान 3.0 के तहत 12 नए घोषनाओं का एलान


आज वित्त मंत्री ने बहुत से राहत पैकेज की घोषणा की। आज देश के 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में "एक देश एक राशन कार्ड योजना" लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नए रोजगार के सृजन के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है, इसी के लिए आज "आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना" को लांच किया जा रहा है। यह योजना 01 अक्टूबर 2020 से लागू होगी।

कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट हुई वो अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के कारण और देश भर में कोरोना के मामले में कमी होने के कारण अब देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार दर्ज किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अक्टूबर में जीएसटी संग्रह वर्ष दर 10 प्रतिशत बढ़ा, बैंक ऋण में 5.1 प्रतिशत का सुधार हुआ है। कोरोना संकट में पटरी से उतर गई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने एक और राहत पैकेज देने का एलान किया है।

वित्त मंत्रालय की आज के प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री ने "आत्मनिर्भर भारत 3.0" का एलान किया है। इसी के अंतर्गत "आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना" को भी लांच किया गया। ताकि नए रोजगार का सृजन हो सके।

आत्मनिर्भर भारत योजना 1.0 के विकास रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा की खपत में वृद्धि अक्टूबर में 12% YoY से अधिक है. अक्टूबर का जीएसटी संग्रह 1.05 लाख करोड़ रु. - 10% YoY. 




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एक देश एक राशन कार्ड योजना समूचे देश में लागू

28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 1 सितंबर 2020 से राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत लाया गया है. अभी तक कुल 68.6 करोड़ लाभार्थी इस योजना में जुड़ चुके हैं और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. 

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

इस योजना के तहत अब तक 26.62 लाख लोन के आवेदन स्वीकार किये गए हैं और जिनमे से 13.78 लाख लोगों को 1373.33 करोड़ लोन प्रस्तावित भी कर दिया गया है.

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नए रोजगार के सृजन के लिए "आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना" की घोषणा

कोरोना महामारी के कारण बहुत लोगों का रोजगार छिन गया और लोग बेरोजगार हो गए। चूँकि अब देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने लग गई है, इसलिए सरकार ने नए रोजगार के सृजन के क्षेत्र में भी ध्यान देते हुए "आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना" की घोषणा की है। 

इस योजना के तहत देश में तेजी से नौकरियों के मौके बढ़ेंगे. राहत पैकेज के तहत आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत देश के संगठित क्षेत्र में ज्यादा रोजगार उत्पन्न होेंगे. असंगठित क्षेत्र को भी संगठित करने पर काम होगा. आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 उपायों की घोषणा होगी. रजिस्टर्ड ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका लाभ पहुंचेगा.

सरकार अगले दो साल तक सब्सिडी देगी. जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं, उसमें 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी. 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारी के हिस्से का 12 फीसदी देगा. 65 फीसदी संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी.
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